20 October 2017|   शुक्रबार, कार्तिक ३, २०७४

२०७० को निर्वाचनअनुसार चुनाव चिन्हको स्थान, सदस्यको कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि नै दोस्रो निर्वाचन

निर्वाचन विधेयकको टुंगो

        ई-खबर अनलाइन   |   प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ १९, २०७३     8:48:48 AM  | 123 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं: स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना अगावै हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धि विधयेक राज्य व्यवस्था उपसमितिले टुंग्याएको छ ।
मंगलबार बसेको उपसमितिको बैठकले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको निर्वाचनमा अघिल्लो सदस्यहरुको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुईमहिना अगाडिदेखि दोस्रो निर्वाचन गर्ने गरी स्थानीय निर्वाचन विधयेक टुंग्याएको हो ।

त्यसैगरी अघिल्लो सदस्यको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक हप्ता अगाडिदेखि नवनिर्वाचितको शपथ सुरु हुने व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको उपसमिति सदस्य तथा सांसद गंगालाल तुलाधरले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

निर्वाचित सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षको रहनेछ ।
संविधानमा अघिल्लो सदस्यको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यद्यपी स्थानीय तह अविछिन्न हुनुपर्ने भन्दै कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको तुलाधरले बताए ।

चुनाव चिन्हको स्थान दलको हैसियतअनुसार
चुनावमा दलहरुको निर्वाचन चिन्ह २०७० को दोस्रो संविधानसभामा दलहरुले प्राप्त गरेको स्थानका आधारमा राखिने भएको छ ।
जसले गर्दा मतपत्रमा नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह पहिलो स्थानमा, एमालेको चुनाव चिन्ह दोस्रो, माओवादी केन्द्रको तेस्रो स्थानमा रहनेछ । त्यसैगरी अन्य दलको पनि दलीय हैसियतअनुसार हुने सांसद तुलाधरले जानकारी दिए ।

प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य
त्यसैगरी स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको छ ।  गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडामा दुईजना महिला सदस्य रहने र त्यसमा एक महिला पनि एक जना दलित अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपसमितिले टुंग्याएको स्थानीय तहसम्बन्धि विधयेक बुधबार बिहान ९ बजे बस्ने राज्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट पारित गर्दै दिउँसो दुई बजे संसदमा पेश गरिने बताइएको छ ।

दलसम्बन्धि विधयेकमा थ्रेसहोल्डमा अझै कुरा मिलेन 
अन्य विषयहरु लगभग टुंगोमा पुगे पनि थ्रेसहोल्डका विषयमा साना दलले विरोध गरिरहँदा राजनीतिक दलसम्बन्धि विधयेक भने उपसमितिले टुंग्याउन सकेको छैन ।

मुख्य तीन दलका सांसदहरुले कम्तिमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने बताइरहँदा साना दलको विरोधका कारण यो विषय टुंगिन नसकेको हो ।
उपसमितिले शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर थ्रेसहोल्ड टुंग्याउने भनिरहँदा साना दलका नेताहरु यसलाई राख्न नहुँने भन्दै शीर्ष नेताहरुसँग लविङ गरिरहेका छन् ।

मंगलबार मात्रै साना दलका सांसदहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने बताएका थिए ।
त्यसैगरी एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पनि यस विषयमा निर्णय दिन नसक्दा विधयेक समितिले टंग्याउन नसकेको सांसद तुलाधरले बताए । शीर्ष तहमा भोलिसम्म छलफल भएर यो विषय पनि टुंगिने समितिले विश्वास लिएको उनले बताए ।

साभारः बाह्रखरी

Leave a comment

Your email address will not be published.


*