20 May 2018|   आइतवार, जेष्ठ ६, २०७५

प्रत्यक्ष लड्न, समानुपातिक पर्न गाह्रो

        पूर्व सभासद कालीबहादुर मल्ल   |   प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस १०, २०७४     11:35:34 AM  | 105 पटक पढिएको   |  

नेपालमा कुनै बेला गाउँफर्कले प्रतिनिधि छान्ने गर्दथ्यो र पञ्चायत मार्फत शासन गर्ने श्री ५ को इच्छा मुताविक छानिन्थ्यो । त्यतिबेला शर्त राजा शासन पूरै सहयोग गर्ने हुन्थ्यो । तर, सामान्य भाले, रक्सी बाहेक खर्च कम हुन्थ्यो ।

२०३७ सालमा सुधार सहितको पञ्चायति ब्यवस्था आयो । ०३८ मा पहिलो पटक नेपाली जनताले मतदान द्वारा प्रतिनिधि चुन्ने औपचारिक अधिकार पायो । तर, त्यहाँ पनि सरकारि उमेदवार र गैर सरकारि उमेदवार हुन्थे सरकारीलाई जिताउनलाई निर्देशन (हुकुम) हुन्थ्यो । चुनाव खर्चको दृष्टिकोणले सामान्य विडि, चुरोट र रक्सिले मतदाता आफ्नो बनाईन्थ्यो ।

जति देश अगाडि बढ्दै जान्छ चुनाव धेरै महंगो बन्दै गयो । यीनै विकृति, विसंगति, अब्यवस्थाको अन्त्य तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि ठूलो विद्रोह जनयुद्ध र जन आन्दोलन भए । आन्दोलन र जनयुद्धको सफलताले आज देश गणतन्त्रमा र यसको अभ्यास जनताले स्थानीयतहबाट गरिरहेका छन् । पिछडिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था नयाँ संविधानले गर्यो । तर, स्थानीयतहको निर्वाचन गर्दैगर्दा एउटा वर्गले जनताले ईच्छाएको व्यक्ति र पार्टीलाई मतदिन पाएनन् एक मतको १० हजारका दरले मत किन्ने र भाकल गराउने काम यो । परिणाम जित्नेले हारे हार्नेले जिते ।

यो स्थानीयतहको चुनावले जित्ने पार्टीलाई पनि अब चुनाव लड्न नसकिने निष्कर्षमा पुर्यायो । र, अब पूर्णसमानुपातिक प्रणालि नै ठिक हो भन्ने छलफल चल्न थाल्यो । यतिबेला प्रदेश र केन्द्र को चुनाव सम्पन्न भयो । यो चुनावमा गरिएको खर्चले झन पूर्णसमानुपातिक चुनावको आवश्यक्ता महशुस भयो र वहस पनि चलेकैछ । संभवत दुई तिहाई बहुमत पुगे देश यता जान सक्छ ।

यो बहस चल्दै गर्दा केहिले भन्ने गर्छन नेतृत्वमा सबै केन्द्रीकृत हुँदा निरंकुशता बढ्छ । त्यसो त टिकट लिदा पनि हुनेले ५० लाख तिरेका कुरा पनि आयो । भनाभन चल्छ तर फेरि भर्खरै समानुपातिक लिस्ट आईसकेपछि पार्टीहरुले गरेको सेटिङ हेर्दा समानुपातिक सिद्धान्तका विरोधीको तर्क पुष्टि हुने गरि गरेको देख्दा यसको पक्षमा संघर्ष गर्नेहरुलाई पनि लाचार तुल्यायो । यो समानुपातिक प्रणालीका पक्षधरले बुझेको के हो भने यसको मापदण्ड बनाईन्छ, क्षमतावान तर आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका, सबैतिर जातिगत, क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाईन्छ भन्ने हो । तर, यसको विपरित दबाब, घेराबन्दी, धम्की र सेवा वर्ग र (समाज सेवा होईन) का भरमा भएको छनक मिल्छ भने यो प्रणाली पनि ठिक छैन भन्ने कै कुरा माथि पर्यो ।

सरसर्ति हेर्दा ईमान्दार,कर्तव्य निष्ट, लगनशिल, आर्थिक रुपले कम्जोर र बुईगलमा पहुच नभएको कार्यकर्ता प्रत्यक्ष चुनाव लड्न सक्दैन र समानुपातिकमा पर्न सक्दैनन् भने उसलाई व्यवस्थामा आएको परिवर्तन हर्ष न विस्मात !

लेखकः काली बहादुर मल्ल, जाजरकोटका पूर्व सभासद हुन् ।

Leave a comment

Your email address will not be published.


*