21 November 2017|   मङ्लबार, मंसिर ५, २०७४

कहाँ अड्किरहेको छ राजनीतिक गाँठो ?

        ई-खबर अनलाइन   |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, चैत्र ८, २०७३     3:57:28 PM  | 113 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं: राजनीतिक निकासका लागि पटक–पटकको छलफलबाट दलहरुले सहमतिमा पुगेको दाबी गर्दै आएपनि अर्कामाथि रहेको अविश्वासका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ ।


राजनीतिमा हाल तीन शक्ति देखिएको छ, र ती तीन शक्ति तीनतिर फर्केको कारण राजनीतिक संकट बढ्दै गएको हो ।

तीन शक्तिमा सत्तारुढ दल माओवादी, कांग्रेस र राप्रपा, प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा रहेका छन् ।

सत्तारुढ दलमै विवाद
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाबीचमा नै संविधान संशोधन विधेयकमा कुरा मिलेको छैन । यी तीन दलमै तीन थरिका कुराहरु आइरहेका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयक पारित गराउन राप्रपा तयार देखिएको छैन भने काँग्रेस पार्टीमा पनि एक मत छैन ।

संविधान संशोधनको विषयमा सो पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेलले फरकमत राख्दै आएका छन् भने शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरु संशोधनको पक्षमा लविङ गर्दै आएका छन् ।

रामचन्द्र पौडेल पक्षका भनिएका डा.रामशरण महतले पनि संशोधन नगरि चुनावमा जानु हुँदैन भनि लगातार भन्दै आएका छन् भने रामचन्द्र पौडेले चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले सीमांकनलाई थाती राखेर चुनावमा जाँदा राम्रो हुने भनि भन्दै आएका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रमा पनि एकमत छैन । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अब मधेशी मोर्चालाई धेरै कुर्न नहुने तर्क दिँदै आएका छन् । मधेशी मोर्चा सहमतिमा नआए सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीहरुले पनि फरक धारणा राख्दै आएका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसरी पनि सहमति बनाएर अगाडि बढ्नेतिर लागेका हुन् ।
यता राप्रपाले यथास्थितिमा सविधान संशोधनमा नसघाउने निर्णय नै गरेको छ ।

मधेशी मोर्चामा विवाद
सविधान संशोधन माग गर्दै आन्दोलनमा रहेको मधेशी मोर्चामा पनि यस विषयमा एकमत छैन । विषयवस्तुमा एकमत रहेपनि अन्तरवस्तुमा फरक फरक विचार आइरहेका हुनाले पनि सहमतिको बाधक बनेको मोर्चाका नेताहरु नै बताउँछन् ।

खासगरि तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोबाट फरक फरक धारणा आइरहेका हुन्छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण चैत २ र ३ गते सरकारसँग भएको वर्ता हो ।

चैत २ गते भएको वार्तामा मधेशी मोर्चा प्रचण्डको प्रस्तावमा सकारात्मक भएपनि त्यसको भोलिपल्ट बसेको वार्तामा असहमति जनाए । सो कारण, फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुन् । संघीय आयोगमार्फत सिमांकन टुगों लगाउने विषयमा लगभग सहमति नै भइसकेको थियो तर अध्यक्ष यादवले सीमांकनलाई छाडेर सहमति गर्न नसकिने भनेपछि सहमति भाँडिएको थियो ।

अन्य बैठकहरुमा पनि फोरम नेपालको तर्फबाट फरक फरक धारणा आइरहेका हुन्छन् । संशोधन विधेयकमा मधेशी मोर्चाले परिमार्जन हालेपनि फोरम नेपालले हालेन । सरकारबाट एकैपटक समर्थन फिर्ता लिएपनि फोरम नेपालले एकदिन अघि समर्थन फिर्ता लिएको थियो । यसैकारणले पनि मोर्चाभित्र विवाद रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

एमालेमा विवाद
संशोधनको विषयमा एमालेभित्र पनि विवाद देखिएको छ । खासगरि संशोधन विधेयकको बारेमा पार्टीभित्र माधव कुमार नेपाल समूहले फरक धारणा राख्दै आएका छन् । यद्यपी उनीहरु बाहिर बोल्दा पार्टीको लाइन अनुसार नै बोल्छन् तर पार्टीभित्र भने फरक धारणा राख्दै आएको पार्टी निकट स्रोतले जनाएको छ ।

संसदमा पेस भएको संशोधन विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गरेर अहिलेको राजनीतिक उल्झनलाई समाप्त पार्नु पर्ने पक्षमा माधव नेपाल देखिन्छ । हिजै बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पार्टीबाट फरक फरक धारणा आएको छ ।

पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावलले पत्रकारहरुलाई दिएको प्रतिकृयामा स्थानीय तहको चुनाव नगराईकन संशोधन विधेयकको बारेमा कुरै गर्न नहुने बताएका थिए भने अन्य नेताहरुले सीमांकन बाहेक अन्य विषयलाई संशोधन गर्न सकिने तर त्यसका लागि विश्वास गर्ने आधार मोर्चाले दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

मोर्चामाथि अविश्वास
प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्तारुढ दल काँग्रेस, माओवादी केन्द्रले पनि मधेशी मोर्चामाथि विश्वास गरेको छैन । ‘रिस्क’ लिएर संशोधन पास गराएपनि मधेशी मोर्चाले चुनावमा भाग लिन्छ कि लिँदैन स्पष्ट नरहेको एमाले, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको दावी छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि बैठकमै मधेशी मोर्चाका नेतालाई सविधान संशोधन विधेयकलाई प्रकृयामा अगाडि बढाउने तर आउने परिणामलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने प्रश्न गरेका थिए । विधेयक पारित भएपछि चुनावमा भाग लिने कि नलिने जवाफ मधेशी मोर्चाका नेताबाट मागेका थिए तर हालसम्म मधेशी मोर्चाका नेताहरुले त्यसको जवाफ दिएका छैन ।

नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा भन्छन्,‘सरकारले ल्याएको विधेयक पास गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो, सविधान संशोधन गर्ने भनि सत्तारुढ दलसँग तीन बुँदे सहमति भएको छ, त्यसैले संशोधन विधेयक पारित गराउन सरकार बाध्य हुनुपर्छ ।’

तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले पहिला प्रदेशको चुनाव हुनुपर्ने र अनि मात्र स्थानीय चुनाव हुनुपर्ने बताए । उनले यो अडान आफूहरुको पुरानै भएको बताए । मोर्चाको फरक फरक टिप्पणीका कारण सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल मधेशी मोर्चाप्रति संशकिंत देखिएको छ ।

हिजो बालुवाटारमा बसेको चार दलको बैठकमा पनि एमालेका नेता सुवाष नेम्वाङले संशोधन विधेयक पारित गराउनमा एमालेले सहयोग गरेपनि मधेशी मोचाले चुनावमा भाग लिने या नलिने भन्नेमा विश्वासिलो आधार तय नभएको बताएका थिए ।

‘सीमांकनलाई स्थानीय चुनावपछि आयोगमार्फत टुगों लगाउने र बाँकी विषय चुनाव अघि नै टुगों लगाउने विषयमा एमाले पनि सकारात्मक देखिएको तर यति गर्दा पनि मधेशी मोर्चा चुनावमा नआए के गर्ने’ भन्नेमा नेम्वाङको आशंकासहितको प्रश्न थियो ।

नेम्वाङले भने– यसअघि पनि मधेशी मोर्चाले भने जस्तो सविधान संशोधन भएकै हो तर पछिसम्म विभिन्न बहानामा आन्दोलन जारी नै राख्यो, त्यसैले मोर्चामाथि विश्वास गर्ने आधार छैन ।’

सरकारमाथि अविश्वास
सत्तारुढ दलले मात्र मधेशी मोर्चामाथि अविश्वास गरेको होइन । मधेशी मोर्चाले पनि सत्तारुढ दलमाथि अविश्वास गरेको छ । सरकारले जति आश्वासन दिएपनि विधेयक पारित गराउँछ भने कुरामा आफूहरुलाई विश्वास नलागेको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए ।

संशोधन नगरिकन चुनावको मिति घोषणा नहुने उदघोष गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी मोर्चासँग एकपटक पनि सल्लाह नै नगरिकन चुनावको मिति घोषणा गरेको भन्दै उनले भने, ‘ अब चुनावअघि संशोधन विधेयक पारित हुन्छ भने कुरामा कसरी विश्वास गर्ने ?’

‘अहिले पनि प्रचण्डले पटक–पटक हामीलाई बोलाएर विभिन्न प्रस्तावहरु गर्नुभएको छ, त्यो सकारात्मक पनि हो तर त्यो पारित हुन्छ कि हुँदैन, पारित भएपनि लागु हुन्छ कि हुँदैन त्यसको आधार प्रष्ट छैन’, उनले थपे, ‘हामीले त्यही आधार र विश्वास खोजेका छांै, जुन दिन पाउँछौ त्यही दिन सहमति हुन्छ ।’

साभारः रातोपाटी

Leave a comment

Your email address will not be published.


*