18 October 2017|   बुधबार, कार्तिक १, २०७४

जेठ १० भित्र चुनाव गर्न पत्राचार

        ई-खबर अनलाइन   |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, माघ २१, २०७३     7:38:21 AM  | 147 पटक पढिएको   |  

काठमाडौः सरकारले जेठ १० गतेभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनका लागि तयार रहन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले २०७४ साल वैशाख मसान्तदेखि जेठ १० गतेभित्र निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाउन आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले दिए ।

व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ पारित गरेको दुई घन्टा बित्न नपाउँदै त्यसैको खिल्ली उडाउने गरी सरकारले स्थानीय निर्वाचन तयारी गर्न आयोगलाई आग्रह गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताले बताएका छन् ।

संसद् बैठकले बिहीबार पारित गरेको स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ को ‘दफा ४ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न’ सक्ने उल्लेख छ । विधेयकको स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत आयोगलाई लामो अवधि दिँदै निर्वाचन तयारी गर्न गरेको आग्रहले पारित ऐनको अवमूल्यन गरेको आरोप सत्ता र विपक्षी दलका नेताले लगाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपनेता सुवास नेम्बाङले कार्यकारी अधिकार रहेको सरकारले निर्वाचन मितिसमेत तोक्ने दायित्व पाएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्यको भाका सारेको सार्‍यै छ । आज भएको निर्णय पनि घुमाएर भाका सारिएको हो । म सरकारसमक्ष माग गर्छु सरकारले अविलम्ब निर्वाचन मिति तोक्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार गरेको निर्णय सत्ता लम्ब्याउने कुरामात्र भएको धारणा राखे । उनले भने, ‘वैशाख मसान्तदेखि जेठ १० गते भन्ने होइन, सीधै मिति तोक्नुपथ्र्यो ।’

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता अशोक राईले यो सरकारले बिस्तारै आन्दोलनकारीका माग पन्छाउँदै जबर्जस्ती मुलुकलाई चुनावमा धकेल्ने नाममा सत्ता भागबन्डालाई नै उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।

संसद् बैठकले बिहीबारै पारित गरेको स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ को व्यवस्थाविपरीत सरकारले आयोगलाई पत्राचार गरेको सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताको आरोप ।

उनले भने, ‘सत्ता हस्तान्तरणभित्रको अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुँदा सीधै मिति तोक्नसक्ने विधेयक पारित भएकै दिन त्यसविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।’ मिति किन सीधै तोकिएन भन्ने प्रश्न गर्दै राईले भने, ‘यसको उद्देश्य सत्ताखेलको अन्तरविरोध र आन्दोलनकारीका मुख्य माग सम्बोधनबाट टाढिनु हो ।

‘एकै चरणमा असम्भव’

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने बताएका छन् । ‘स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । दुई तीन चरणमा पनि स्थानीय निर्वाचन गराउन सकिन्छ’, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बिहीबार गृहमन्त्री निधिले भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कम्तीमा १५ दिन निर्वाचनको मिति घोषणा नहुने जानकारी बैठकमा दिएका थिए । ‘संविधान संशोधन विधेयकलाई थाँती राखेर निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने स्थिति तयार भएको छैन’, दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधान संशोधनका लागि संसद्मा छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आचारसंहिता लागू हुन्छ । राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रिया रोकिन्छ, १५ दिनभित्र नगरी नहुने नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ ।’

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले परिमार्जन गर्नसक्ने बताउँदै दाहालले भने, ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेको आयोगको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यसबारेमा मैले कानुनका विज्ञहरूसँग छलफल गरिसकेको छु ।’

दुई नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लाका स्थानीय तहको सीमांकन काठमाडौंमै बसेर आयोगले तयार गरेको थियो । त्यसबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्लाई बुझाउनेछ । मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भएको आयोगको प्रतिवेदन र पाण्डेले दिने सुझावलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा बताएका थिए ।

सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई सरकारले दिएको मापदण्ड र उसको प्रतिवेदनमाथि दुई नम्बर प्रदेशबाट प्राप्त गुनासा सम्बन्धमा अध्ययन गरी दुई साताभित्र सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद्ले पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । समितिमा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा र उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी छन् ।

मन्त्री कार्कीले स्थानीय तह वा स्थानीय निकाय कुन निर्वाचन गर्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट्याउन सकेनन् । मन्त्री पाण्डेले भने स्थानीय तहकै निर्वाचनबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गरिने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले गत पुस २२ गते सात सय १९ वटा स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषदले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका महाप्रबन्धकमा महेश तिमिल्सिनालाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ भने शिशिर ढुंगानालाई सचिव र यामकुमारी खतिवडालाई कामु सचिवमा बढुवा गरेको छ । त्यस्तै चीनको ग्वान्जाओमा रिक्त महाबाणिज्यदूतमा नेपाल प्रशासनिक सेवाका सहसचिव रवि भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले पुँजीगत खर्च बढाउन अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले तनहुँको वालिङ खरेपानी क्षेत्रमा रहेका आठवटा सामुदायिक वनमा प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) निर्माण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

साभारः अन्नपुर्ण पोस्ट

Leave a comment

Your email address will not be published.


*