20 May 2018|   आइतवार, जेष्ठ ६, २०७५

यी हुन्, सांसदलाई मर्यादित बनाउन बनेका नियम

          |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन २२, २०७४     7:51:25 AM  | 86 पटक पढिएको   |  

संसद् बैठकभित्र अभद्र, अशिष्ट र अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसद १५ दिनसम्म निलम्बनमा पर्न सक्ने भएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा पहिलो बैठकबाट पारित ‘प्रतिनिधिसभा अन्तरिम कार्यविधि २०७४’ अनुसार सांसदलाई बैठकस्थलमा मोबाइल चलाउन बन्देज लगाउनेलगायत दर्जनौं नियमले बाँधेर मर्यादित बनाइने भएको छ । अन्तरिम कार्यविधि सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।

कार्याविधिअनुसार सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानीजानी बाधा पुर्याउने, अभद्र व्यवहार गर्ने वा संविधान वा कार्यविधिको जानीजानी उल्लंघन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले सुरुमा सुनाउनेछन् ।

 मोबाइल प्रयोगमा बन्देज, अभद्रलाई १५ दिन निलम्बन
‘नाम तोकिएको सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन गरियोस् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेस भएमा सो प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ तुरुन्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्, प्रस्तावउपर कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याई छलफल गर्न पाइनेछैन,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो सदस्य निलम्बन भएको मानिनेछ र त्यसरी निलम्बित सदस्य त्यसपछिको १५ दिनसम्म सभा र समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउनेछैन ।’ निलम्बन भएको सदस्य तुरुन्त बैठकस्थलबाट बाहिर जानु अनिवार्य गरिएको छ ।

अन्तरिम कार्यविधिमा सभामुखको आसनतर्फ पिठ्युँ फर्काएर बस्न नहुने, कुनै सदस्यले बोलिरहेको समयमा बाधा पुग्ने वा बैठकको मर्यादा भंग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्षरुपले सम्बन्धित विषयबाहेक अन्य विषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्र पढ्न नहुने र बैठक कक्षमा मोबाइल फोन तथा अन्य कुनै विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न नहुने’ व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

प्रस्तावको अवस्थामा बाहेक सभामुखको आचरणबारेमा प्रश्न उठाउन नपाउने, बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा वाधा पार्ने मनसायले दुरुपयोग गर्न नहुनेतर्फ कार्यविधिले सचेत बनाएको छ । ‘अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द र सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनेगरी बोल्न नहुने’ भन्दै नियमले बाँधेको छ ।

सबै दललाई सिंहदरबारमा कार्यालय
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई सिंहदरबार हातामा नै दलको कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई मात्रै कार्यालय उपलब्ध गराउने परम्परामा परिवर्तन गर्दै प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई कार्यालय उपलब्ध गराइने भएको हो ।

‘प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलको संसदीय दलको कार्यालय संसद् सचिवालय परिसरमा रहनेछ’, कार्यविधिको दफा ८४ मा भनिएको छ, ‘संसदीय दलको कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखको निर्देशनअनुसार सचिवालयले मिलाउनेछ ।’

विवरण बुझाउन सात दिन समय
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले सात दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अन्तरिम कार्यविधिले गरेको छ । यसअनुसार निर्वाचित सदस्यको नाम र विवरण, दलको विधान र नियमावलीको एकएक प्रति, सम्बन्धित संसदीय दलको विधान र नियमावली भएमा सो पनि एकएक प्रति संसद सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने भन्दै सात दिनको समयसीमा तोकेको हो ।

राजीनामा दिने मन्त्रीले वक्तव्य दिन पाउने
कार्यविधिमा मन्त्रीले संसद् बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो राजीनामाको कारण, स्पष्टीकरणलगायतका बारेमा वक्तव्य दिन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । ‘मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने सदस्यले तत्काल आफूले दिएको राजीनामाको सम्बन्धमा सभामुखको अनुमति लिई बैठकमा वक्तव्य दिन सक्नेछन्,’ दफा ९० मा भनिएको छ, ‘दिइएको वक्तव्यमाथि भने कुनै छलफल हुनेछैन ।’

त्यसैगरी सभामुखले कुनै राय लिन खोजेमा महान्यायाधिवक्ता स्वयं सदनमा उपस्थित भई कानुनी राय दिन सक्नेछन् । त्यसका लागि सभामुखले महान्यायाधिवक्तालाई प्रक्रियाका बारेमा पूर्वजानकारी गराउनेछन् । साथै अपांगता भएका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सहयोगीका साथमा बैठकस्थलभित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ ।

मातृभाषा पनि अभिलेख गरिने
प्रतिनिधिसभा र सोसँग सम्बन्धित समितिहरुका कामकारबाहीको भाषा नेपालीमा हुनेभए पनि अन्य मातृभाषालाई समेत खुला गरिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा वा यसका समितिहरुको कामकारबाही नेपाली भाषामा हुनेछ,’ दफा ९३ मा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा बोलेको अवस्थामा त्यसलाई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ ।’

सदस्यले आफूले बोलेको श्रव्य दृश्य सामग्री माग गरेमा त्यसको अभिलेख पनि सचिवालयले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।प्रतिनिधिसभा सदस्यको पोसाक र संघीय संसद्को प्रतीक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले तोकेबमोजिम बनाउने व्यवस्था भएको छ ।

Leave a comment

Your email address will not be published.


*