21 September 2017|   बिहिबार, अशोज ५, २०७४

स्थानीय तहको बजेट र वित्त व्यवस्थापन

          |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, भदौ २२, २०७४     8:22:07 AM  | 60 पटक पढिएको   |  

राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो पटक संघीय संरचनाको कार्यान्वयनस्वरूप गठन भएका स्थानीय तह (पालिकाहरूमा) आफ्नो अधिकार, कार्यक्षेत्र, दायरा र कार्यशैलीका बारेमा निकै अन्योल उत्पन्न भएको देखिएको छ ।

अधिकांश स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा आफू नेपालको संविधान, २०७२ अन्तर्गत स्थापित स्वायत्त स्थानीय सरकारको पदाधिकारी हुँ कि विगतकै स्थानीय निकायको विस्तारित रूपको विकेन्द्रित शासन प्रणालीको अंग हुँ भन्नेमा द्विविधा रहेको देखिन्छ ।

यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको स्थानीय निकाय सम्बन्धी कानुन अझैसम्म तर्जुमा नहुनु हो । यस बाहेक अझैसम्म प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनसम्बन्धी प्रक्रिया समेत अघि बढेको छैन । यो आयोग सम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मै अड्केको छ ।

आयोग गठन नहुँदा राजस्व बाँडफाँडका विधिहरूबारे समेत अन्योल कायम छ । वित्त आयोगलाई संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने र राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ ।

यस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू पारित नहुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अहिलेसम्म कामचलाउ (एड–हक) कै व्यवस्था अनुसार केवल तालुकवाला मन्त्रालयको निर्देशनको भरमा काम गर्न बाध्य भइरहेका छन् । प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लाबाहेक देशका सबै जिल्लामा स्थानीय सरकारका तीनै रूप गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिले काम थालिसकेका छन् ।

निर्वाचन र अन्य प्रक्रियागत कारणहरूले आर्थिक वर्ष सुरु भएको केही समयपछि स्थानीय निकायले काम गर्न आरम्भ गरेको भए पनि वार्षिक बजेट र प्रस्तुतिजस्तो महŒवपूर्ण विषयमा ती निकायलाई लामो समयसम्म अलमलमा राख्नु सकारात्मक होइन ।

वर्षको आधा समयसम्म बजेट निर्माण र प्रस्तुतिमै स्थानीय सरकारहरू अलमलिँदा त्यसले विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा जटिलताहरू सिर्जना गर्छ । संवैधानिक रूपमा केही स्वायत्तजस्तो देखिए पनि हाम्रा स्थानीय सरकारहरू केन्द्रमै आश्रित छन् । यो आउँदा केही वर्षहरूसम्म परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था पनि छैन, किनभने स्थानीय तहको वर्तमान राजस्व संकलनको आधार अझै कमजोर अवस्थामै छ ।

निर्वाचनकै घोषणा ढिला भएकाले प्रदेश नं. २ मातहतका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले पनि दसैं–तिहारअघि आफ्नो कार्यभार सम्हालेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । अझ तिनीहरूले आफ्नो तहको वार्षिक बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दासम्म आर्थिक वर्षको मध्य बितिसक्छ । जब बजेटको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन जान्छ, त्यस बखत तल्लो तहका नागरिकले पाउने सेवासुविधामा समेत असर पर्छ ।

त्यसको प्रभावले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले उम्मेदवार हुँदा गरेका वाचा पूरा गर्न सक्दैनन् । पहिलो वर्ष भएकाले स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापन त्यति सहज पनि छैन । नयाँ ढाँचा र संरचनामा ती निकायले लेखा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन पक्षमा प्रभाव पर्न सक्छ, तर यसो भन्दैमा विकास प्रक्रिया नै रोक्नु वा त्यसमा कुनै विलम्ब गर्नु हुँदैन । त्यसैले जुनजुन निकायमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधि आफै सक्रिय भएर आफ्नो तहको आर्थिक विकासमा चासो देखाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।


-महत्वपूर्ण समाचार, सूचना, सन्देश, विज्ञापन भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।
ekhabarnews@gmail.com, 9848195279
साथै थप समाचारका लागि www.ekhabaronline.com
 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*