27 May 2018|   आइतवार, जेष्ठ १३, २०७५

यस्तो छ, राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी, कसरी छानिन्छन् राष्ट्रियसभा सदस्य ?

          |   प्रकाशित मितिः शनिबार, पुस २२, २०७४     8:20:49 AM  | 77 पटक पढिएको   |  

सरकारले निर्वाचन आयोगकै सुझावअनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन मिति माघ २४ लाई तोकेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को आकस्मिक बैठकले राष्ट्रियसभा मितिबारे टुंगो लगाए पनि प्रदेश प्रमुख र राजधानीबारे भने निर्णय गर्न सकेन ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन नभएकाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको सिट संख्या बाँडफाँट रोकिएको छ । परिणाम रोकिँदा नयाँ सरकार गठनमा समेत अवरोध हुँदै आएको छ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भाग लिन पुस मसान्तसम्म दल दर्ताको समय तोकेको छ । आयोगले निर्वाचनको सबै प्रक्रिया पूरा गर्न एक महिना लाग्ने जनाएको छ । यसबीचमा सातै प्रदेशमा मतदाता नामावली संकलन, निर्वाचन कार्यालय खोल्ने, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्ने लगायतका प्रक्रिया हुनेछन् । मतपत्र छपाइ, उम्मेदवारी दर्ता र दाबी विरोध, चुनावी प्रचार पनि यही अवधिभित्र हुनेछन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य कसरी छानिन्छन् ?

संविधानको व्यवस्था अनुसार अब केन्द्रमा दुई सदन हुनेछ, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा । तल्लो सदन मानिने प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक ५ वर्षमा निर्वाचन हुनेछ भने राष्ट्रियसभा ६ वर्षको स्थायी सदन हुनेछ । संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा ५९ जना सदस्य रहनेछन् ।

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना सदस्य हुनेछन् ।

राष्ट्रियसभा गठनका लागि संविधानमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलको कल्पना गरिएको छ । यो निर्वाचक मण्डलले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८ जना निर्वाचित गर्नेछ । र, निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको मतभार फरक–फरक छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको १८ हुनेगरी मतभार छुट्याइएको छ ।

२०६८ सालको जनसंख्यालाई प्रदेशसभाका कुल सदस्यले भाग गरेर प्रदेशसभाको मतभार लिइएको छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखको कुल संख्यालाई २ ले गुणा गरी त्यसले जनसंख्यालाई भाग गरेर आउने परिणाम स्थानीय तहको मतभारका रुपमा लिइएको छ । यसअनुसार, सबै प्रदेशका सदस्यको मतभार एउटै हुने भएको छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिको सवालमा पनि सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको मतभार र दुर्गम गाउँपालिकाका प्रमुखको मतभार एउटै हुने भएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट पारित भएको अध्यादेशमा उल्लेख भए बमोजिम प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार लिँदा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ लाई ७ वटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यको कुल संख्या ५ सय ५० ले भाग गरेपछि आउने परिणामलाई १ हजारले भाग गरेपछि आउने ४८ नै प्रदेशसभाका एक सदस्यको मतभार हो ।

यसैगरी, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार लिँदा कुल गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या ७ सय ५३ र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उपप्रमुखको संख्यामा २ को गुणापछि आउने संख्याले कुल जनसंख्यालाई भाग गरेपछि आउने संख्यालाई १ हजारले भाग गरेपछि कायम हुने १८ नै स्थानीय तहको एक जनाको मतभार हो ।

प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचक मण्डलले गोप्य मतदानबाट ८ जना सदस्य निर्वाचित गर्नेछ । उनीहरु एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनेछन् । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा एक उम्मेदवारलाई तोकिएको न्यूनतम मत पुगेको अवस्थामा त्योभन्दा बढी भएको मत अन्य उम्मेदवारमा सर्दै जान्छ ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको भए पनि पहिलो राष्ट्रियसभाका लागि निर्वाचित सबै सदस्यले ६ वर्ष निरन्तर सदस्य बन्न नपाउन सक्छन् । धारा ८६ (३) मा राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्षमा समाप्त हुने उल्लेख छ ।

संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकका सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको २ वर्ष, अर्को एक तिहाइको ४ वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्ष हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।

यसकारण, २ तिहाइ सदस्यले ६ वर्ष कार्यकाल बिताउन पाउने छैनन् । उनीहरुको ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्ति जुन प्रक्रियाबाट सदस्य भएको थियो, सोही तरिकाले नयाँ सदस्य पूर्ति हुनेछ । त्यसपछि संविधानको व्यवस्था बमोजिम सबैको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ ।

Leave a comment

Your email address will not be published.


*