24 November 2017|   शुक्रबार, मंसिर ८, २०७४

वाम गठबन्धनको घोषणापत्र सार्वजनिक

          |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, कार्तिक २१, २०७४     11:52:19 PM  | 55 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं – मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि एकिकृत भएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) काे  वाम गठबन्धनले आफ्नो संयुक्त चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

 काठमाडौंको एक ब्यांकेटमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रुपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिनिधसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति ती दलले गरेका छन् ।

‘दश वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको वार्षिक आय पाँच हजार डलर’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वाम गठबन्धनको मुख्य ध्यान मुलुकको स्थिरता र समृद्धिमा भएको बताए। देशमा स्थिरता र समृद्धिका लागि बलियो र एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाई अस्थिरताको अन्त्य गर्ने आफूहरुको लक्ष्य रहेको दाबी उनले गरे।

उनले आगामी दुई, पाँच र दश वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने कामलाई बुँदागत घोषणापत्रमा राखिएको बताउँदै आगामी दश वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको वार्षिक आय पाँच हजार डलर पुर्‍याउने घोषणापत्रमा उल्लेख भएको बताए। उनले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह बनाउने तथा राजधानी उपत्यकाका लागि एकीकृत सहरका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको र राजधानी आसपासका जिल्लालाई उपसहरका रुपमा विकास गरिने बताए।

‘आम जनताले छिटोभन्दा छिटो आर्थिक गतिविधिले गति लिन सकोस् र रोजगारीका अवसरमा सिर्जना होस् भन्ने चाहेका छन्। हामीले त्यही भावनालाई अभिव्यक्त गरेका छौँ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

उनले आफूहरु कसैका विरुद्ध गाली गलोजमा नउत्रने बताउँदै विचार मिल्ने अन्य पक्ष पनि धु्र्वीकृत हुनसक्ने र यसबाट नै मुलुकले राजनीतिक भुमरीबाट मुक्ति पाउनसक्ने दाबी गरे। गठबन्धनको विरोधमा नेपाली कांग्रेस तल्लोस्तरको गालीगलोज र भ्रामक प्रचारमा उत्रिए पनि आफूहरुले त्यस्तो नगर्ने स्पष्ट उनले स्पष्ट पारे।

‘के झगडा गर्दा लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ ?’

त्यसैगरी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वाम गठबन्धनको चुनावको घोषणापत्र राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता भएको बताए ।

गठनबन्धनको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओलीले घोषणापत्रले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, शान्ति, स्थायित्व र विकासबारे सुनिश्चिता गरेको दाबी गरे । ‘यो चुनावको घोषणापत्र होइन, राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता हो । गरिबी निवारण, रोजगारी, स्वच्छ वातावरण र दिगो विकासका लक्ष्यपूर्तिका लागि हामीले प्रत्याभूति गरेका छौँ,’ उनले भने ।

लोकतन्त्र कसैले ल्याइदिएको उपहार नभएको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रै पुस्ताले बलिदान र संघर्ष गरेर प्रजातन्त्र आएको हो । त्यसैले लोकतन्त्र हाम्रो निष्ठा मात्र होइन, यो उपलब्धि हो । हामीले जनता जगाएको प्रमाण हो । हामी लोकतन्त्रलाई तलमाथि हुन दिँदैनौँ ।’

उनले एमाले र माओवादी मिलेर पहिला पनि सरकार चलाएकाले चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको घोषणा हुँदा कसैले कोकोहोला र रुवाबासी गर्न नपर्ने बताए।

‘पार्टी मिल्दा लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भन्न थालिएको छ, के झगडा गर्दा लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर जानु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै उनले घोषणापत्रमा आफूहरुको लक्ष्य र प्रतिबद्धता सही नीति, संकल्प र विचारका साथ अघि सारिएको बताए। नेता ओलीले दुनियाँले पत्याउनसमेत गाह्रोपर्ने गरी काम गर्दै आएका दुई पार्टीले तयार गरेको घोषणापत्र भएकाले प्रतिस्पर्धामा उत्रन र सही विचार नलिनेका लागि सहन गाह्रो पर्न सक्ने जिकिर गरे।

उनले नेपालका दुवै छिमेकी भारत र चीनसँगको समदूरीको सम्बन्धलाई विकास गर्ने बताउँदै राष्ट्र निर्माण र सन्तानको भविष्य बनाउने कुरामा कोही पनि जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नहुने बताए।

घोषणापत्रमा समावेश केही बुँदाहरु यस्ता छन् : 

  • दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने  । पााच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइने ।
  • कृषियोग्य भूमि सहकारिताका आधारमा चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिने । कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गरिने ।
  • कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गरिने ।
  • पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिाचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिाचाइ प्रणाली लागू गरिने ।
  • आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने ।
  •  आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने ।
  • ‘घरघरमा बिजुली : जनजनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन गरिने ।
  • काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिने । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पााच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिने । आगामी पााच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिने ।
  • मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पााच वर्षमा सम्पन्न गरिने । उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म ४/६ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने । हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सिमानासम्म २/४ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने ।
  • आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने । यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने । आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइने । काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने ।
  • राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसाग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसाग द्रुतमार्गहरूद्वारा जोडिने ।
  • त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिने । आगामी पााच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने । दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिने ।
  • विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गरिने । सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरिने ।
  • आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू पुर्‍याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरिने ।
  • ‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने । विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आधुनिकीकरण गरिने । यी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिने ।
  • आफ्नै अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै र संसारभरिका नमूना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिने ।
  • सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने ।
  • सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाा पुर्‍याइने । ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट ५ हजार भत्ता र रोजगारमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइनेछ ।

-स्रोतः कान्तिपुर दैनिक

Leave a comment

Your email address will not be published.


*