20 October 2017|   शुक्रबार, कार्तिक ३, २०७४

विहिवार पनि हुनेछैन चुनावको मिति घोषणा !

        ई-खबर अनलाइन   |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, माघ २०, २०७३     5:37:55 AM  | 124 पटक पढिएको   |  

काठमाडौ: प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनावको मिति घोषणा गर्न दवाव दिइरहेपनि राजनीतिक सहमति नजुट्दा सम्म चुनावको मिति घोषणा नहुँने भएको छ । सरकारले स्थानीय तहको चुनावका लागि गर्नुपर्ने तयारी तीव्र बनाएपनि राजनीतिक सहमति भैनसकेकाले चुनावको मिति घोषणा गर्न केहि दिन ढिलाइ हुन लागेको हो ।

‘चुनावको मिति घोषणा गर्न पहिला राजनीतिक सहमति अनिवार्य छ, न्युनतम विषयमा राजनीतिक सहमति जुटेपछिमात्र मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनालले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकार कसैलाई चिढ्याउने पक्षमा छैन्, सवैलाई मिलाएर लैजानु सरकारको कर्तव्य पनि हो । सरकार त्यसमा प्रतिबद्ध छ ।’

खनालले भनेजस्तै अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि चुनाव घोषणा गर्न राजनीतिक सहमति आवाश्यक भएको बारम्बार बताउने गरेका छन् । तर, राजनीतिक दलका नेताहरुले यस्तो बताउने गरेपनि कुनैपनि राजनीतिक सहमतिमा ठोस प्रगति छैन । ‘स्थानीय पुर्नसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत पुन राजनीतिक तहमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यो प्रतिवेदन शीर्ष तहमा छलफल गरेपछि मात्रै कार्यन्यनका लागि पठाउने तयारी गरेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकार खनालको भनाई छ ।

खनालका अनुसार चुनावका लागि आबश्यक कानुन बनाउने काममा सरकारले तीव्रता दिइरहेको छ भने निर्वाचन आयोगलाई पुर्णता दिन पनि सरकारले आयुक्तहरुको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । खनालले भने ‘दलहरुवीच सहमति भएको भोलिपल्ट सरकारले मिति घोषणा गर्छ त्यसका लागि दलहरुवीच आन्तरिक छलफल भइरहेको छ तर सहमति नभइ सरकार चुनाव घोषणा गर्ने पक्षमा छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले लगायतले चुनावको मिति घोषणामा ढिलाइ गरेर सरकार आफै चुनावको विपक्षमा रहेको आरोप लगाएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका खनालले प्रतिपक्षलाई जस्तै सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रलाई पनि चुनाव चाहिएको बताए । भने, ‘माओवादी चुनाव नै चाहदैँन भन्ने आवाजहरु आएका छन् त्यो सत्य होइन, सवभन्दा बढि चुनाव चाहिएको हामीलाइ हो । चुनाव नै गर्न भनेर गठन भएको सरकारले चुनाव नगर्ने भन्ने त कुरै छैन ।’

प्रतिपक्षले चुनाव पहिला र मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन पहिला भनिरहेको अवस्थामा सरकारले दुवै विषयलाइ संगसगै लैजाने तयारी गरेको खनालको भनाई छ ।

मुलुकमा २०५४ सालपछि स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेको छैन । जसका कारण ३५ वर्ष उमेर समूहका ८० लाख नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदानमा भाग लिन पाउने नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

साभारः रातोपाटी

Leave a comment

Your email address will not be published.


*