21 September 2017|   बिहिबार, अशोज ५, २०७४

हात, खुट्टा बाँधे पनि हिम्मत हार्ने छैन

        कुलमान घिसिङ   |   प्रकाशित मितिः शनिबार, साउन २१, २०७४     6:36:37 PM  | 76 पटक पढिएको   |  

गत वर्ष कम भएको लोडसेडिङलाई यो हिउँदमा अन्त्य नै गरेर उर्जामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन आक्रामक योजना अघि सार्दा अहिले प्राधिकरणका हरेक पाइलामा अवरोध भइरहेको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरुले मलाई र पूर्वउर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा माथि अख्तियार मार्फत् छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएछ । उहाँहरुलाई अधिकार छ हामी माथि छानबिन गरे हुन्छ । हामीले राष्ट्रको हितका निम्ति नियम संगत तरिकाले काम गरेका छौं, त्यो काममा उहाँहरुले छानबिन गर्दा केही फरक पर्दैन । तर समितिको बैठकमा उहाँहरुले हामीलाई पनि बोलाउनु पर्थ्यो, हाम्रा कुरा पनि सुन्नुपर्थ्यो । सुरुमा एकचोटीमा उहाँहरूले बोलाउनु भएको थियो तर निर्णय गर्ने बेला बोलाउनु भएन ।

उहाँहरुले हामीलाई २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट राख्दा कम कबोल गरेको कम्पनीलाई नदिएर बढी कबोल गरेको चौथो नम्बरको कम्पनीलाई दिएको त्यो पनि उसले कबोल गरेको रकमभन्दा घटेर दिएको आरोप लगाउनु भएको छ । त्यही आरोपमा हाम्रा कुरा नसुनीकनै ठेक्का रद्द गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

यस विषयमा दुईटा कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

पहिलो, चौथो नम्बरको कम्पनीलाई हामीले गलत नियतका साथ ठेक्का दिएका होइनौं, विश्व बैंकले  दिन उपयुक्त ठानेकाले सो कम्पनीले ठेक्का पाएको हो । यो प्रक्रियाको सुरुवात २०१५ अप्रिलदेखि भएको हो । त्यतिबेला सोलार प्लान्ट राख्न विश्ब बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको थियो । त्रिशुलीमा रहेको प्राधिकरणको सवस्टेशनको जग्गामा २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट राख्न टेन्डर आह्वान भयो ।

५१ कम्पनीले टेन्डर किनेकोमा १६ कम्पनीले टेण्डर हाले। टेन्डर  हालेका कम्पनीको मूल्यांकन गर्दागर्दै तीन महिना बित्यो । तीन महिनामा टेन्डरको अवधि सकियो । प्राधिकरणले उनीहरुलाई तिमीहरुको अवधि सकियो अब अवधि बढाउनु पर्छ भन्दा ११ वटा कम्पनीले समय थपेनन् । किनकी उनीहरुले कबोल गरेको रकम धेरै थियो ।

पाँच वटा कम्पनीले समय थपे ।

टेन्डर हालेका कम्पनीको मूल्यांकन गर्न तीन वटा समिति बनेका थिए, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिट (पिएमयू), प्रोक्युरमेन्ट इभ्याल्युसेन प्यानल (पिइपी) र प्रोजेक्ट कोर्डिनेसन कमिटी (पिसिसी) ।

पहिलो समितिमा प्राधिकरणकै प्रोजेक्ट हेर्ने अधिकारीहरु थिए, दोस्रो समितिमा दुई जना विदेशी विज्ञ थिए । तेस्रो समन्वय गर्ने समितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र दुई जना उपकार्यकारी निर्देशक थिए ।

पिएमयूले पाँच वटा कम्पनीको कागजात हेरेर उनीहरुमध्ये कुनै पनि योग्य नभएको रिपोर्ट बुझायो । विदेशी विज्ञले उनीहरुको कागजातको थप अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन भन्यो ।

फेरि आएको उनीहरुको रिर्पोट हेरेर त्यो समितिले चौथो नम्बरको कम्पनीले ठेक्का दिन सिफारिश  ग¥यो । विश्व बैंकको निर्देशिकामा टेन्डर हालेका कम्पनीको मूल्यांकन गर्दा आर्थिक र प्राविधिक पक्ष एकैपटक हेर्नुपर्छ । त्यसमा पनि उनीहरुले सबैभन्दा कम कबोल गरेको कम्पनीको प्राविधिक पाटो पहिला हेर्छन् । प्राविधिक पक्षमा सो कम्पनी योग्य देखिए अर्को कम्पनीको मूल्यांकन नै हुँदैन ।

सोलारको हकमा कम कबोल गरेका तीन कम्पनीको प्राविधिक पक्ष अध्ययनमा उनीहरु योग्य नभएपछि चौथो कम्पनीको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरे । चौथो नम्बरको कम्पनी योग्य भएपछि पाँचौं नम्बरको कम्पनीका मूल्यांकन नै नगरी चौथो नम्बरमा रहेको रिजेन इनर्जी कम्पनीलाई ठेक्का दिन सिफारिश गरे ।

अब दुबै समितिका सिफारिश कार्यकारी निर्देशक प्रमुुख भएको समितिमा आयो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले दोस्रो कम कबोल गर्ने कम्पनी पिङगाव एण्ड ह्यारेन जेभीको प्राविधिक रुपले अयोग्य भएपनि त्यसलाई माइनर डेभियसन मानेर उसैलाई ठेक्का दिनुपर्ने सिफारिश विश्व बैंकलाई पठाए ।

विश्व बैंकले नो अब्जेक्सन दिनुको साटो अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिन निर्देशिकाले नदिने भन्दै प्राधिकरणलाई चिठी पठायो । त्यतिञ्जेल कार्यकारी निर्देशकका रुपमा म आइसकेको थिएँ ।

विश्व बैंकको चिठीमा यस विषयमा नयाँ व्यवस्थापनको धारणा पनि माग गरिएको थिया हामीले धेरै चरण कुरा ग¥यौं । हामीले टेन्डर रद्द गर्छौं भन्यौं । उनीहरुले टेन्डर रद्द गर्ने कारण चाहिन्छ। टेन्डर रद्द गर्ने नै हो भने यो प्रोजेक्ट त बन्दैन नै हामी यो ऋण नै खारेज गर्छौं भने ।

फेरि पाँचै कम्पनीको मूल्यांकन भयो । पिएमयू र पिइपी दुबै समितिले चौथो नम्बरको कम्पनी योग्य भएको सिफारिश गरे । मेरो अध्यक्षताको समितिले पनि त्यसलाई सदर गरेर पठायो । त्यो निर्णयमा विश्व बैंकले पनि नो अब्जेक्सन दियो ।

दोस्रो कुरा, नो अब्जेक्सन दिँदा विश्व बैंकले पछिल्लो दुई वर्षमा विश्व बजारमा सोलार मोडुलको मूल्यमा १६.९ प्रतिशत कमी आएको छ। यो कुरा पनि समेटेर नेगोसियन गर्नु भनेको थियो । प्राधिकरणले ठेक्का पाउने कम्पनीसँग घटेको मूल्यमा काम गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्दा उनीहरुले कबोलभन्दा २७ करोड काम गर्न तयार रहेको  जवाफ पठाए । विश्व बैंकले पनि त्यसलाई स्वीकृति दियो । त्यहीअनुसार गत जेठ ३ गते प्राधिकरणले त्यो कम्पनीसँग सम्झौता ग¥यो ।  उनीहरूले आउँदो पुस माघमा बिजुली उत्पादन गर्ने गरी काम गरिरहेका छन् ।

यो  विषयसँग जोडिएका केही प्रश्न भने अनुत्तरित नै रहेका छन् ।

यदि  हामीले नियतवस बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दियौं भन्ने हो भने पहिला पनि कम कबोल गर्ने त अर्को थियो । त्यतिबेला एमडीले किन कम कबोल गर्नेलाई नदिई दोस्रो नम्बरको कम्पनीलाई ठेक्का दिन सिफारिश गरे ? ऋण सम्झौतामा जे जे कुरामा सहमति भएको थियो तीनै कुरालाई मानेर बिग्रिसकेको ठेक्कालाई हामीले कार्यान्वयन गराउन खोज्दा कसरी अनियमितता भयो ?

कुनै पनि ठेक्का प्रक्रियामा पैसा मात्र कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनु नै पर्ने वाध्यता छैन, त्यसो गर्ने हो भने त किन  बाँकी कागजात हेर्नु प¥यो र  सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिए भइहाल्यो नि । सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनी योग्य छ कि छैन, तोकिएको काम गर्ने क्षमता त्योसँग छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।  कम कबोल गर्ने  मात्र ठेक्का दिँदा वर्र्षौंसम्म काम पुरा नहुने अवस्था एकातिर छ भने अलिकति जोखिम लिएर कर्मचारीले निर्णय नगर्ने हो भने कागजात नपुगे पनि कम कबोल गर्ने कम्पनीले नै ठेक्का पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

फेरि यो योजना त हाम्रो पैसाले बन्न लागेको होइन । विश्व बैंकको स्वीकृति बिना यसमा हामी एक कदम पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौं। हिजो पहिलो नम्बरलाई छोडेर दोस्रो नम्बरको लाई ठेक्का दिने निर्णय गर्ने पूर्वएमडीलाई हिरो बनाइएको छ ।

हामीले योजना अघि बढाउन विश्व बैंक सँग मिलेर काम गर्दा हामी माथि छानबिन गर्ने रे ।

चोरले सबैलाई चोरमात्र देख्छ भन्छन्, अहिले त्यस्तै भएको जस्तो  लाग्छ ।  सबै जनामा आफूले जे गरेका छन्, सबैले त्यही गरिरहेका छन् भन्ने सोच छ । विश्वासको वातावरण छैन ।

हिजोका दिनमा लोडसेडिङ हटाउन राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। गत वर्षमात्रै हामीले प्रति युनिट ३० रुपैयाँ पर्ने डिजेल प्लान्टका लागि टेन्डर आह्वान गरेका थियौं । यो वर्ष  पनि हिउँदमा लोडसेडिङ अन्त्य त्यति सजिलो छैन । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न केही महत्वकांक्षी योजनाका साथ अघि बढ्न खोज्दा सबैतिरबाट अवरोध भइरहेको छ । भारतबाट धेरै आयात पनि नगर, सोलार पनि नराख, एलइडी पनि नकिन तर हिउँदमा लोडसेडिङचाहिँ जसरी पनि अन्त्य गर भन्ने कुरा आयो ।

यो त  कसरी सम्भव हुन्छ र? हात खुट्टा बाँधेर  राख्ने अनि काम पनि गर भन्दा अगाडि बढ्न सकिन्न । हामीले अघि सारेका योजनामा कुनै गलत मनसाय छैन । प्रक्रियागत रुपमा हेर्ने कुरा हेर्न सकिन्छ । नियतमा खराब छ भने त्यसलाई पनि छानबिन गर्न सकिन्छ गलत व्याख्या गरेर काममा अवरोध गर्न मिल्दैन ।

भोलि समस्या भयो भने कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ बढायो भन्ने अथवा लोडसेडिङ ग¥यो भन्ने तर कामचाहिँ केही पनि गर्न नदिने कसरी हुन्छ ?

काम गर्न लागेको मान्छेलाई विश्वास त गरिदिनु प¥यो । जोखिम मोलेर निर्णय नलिएसम्म काम त हुँदैन । हामीले अहिले त्यस्तै जोखिम मोलेर निर्णय गरेका छौं ।हामी देशभरि लोडसेडिङ हटाएर नेपाललाई  उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा अघि बढेका छौं । तर हरेक हरेक पाइलामा अवरोध जारी छ । कहिलेकाहीँ लाग्छ, लोडसेङि हटाउने जिम्मेवारी मेरो टाउकोमा मात्र राखिएको छ। यो त सबैको जिम्मेवारी हो ।

अबरोध भए पनि मैले हिम्मत हारेको छैन । सबै उपाय लगाएर यो हिउँदमा  देशभरि  लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनेर लागेका छौं । तर पहिला दलाली गर्नेहरु अहिले सलबलाएका छन् । लोडसेडिङ भयो भने सोलार, इन्भर्टर, जेनेरेटरको ब्यापार बढाउने उनीहरुको दाउ छ । त्यसैले उज्यालो अभियानमा एउटा कुलामानले मात्र  केही गर्न सक्दैन यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ ।

Leave a comment

Your email address will not be published.


*