23 June 2018|   शनिबार, असार ९, २०७५

जनाताका सपना घोषणापत्रमै सिमित

        नवराज शाही   |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, माघ १२, २०७४     10:36:18 AM  | 258 पटक पढिएको   |  

गत मंसिर १० र २१ गतेको चुनावका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले आ–आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरी घरदैलोमा गएर भोट मागेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आफूलाई आगामी पाँच बर्षका लागि सुरक्षित बनाउन सफल भए । चुनावी परिणामलाई बिश्लेषण गर्दा अबको पाँच बर्षसम्मा केन्द्र र अधिकांश प्रदेशमा बामगठबन्धनकै सरकार रहने देखिन्छ ।

अगाडीका चुनावमा सार्वजनिक गरिएका चुनावी घोषणापत्रहरुलाई हेर्ने हो भने घोषणा गरिएका कुराहरुले कतिसम्म देशमा विकास हुन्छ, भन्ने कुरा अड्कल गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एकता गरेर गएका र आफ्नो बहुमतकासाथ बिजय भएका गठबन्धनले तयार गरेको चुनावी घोषणापत्रमा समृद्धिका लागि आवधिक प्रतिबद्धताहरू यस्ता प्रकारका थिए । गठबन्धनले आगामी चार वर्षभित्र काठमाडौं तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण गर्नेसहित रेलमार्ग, सडक पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना लगायतका विकास निर्माणका आवधिक योजना सहित आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता तयार गरेका थिए । घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा २४ सैं घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधनमात्र लागू हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ यसरी उत्पादित ऊर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता समेत गरेका थिए । राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिका लागि आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी १, सुनकोसी २, तमोर, तामाकोशी ३ लगायतका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने कुरालाई पनि राख्न छुटाएका थिएनन् ।

त्यस्तै गरि ‘घरघरमा बिजुली ः जनजनमा सेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गरिने कुरालाई उल्लेख गरिएको थियो । वाम गठबन्धनको सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी काठमाडौं वीरगन्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रशारण लाइनहरू जडान सुरु गरिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । त्यस्तै पाँच वर्षभित्र कर्णाली कोरिडोर, गण्डकी र कोसी कोरिडोर तथा मध्यपहाडी राजमार्गमा समानान्तर उच्च क्षमताका प्रशारण लाइन जडान गर्ने,आगामी तीन वर्षभित्र सिंगो नेपाललाई विद्युतीकरणमा लिनुपर्ने ,पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ८÷६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, ‘आगामी तीन वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४÷६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने’, ‘डुबान क्षेत्रमा भने चार लेनको अकाशेमार्ग निर्माण गर्ने’, आगामी पाँच वर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटौंडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, दाङ, घोराही, सुर्खेत, बाबियाचौर, सँगुरखाल, अमरगढी र पूर्र्णािगरिसम्मा समेट्नेगरी ४–६ लेनको भित्री तराई औद्योगिक कोरिडोर राजमार्ग निर्माण गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने ।

मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई चारदेखि ६ लेन (अवस्था हेरी) स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्ने विषयसमेत घोषणापत्रमा समावेश थियो ।

प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रलाई कम्तीमा चार लेनका आधुनिक सडकमार्फत मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम औद्योगिक कोरिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने, सोही अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जमा तीव्र गतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने विषयसमेत समावेश गरिएको छ । आगामी पाँच वर्ष्भित्र राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतासमेत वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै काठमाडौ लगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनो रेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, माथिका बुदाहरुलाई अध्ययन गर्ने हो भने देशमा विकासको गतिले निक्कै फड्को मार्छ जस्तो लाग्छ तर राजनीतिक दलका नेताहरुमा कुर्सि तानातानको खेलले गर्दा कतै घोषणा पत्रमै सिमित हुन्छनकि ? जनताका सपनाहरु । चुनावी नारा र कागजी घोषणापत्रमा मात्र राख्ने हो भने पक्कै पनि देशको विकासको गति ओरालो लाग्नेछ । जसबाट बेरोजगार जनशक्तिको उत्पादनमा वृद्धि हुन गई देश हत्या, हिंसा र कलहमा फस्नेछ ।

त्यसैले जनताले आफ्नो अमुल्य भोट दिई बिजयी भएका राजनैतिक दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई पुर्नअध्ययन गरी सो अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिदाँ उचित होला । अन्यथा २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्र केवल घोषणा पत्रमै सिमित भए जस्तै नहोस यसपटकको घोषणापत्र ।

        -लेखकः नवराज शाही

Leave a comment

Your email address will not be published.


*