20 October 2017|   शुक्रबार, कार्तिक ३, २०७४

स्थानीय निकायका प्रमुखलाइ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने चेतावनी

स्थानीय निकायका कर्मचारीको आन्दोलन

        ई-खबर अनलाइन   |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, माघ २५, २०७३     3:27:07 PM  | 446 पटक पढिएको   |  

13जाजरकोट: स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपाल, जिल्ला कार्य समिति, जाजरकोटले सोमवार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला बिकास समिति र नगरपालिकाको कार्यालय मार्फत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन पत्र मार्फत आफ्ना मागहरु पुरा नभए स्थानिय निकायका प्रमुखलाई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, जाजरकोटले चेतावनी दिएको छ । आफ्ना पेशागत जायज मागहरु राखेर साँकेतिक आन्दोलनमा रहेको स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, जाजरकोटले मागहरु पुरा नभए आगामी फागुण २ गते देखि कडा संघर्षका कार्यक्रम सहित आन्दोलनमा जाने जनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाइ सोमवार बुझाएको ज्ञापन पत्रमा अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नु पर्ने, प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्ने सांगठनिक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, राज्य तथा नागरिकहरुबाट कर्मचारीलाई लाग्ने गरेको आरोपलाई न्यूनिकरण गर्न ट्रेड यूनियनहरुको सहभागितामा सम्पूर्ण कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरुमा असल कार्यसंस्कृति र उचित कार्यवातावरणको सिर्जना गर्न निश्चित नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउनु पर्ने, वीसौं वर्षदेखि अस्थायी तथा करारमा रही आफ्नो जीवनको उर्जाशिल समय जनताको सेवामा व्यतित गरेका करिव ६ हजार कर्मचारीहरुको सेवालाई निरन्तरता दिदै अव बन्ने ऐन, नियम, कार्यविधि, गठन आदेशबाटै स्थायीत्व र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, संविधानतः अब बन्ने नयाँ संरचनाहरुमा स्थानीय निकायमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी उनीहरुको सेवा, सुविधा, बृद्धि विकासमा जोड दिनु पर्ने लगाएतका मागहरु राखिएको स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, जाजरकोटका अध्यक्ष गंगबहादुर रोकायले जानकारी दिए ।

स्थानिय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन र समायोजन गरि नपुग जनशक्ति मात्रै निजामती सेवाबाट आपुर्ति गर्नु पर्ने, कर्मचारीहरुको तह÷श्रेणी मिलान गर्दा जेष्ठता, योग्यता, एवं कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्दै दोहोरो कर्मचारी तन्त्र रहने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ, अध्यक्ष आरसीले भने–“समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीहरुका लागि विशेष सुविधा सहित स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा संघीय सरकारको माथिल्लो पदहरुमा हुने प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर खुल्ला गरिनुपर्ने, सम्पूर्ण दरबन्दीहरुलाई प्रदेशस्तरमा एकीकृत तथा एकत्रित गरी निश्चित प्रणालीका आधारमा पदस्थापन र सरुवा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको तुलनामा स्थानीय तहको कार्य बढी संवेदनशिल र चुनौतिपुर्ण हुने भएकोले स्थनीय तहमा कार्य अभिप्रेरित हुने खालको सेवा सुविधा एवम् बृद्धि विकासका अवसरहरुको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।”

साभारः डिजिटल सन्चार

Leave a comment

Your email address will not be published.


*