20 May 2018|   आइतवार, जेष्ठ ६, २०७५

६ नम्बर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री नै भूमिकाविहीन

          |   प्रकाशित मितिः आइतवार, फाल्गुन २०, २०७४     8:09:21 AM  | 131 पटक पढिएको   |  

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शपथ खाएको दुई साता बितिसक्यो  । आफूले शपथ लिएको तीन दिनपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । स्थानीय प्रशासनले मन्त्री र सचिवहरूका लागि जेनतेन कार्यकक्ष व्यवस्थापन त गर्‍यो । तर, प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहनुपर्ने निकायहरूबारे अख्तियारी नपाएपछि मुख्यमन्त्री नै भूमिकाविहीन बनेका छन्  ।

भूमिकाविहीन हुँदा मुख्यमन्त्री आफन्त, पार्टी कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरूसँग भेटघाट, उनीहरूबाट बधाई र शुभकामना ग्रहण गर्नमै व्यस्त छन् । मुख्यमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गरे पनि केन्द्र सरकारले प्रशासनिक कामकाज, प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने निकायको टुंगो लगाउन ढिलाइ गर्दा उल्टै प्रदेश सरकार अलमलमा परेको हो ।

एकातिर कर्मचारी अभाव, प्रशासनिक अख्तियारी छैन अर्कोतिर प्रदेश सरकारले के काम गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । मन्त्रालयमा कामकाज नहुँदा राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भइरहने सानातिना कार्यक्रममा समेत मन्त्रीहरू सहभागी हुने गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएदेखि शाही पनि दैनिकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममै व्यस्त छन् । उनले प्रदेश सरकार पहिलोपटक बनेकाले नागरिकको बढी नै चासो रहेकाले त्यस्ता कार्यक्रममा आफू पनि पुग्ने गरेको बताए ।

‘प्रशासनिक कामकाज गर्न अख्तियारी छैन । सेवाग्राहीका फाइलहरू अझै जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा पुग्छन्,’ उनले भने, ‘ती संरचनाहरू खारेज नभएसम्म कामको चाप बढ्ने अवस्था छैन ।’

हाल जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालयहरूमै प्रदेश सरकारले कार्यसञ्चालन गरिरहेको छ । केन्द्रका मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्र हुँदै जिल्लासम्म निर्देशन आउने गर्दछ ।

‘एउटै भवनमा जिल्ला, क्षेत्र र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रशासनिक अख्तियारी नपाउञ्जेल आवश्यक संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउनेछौं ।’

यद्यपि, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरू जुटिरहेको उनले बताए । ‘प्रदेश श्वेतपत्र’ जारी गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि काठमाडौंमा रहेका विज्ञहरूको परामर्शमा उक्त श्वेतपत्र तयार पारिने बताए ।

-स्रोतः कान्तिपुर दैनिक

Leave a comment

Your email address will not be published.


*