18 January 2018|   बिहिबार, माघ ४, २०७४

मन्त्री परिषदको निर्णयः सरकारले प्रदेश राजधानी नतोक्ने, प्रदेश सांसदको सपथ काठमाडौंमै गराउने

          |   प्रकाशित मितिः शनिबार, पुस २२, २०७४     8:08:13 AM  | 26 पटक पढिएको   |  

सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्ने भएको छ । प्रदेश राजधानीको माग गर्दै देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन चर्कन थालेपछि सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्ने गृहकार्य तत्काललाई थाती राखेको हो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख मात्र नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश राजधानी माग्दै देशभर आन्दोलन चर्केको र एमाले–माओवादीले त्यस विषयमा सुझाबसमेत दिन नचाहेपछि अस्थायी राजधानी नतोक्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए । सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख मात्रै नियुक्त गर्ने उनले बताए ।

वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकार अस्थायी राजधानी तोकेर विवादमा पर्न नचाहेको बताए । ‘अत्यावश्यक भएकाले सोमबार प्रदेश प्रमुख तोकिन्छ, तर अस्थायी राजधानी तोक्ने पक्षमा सरकार छैन,’ उनले भने । प्रदेश प्रमुखका लागि अस्थायी कार्यालय व्यवस्थापन भने गरिने उनले बताए ।

मन्त्री विश्वकर्माका अनुसार सरकारले सातवटै प्रदेश प्रमुखहरूको अस्थायी कार्यालय काठमाडौंमै राख्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरूले काठमाडौंमै शपथग्रहण गर्नेछन् । त्यसपछि बस्ने प्रदेश सभा आफैँले प्रदेशको राजधानी तोक्ने उनले बताए ।

‘प्रदेश प्रमुखहरू काठमाडौंमै हाजिर गरेर बस्नुहुन्छ, प्रदेश सभाका लागि निर्वाचित सांसदहरूलाई काठमाडौंमै शपथ खुवाउनुहुन्छ, शपथग्रहण गरेलगत्तै उहाँहरूको प्रदेश सभा काठमाडौंमै बस्छ र त्यही बैठकले प्रदेश राजधानी तोक्नेछ,’ मन्त्री विश्वकर्माले भने ।

प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न कुनै विवादमा नतानिएका, सर्वस्वीकार्य र सामाजिक प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिको छनोट गर्ने काम भइरहेको मन्त्री थापाले बताए । प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारले प्रदेश सभालाई छाड्ने उनले बताए । ‘एमाले र माओवादीले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीबारे सरकारलाई सुझाब नदिएकाले सरकार अप्ठेरोमा परेको छ, संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाले नै राजधानी तोक्नेछ,’ उनले भने ।

संविधानमा प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई रहेकाले सरकारले निर्णय नगर्ने मन्त्री विश्वकर्माले बताए । तर, संविधानले प्रदेश सभाले राजधानी नतोक्दासम्म संघीय सरकारले नै अस्थायी राजधानी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘संविधानले संघीय सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्नेछ भनेको छैन, तोक्न सक्नेछ भनेको छ, हामी तोक्न नसक्ने भयौँ,’ उनले भने । अस्थायी राजधानी तोक्न सरकारले अन्तिम गृहकार्य गरिरहेका वेला विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन चर्किन थालेपछि सरकार पछि हटेको हो ।

Leave a comment

Your email address will not be published.


*