20 October 2017|   शुक्रबार, कार्तिक ३, २०७४

६ महिनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध २ सय २८ मुद्दा

        ई-खबर डेस्क   |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, माघ २१, २०७३     4:58:13 PM  | 161 पटक पढिएको   |  

–गत पुस २७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो । सरकारको निर्णयको केही दिनपछि नै ज्ञवालीले सरकारको निर्णय गैह्रकानुनी भन्दै पुर्नवाहालीको मागसहित सरकारलाई बिपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमाथि अदालती प्रक्रिया जारी छ ।

–सरकारले गत मंसिर १४ गते व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा दायर भएको छ । पूर्व सांसद क्लव र टिकाध्वज खड्काले रिट दायर गरेका हुन् ।


–निरन्तर अनसन बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबिच भएको सहमति पछि उक्त सहमतिको बिरोधमा सरकारलाई बिपक्षी बनाँउदै सर्वोच्च अदालतमा ३ वटा रिट दायर भएको छ । उनीहरुले सरकारले केसीसँग गरेको सम्झौताले मेडिकल शिक्षा दिने अधिकार हनन् भएको रिट निवेदकको दावी छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय बिरुद्ध परेका पछिल्ला मुद्दाका उदाहरण हुन् यी । सरकार तथा प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई यो आर्थिक बर्षको ६ महिनामा मात्रै २ सय ३८ थान मुद्दा दायर भएका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध भने ३० वटा मुद्दा दायर भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा भने सरकारबिरुद्ध २ सय ३८ थान मुद्दा दायर भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको कानुन महाशाखा प्रमुख रमेश ढकालले जानकारी दिए ।
सरकारबिरुद्ध सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा ४ प्रकृतिका मुद्दा पर्ने गरेका छन् ।

१) प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बिपक्षी बनाएर

२) मन्त्रीपरिषदलाई बिपक्षी बनाएर

३) मुख्य सचिवलाई विपक्षी बनाएर

४) प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर

यसरी अदालतमा रिट परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन शाखाले लिखित रुपमा प्रतिरक्षा गर्नेगर्छ ।

किन पर्छन् मुद्दा ?

मन्त्रिपरिषदमा कार्यकारी अधिकार भएकोले विभिन्न बिषयमा निर्णय हुने गर्छ । नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरु कुनै नागरिकलाई चित्त नबुझे अदालत जान सक्छन् । उनीहरुले सरकारले गरेको निर्णयलाई कारणसहित अनुपयुक्त भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । खासगरी सरकारले गर्ने निर्णयहरुको बिरुद्धमा अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेको छ । यस्ता मुद्दाहरु जिल्ला अदालतमा भने बिरलै पर्ने गरेका छन् ।

–मन्त्रीपरिषदको निर्णय बिरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको बिषय बिरुद्ध ।

–सरकारले बनाएको कानुन संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा ।

–कुनै समुदायलाई संविधानले दिएको हक अधिकार लागू भएन भन्दै पनि सरकार बिरुद्ध मुद्दा दायर हुने गरेको छ ।

कसले दायर गर्छन् मुद्दा ?

सरकारले गरेको जुनसुकै निर्णयमा कानुन बाझिएको अवस्थामा जुनसुकै नेपाली नागरिकले रिट दायर गर्न सक्ने भएपनि नागरिक स्तरबाट सरकार वा प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने चलन नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानुन महाशाखा प्रमुुख उपसचिव रमेश ढकालले बताए ।

सर्वसाधारणले आफ्नो व्यक्तिगत बिषयमा अदालतमा रिट दायर गर्ने भएपनि सार्वजनिक सरोकारको बिषय तथा सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर कम मात्रै रिट दायर गर्ने गरेको ढकालको अनुभव छ ।

खासगरी सरकारबिरुद्ध रिट दायर गर्नेमा कानुन व्यवसायी, राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु र व्यवसायीक ब्यक्ति तथा समूहहरु बढि छन् ।

सार्वजनिक चासोको बिषयलाई सर्वसाधारणले भन्दा पनि जानेबुझेका र पढेलेखेका इलिटहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल आजाव उठाउन पनि सरकार बिरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने गरेका छन् ।

कतिपय प्रयोजन नै नभएका र चर्चामा आउनका लागि पनि सरकार र सरकारका निकायबिरुद्ध मुदा दायर हुने गरेको छ ।

हरेक मन्त्रालयमा रहेका कानुन शाखाले पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीस्तरीय निर्णयमाथि परेका रिटमाथि लिखित रुपमा प्रतिवाद गर्ने गर्दछन् ।


कस्तो अवस्थामा सरकारले मुद्दा हार्छ ?

हक अधिकार संरक्षणको लागि, सार्वजनिक सरोकारको विवादमा कसैले मुद्दा दायर भएमा अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिने गर्दछ । यस्ता बिषयमा हारजित नहुने भएपनि सरकारले कुनै निकायमा पदाधीकारी नियुक्त तथा बर्खास्त गरेको बिषयमा भने बेला बखत मुद्दा हार्ने गरेको छ ।

संबैधानिक व्यवस्था र कानुन बिपरित सरकारले सार्वजनिक पदमा पदाधिकारी नियुक्त र बर्खास्ती गर्दा अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाइदिन्छ । सरकारले बिधी प्रक्रिया नपुर्याई निर्णय गर्दा भने मुद्दा हार्ने गर्छ ।

हार्ने कारण यस्ता छन्

–सरकारी वकीलको कमजोर प्रतिरक्षा

–कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा अगाडि कानुन महाशाखासँग रायसल्लाह नगर्नु

–राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहमा आधारित भएर निर्णय लिनु ।

–प्रशासकहरुमा कानुनको ज्ञान नहुनु ।

–संविधान र कानुन नहेरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय गर्नु ।

सरकार तथा यसका निकायले कुनै महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा कानुन शाखाको राय सल्लाह लिने चलन अत्यन्तै न्यून रहेको ढकालले बताए । कतिपय बिषयमा राय लिने गरेपनि यसको पद्धतिको विकास भने नभएको उनको अनुभव छ ।

मन्त्रिपरिषदमा जाने एजेन्डा उपसचिव, सचिव मन्त्री हुँदै जाने भएकोले शुरुदेखि नै यसका कानुनी पक्षहरुबारे पनि खासै छलफल हुने गरेको छैन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगतको कानुन महाशाखा प्रमुख रमेश ढकालले भने–‘सरकारले संविधान तथा कानुन बमोजिम काम गर्न खोजेको हुन्छ, कानुन शाखाको राय लिएर कुनै पनि निर्णय गरियो भने अदालतमा रिट दायर भयो भने पनि हार्ने संभावना कम हुन्छ, राय नलिने, संविधान र कानुनलाई नहेरी राजनीतिक आधारमा निर्णय गर्दा सरकारले मुद्दा हार्ने पनि गर्छ ।’

प्रतिवाद कसरी गर्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयले

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा अदालती प्रक्रिया तथा नीति नियम निमार्णका लागि कानुन सचिवको नेतृत्वमा एउटा महाशाखा छ ।

१ जना सचिव, २ जना उपसचिव, ४ जना अधिकृत र ४ जना नायव सुब्बा सहितको कार्यालय छ । यो महाशाखाले सरकारबिरुद्ध परेका रिटमाथि अदालतमा लिखित रुपमा प्रतिरक्षा गर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको लिखित विवरणका आधारमा सरकारी वकिलले अदालतमा बहस गर्ने गर्दछन् । साथै यो महाशाखाले सरकारलाई कानुनी सल्लाह, सुझाव दिनुका र नीति नियम तर्जुमा गर्ने काम पनि गर्छ ।

साभारः रातोपाटी

Leave a comment

Your email address will not be published.


*