20 May 2018|   आइतवार, जेष्ठ ६, २०७५

कालिकोट घटनाको छानबिनः गोली नचलाएको भए प्रहरी मारिन्थे

आन्दोलनमा विप्लवको घुसपैठ, सिडिओ र डिएसपीलाई ‘सामान्य’ कारबाहीको सिफारीस

          |   प्रकाशित मितिः आइतवार, पुस २३, २०७४     7:08:22 PM  | 89 पटक पढिएको   |  

कालिकोटमा म्यादी प्रहरीको आन्दोलनमा भएको गोली प्रहारको घटनालाई छानबिन समिति ‘जायज’ भएको ठहर गरेको छ । गोली नचलाएको अवस्थामा प्रहरी नै मारिन सक्ने स्थिती भएकाले प्रहरीले गोली चलाउनु उपयुक्त भएको गृह मन्त्रालयकै छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ ।

सहसचिव डा. मान बहादुर बिश्वकर्मा संयोजकत्वको छानबिन समितिले आइतबार गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटोलाई रिपोर्ट बुझाएको हो । रिपोर्टमा म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीको मृत्यु प्रहरीको गोलीबाटै भएको उल्लेख छ । सहसचिव डा. बिश्वकर्माका अनुसार प्रहरीले गोली नचलाएको भए आन्दोलनको क्रममा झन् ठुलो क्षती हुने अवस्था थियो । प्रहरीमाथि नै आक्रमण र प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड भएपछि गोली चलाउनु परेको छानबिन समितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

अनियमितता देखिएन 

म्यादी प्रहरीहरुले आफुहरुलाई थोरै तलब दिएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । तर, छानबिन समितिको अनुसन्धानमा सबैले सरकारले तोकेअनुसार नै तलब र राशनभत्ता पाएको उल्लेख छ ।

जिल्लाअनुसार नै राशनभत्ता फरक पर्ने भएकाले त्यही हल्लाका आधारमा आफुहरुलाई कम दिइएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । जसक्रममा प्रहरी र म्यादी प्रहरीबीच आन्दोलन हुँदा पुस ७ गते म्यादी प्रहरी ऐडी प्रहरी गोलीबाट मारिएका थिए । म्यादीले पाउने सुविधाबारे सुरुमै प्रहरीले प्रष्ट बनाउन नसक्नु पनि घटनाको कारकको रुपमा औल्याइएको छ ।

आन्दोलनमा विप्लवको घुसपैठ

म्यादीको आन्दोलनमा नेत्र बिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुको घुसपैठ हुँदा हिंसा चर्किएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । आन्दोलनका लागि पनि म्यादी प्रहरीलाई विप्लवका स्थानीय नेताहरुले उचालेको र प्रहरी बिट आगजनीमा समेत उनीहरुको संलग्नता देखिएको छानिबन समितिका एक अधिकारीले बताए ।

सबै म्यादी प्रहरी खुशी खुशी बिदाई भएकोमा केही घन्टामै प्रहरी कार्यालयमा ढुङगा हान्दै प्रहरीविरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिएका थिए । म्यादी प्रहरीको मृत्युपछि पनि तीन दिनसम्म जिल्लामा बन्द र आन्दोलन भएको थियो । जसमा प्रत्यक्ष रुपमा नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु संलग्न थिए । कालिकोटमा नेकपाको प्रभाव भएकाले उनीहरुले राज्यविरुद्ध सर्वसाधरणलाई उचाल्ने प्रयास गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सिडिओ र डिएसपीलाई सामान्य कारबाहीको सिफारीस 

घटनामा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको पनि गल्ती देखिएको थियो । राम्रोसँग प्रहरी परिचालन हुन नसक्दा आन्दोलनकारी हावी भएकोले सिडिओ र डिएसपीको कमजोरी रहेको भन्दै सामान्य कारबाहीको लागि सिफारीस गरिएको छ । स्रोतका अनुसार डिएसपी सुवासचन्द्र बोहोरालाई सचेत गराउन सिफारीस गरिएको छ । प्रोएक्टिभ पुलिसिङ नहुनु र सूचना संयन्त्र कमजोर हुँदा धेरै क्षती भएको थियो । प्रतिवेदनमा सिडिओ बद्रीनाथ गौरेको कार्यक्षमतामा कमजोरी औल्याइएको छ ।

कार्यालय सार्न सिफारीस 

दुरमुकाम मान्मस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय गलत ठाउँमा राखिएको भन्दै त्यसलाई स्थानान्तरण गर्न सिफारीस गरिएको छ । होचो स्थानमा भएकाले सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण भन्दै सार्न सिफारीस गरिएको हो ।

घटनाको भोलीपल्ट गृह मन्त्रालयले छानिबन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल प्रहरीका डिआईजी रमेश खरेल, सशस्त्र प्रहरी बलका डिआईजी प्रबीण श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआईजी लक्ष्मण गुरुङ सदस्य थिए ।

Leave a comment

Your email address will not be published.


*