21 September 2017|   बिहिबार, अशोज ५, २०७४

जिल्ला समन्वय समितिमा बढीमा १० जना कर्मचारी रहने, बाँकी नगर र गाउँपालिकामा पठाईने

          |   प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ २८, २०७४     9:26:28 AM  | 233 पटक पढिएको   |  

जिल्ला समन्वय समितिमा अब बढीमा १० जना मात्रै कर्मचारी रहनेछन् । यसअघिको जिल्ला विकास समिति संघीयता कार्यान्वयन सँगै जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरित भएको थियो ।अब जिल्ला समन्वय समितिको खासै महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी नहुने भएकाले सरकारले समितिमा बढीमा १० जना मात्र कर्मचारी राख्ने भएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका सबै समितिलाई पत्राचार गरी १० जनाभन्दा बढी कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले अब जिल्ला समन्वय समितिमा एलडीओको नेतृत्वमा बढीमा १० जना कर्मचारी राख्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘देशभरका सबै समितिलाई आवश्यकता अनुसार १० जना कर्मचारी राखेर बाँकी सबै कर्मचारीलाई नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा पठाउन पत्राचार गरिसकेका छौं’, सचिव थपलियाले भने ।

सचिव थपलियाका अनुुसार समितिमा सयौं कर्मचारी काम विहीन बस्ने स्थिति रहेको तर नगरपालिका र गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावले प्रभावकारी काम हुन नसकेपछि समितिका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरिएको हो । स्थानीयले केन्द्रमा रहेको २४ उपसचिवको दरबन्दी पनि १४ मा झारी बाँकी उपसचिवलाई स्थानीय तहमा नै पठाउने निर्णय समेत गरेको छ । अब मन्त्रालयमा उपसचिवको धेरै दरबन्दी आवश्यक नभएकाले २४ दरबन्दीमध्ये १० वटा कटौती गरेर स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरिएको सचिव थपलियाले जानकारी दिए ।

सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका खरिदार र सुब्बा स्तरका कर्मचारीको दरबन्दी ठूलो संख्यामा कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । सचिव थपलियाले मन्त्रालयमा खरिदार र सुब्बाको दरबन्दी भारी संख्यामा कटौतीको तयारी गरिएको जानकारी दिए । सचिव थपलियाले अन्य मन्त्रालयमा पनि अधिकृतभन्दा तलको पद धेरै आवश्यक नभएकाले अत्यावश्यकबाहेक अन्य पद कटौती गरेर ती सबैलाई स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । केन्द्रीय निकायमा रहेका खरिदार र सुब्बा स्तरका सबै दरबन्दी स्थानीय तहमै पठाउने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको सचिव थपलियाले बताए । सचिव थपलियाका अनुसार अहिले पनि स्थानीय तहमा १६ हजार कर्मचारी अभाव रहेको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयस“ग बारम्बार माग गर्दा पनि कर्मचारी पाउन सकिएको छैन ।

कर्मचारी अभावमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा काम अवरुद्ध भएका छन् । ५८ वटा नगरपालिका रहँदाका नगरपालिकाबाहेक त्यसपछि बनेका नगरपालिकाका अधिकांश वार्डमा अहिले पनि कर्मचारी पुगेका छैनन् । सचिव थपलियाका अनुसार अहिले पनि विभिन्न जिल्लामा १ सय ५७ कार्यकारी पद रिक्त छन् । महानगरपालिकामा अधिकृतस्तरका वडासचिव तथा कामको चाप हेरेर उपमहानगरपालिकामा अधिकृत वा नासुुस्तरको र गाउँपालिकामा नासु वा खरिदारस्तरको कर्मचारी छिटोभन्दा छिटो पठाउने तयारी गरिएको छ ।

Leave a comment

Your email address will not be published.


*