25 November 2017|   शनिबार, मंसिर ९, २०७४

स्थानीय तह भवन निर्माणका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब सरकारले जोहो गर्दै

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, अशोज ६, २०७४     8:29:28 AM  | 90 पटक पढिएको   |  

काठमाण्डौं – सरकारले सबै स्थानीय तहको कार्यालय भवन निर्माणका लागि डेढ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको परियोजना अघि बढाएको छ । एक खर्ब ६३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने परियोजनामा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका भवन निर्माण हुनेछन् । परियोजनाको कुल रकममध्ये १ खर्ब २२ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ सरकारले बेहोर्नु पर्नेछ । भने, बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्नेछन् ।

‘सबै स्थानीय तहका भवनमा एकरूपता ल्याउन, जनताको घरदैलो नजिक स्थानीय सरकारको संस्थागत संरचनालाई मूर्त रूप दिन र विकेन्द्रीकृत विकास गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि कार्यालय भवन आफै बनाउने निर्णय गरेको हो,’ स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनक चौधरीले भने, ‘हामीले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं । यसका लागि हामी दाता पनि खोज्दैछौं ।’

मन्त्रालयले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा कार्यक्रम निर्देशन समिति बनाएको छ । समितिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिले स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि समन्वय र सहजीकरणको काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेको विस्तृत प्रस्तावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गरिसकेको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतमा बसेको विकास समस्या सामधान समितिको बैठकले यसलाई अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

मन्त्रालयले वडा कार्यालय सहित ६ हजार ३ सय ३ वटा भवन बनाउन प्रस्ताव अघि सारेको छ । जसमध्ये नगरपालिकाले अहिले निर्माण गरिरहेका १ सय १९ वटा भवनलाई पनि मन्त्रालयको सोही कार्यक्रमभित्र समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि ४ वटा नमुना भवनको नक्सा तयार गरेको छ ।

मन्त्रालयले नक्सालाई आफ्नो वेभसाइटमा राखेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको नमुना नक्साभित्र रहेरै स्थानीय तहले भवन बनाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले गत भदौ ८ गते सबै स्थानीय तहमा आफैले भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोका लागि समपूरक अनुदानमा बजेट छुट्टयाउन स्थानीय मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास गर्न सरकारले केही प्रतिशत बेहोर्ने र बाँकी स्थानीय तहले बेहोर्र्ने प्रकृतिको कार्यक्रमलाई समपूरक अनुदान कार्यक्रम भनिन्छ ।

अर्थले स्वीकृति दिएपछि आगामी तीन महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहमा भवन निर्माणको काम सुरू गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । भवन निर्माण गर्न मन्त्रालयले ४ वर्षको अवधि तोकेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा पहिलो वर्षमा १५ प्रतिशत, दोस्रो वर्षमा २५ प्रतिशत, तेस्रो वर्षमा ४० प्रतिशत र चौथो वर्षमा २० प्रतिशत गरी भवन बन्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न र स्थानीय तहमा दिइने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन भवन आफैले बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनायो । स्थानीय तहमा भवन निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिले सुरूदेखि नै चासो राखेको मन्त्रालयका उपसचिव तथा सामाजिक परिचालन शाखा प्रमुख सुमन घिमिरेले बताए । मन्त्रालयले निर्माण गरिदिने भवनमा स्वामित्व महसुस गरून् भनी २५ प्रतिशत खर्च स्थानीय तहले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको पूर्वाधार विकास महाशाखाले ४ वटा भवनको नमुना तयार गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार विकास महाशाखका प्रमुख रामकृष्ण सापकोटाले जग्गाको उपलब्धता, भू–बनोट र क्षमताका आधारमा स्थानीय तहले चारवटा नमुना भवनमध्ये एउटा रोज्न सक्ने बताए ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले हाल रहेका कुल वडा कार्यालयमध्ये करिब २० प्रतिशतको आफ्नै भवन रहेको अनुमान गरेको छ । बाँकी ८० प्रतिशत भवन बनाउन मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि सारेको सहसचिव घिमिरले बताए । मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा हाल भवन भएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले पनि नयाँ भवन बनाउन सक्ने घिमिरेले जनाए । ‘यसअघि भवन बनिसकेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले पनि आफ्नो भवन अपर्याप्त भएको गुनासो गरेका छन् । अब उनीहरूले नयाँ भवन बनाउन सक्छन्,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले तयार गरेको सबै भवनमा सोलार उर्जाको सुविधा अनिवार्य रहनेछ । यसैगरी भवन निर्माण हुने परिसरमा बगैंचा र पार्किङ सुविधा रहनेछन् । भवन बालमैत्री, अपाङमैत्री र जेष्ठ नागरिकमैत्री हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा आफैले गाडी उपलब्ध गराउने निर्णय पनि यसअघि नै गरिसकेको छ । जसमा करिब तीन अर्ब रूपैयाँ खर्च हुनेछ ।

भवनका लागि अनुदान लिन स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्त

भवनका लागि सरकारी अनुदान लिन स्थानीय तहको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवाद स्थानीय तहले टुंगो लगाउनुपर्ने सर्त मन्त्रालयले राखेको छ । यसैगरी आफ्नो जग्गा हुनुपर्ने या जग्गाको स्वामित्व भएको लिखित प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, समपूरक अनुदानमा काम गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्ने शर्त समेत मन्त्रालयले अघि सारेको छ । मानव विकास सूचाकांकका आधारमा पिछडिएका तहलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी निर्माणाधीन भवन र कुनै भवन नभएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले जनसंख्या, सेवा, सुविधा र विकासका आाधारमा कुन आकारको भवन आवस्यक भएको भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्ने र मन्त्रालयले तयार गरेको नमुनाभित्र रही योजना तयार गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले तयार गरेका नमुनामा स्थानीय तहले स्थानीय कला र संस्कृति झल्कने सक्ने भवन निर्माण गर्नेछ । भवनको टेन्डर आव्हान गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै हुने छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहले गरेको कामको प्रगति हेरेर बजेट निकासा गर्नेछ ।

-स्रोतः नागरिक न्युज

Leave a comment

Your email address will not be published.


*