22 October 2017|   आइतवार, कार्तिक ५, २०७४

ऊर्जामन्त्रीको अग्निपरीक्षा

          |   प्रकाशित मितिः आइतवार, माघ ९, २०७३     2:34:46 PM  | 86 पटक पढिएको   |  

खिम्ती, भोटेकोशी, माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ को शैलीमा अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) का लागि अहिले सबैभन्दा बढी ज्यान फालेर लागेको आयोजना माथिल्लो त्रिशुली-१ (२१६ मेगावाट) हो । सय मेगावाटभन्दा मुनिका अन्य केही आयोजना पनि डलर पीपीएका आकांक्षी छन् । सामान्य आयोजनाजस्तै यथार्थपरक लागत भएको अवस्थामा डलर पीपीए विद्युत् प्राधिकरण र मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि त्यति घातक मानिँदैन ।

तर ६ करोड अमेरिकी डलर पर्ने भोटेकोशी (हाल ४५ मेगावाट) लाई ११ करोड अमेरिकी डलरको लागत देखाएर पीपीए गरिँदा अहिले प्राधिकरण झन्डै टाट उल्टने अवस्थामा आइपुगेको छ । प्राधिकरणको हालको सञ्चित नोक्सानी ३५ अर्ब रुपैयाँ कटेको आधारले यो संस्था धराशायी नै भइसकेको छ । यसको घाटा सरकारले क्रमिक रूपमा भड्ताल हाल्दै आएकाले मात्र टिकेको हो ।

विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सरकारी लगानी प्राधिकरणको घाटा पुर्दैमा सीमित भएको छ । यो वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ घाटा खाएको प्राधिकरणको अर्को वर्षको घाटा झन् बढ्ने देखिन्छ, अत्यधिक भारतीय बिजुली आयातका कारण । यस्तो घातक तथ्यप्रति प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र संसदीय समितिहरू जानकार छन् । थाहा पाउँदा-पाउँदै पनि उनीहरू खिम्ती र भोटेकोशीको शैलीमा डलर पीपीएका लागि उद्यत देखिन्छन्-देश हितलाई सर्वोपरि उपेक्षा गरी फगत कमिसनको लालचका कारण ।

माथिल्लो त्रिशुली-१ को लागत पनि ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छैन, तर उसले ६० अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ । यस्तो लागत देखाउँदै आएको आयोजनाको राज्य ग्यारेन्टी बसेको छ, कथित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का नाममा । जबकी यस्तो ग्यारेन्टी त्यतिबेला राज्यले दिनु उपयुक्त हुन्छ, जतिबेला उसले प्रतिस्पर्धा गरेर त्यसबाट राज्य र जनताका लागि ठोस हित भएको होस् । तर चोरबाटोबाट लाइसेन्स लिएर लागत उच्च पारेको, कुनै प्रतिस्पर्धा नगरेको आयोजनामा राज्य जमानी बसेको छ ।

यो जत्तिको लाजमर्दो अरु के हुन सक्ला ? यसमा अझ बढी शंका गर्ने आधार थुपै्र छन् । माथिल्लो त्रिशुलीको ठेकेदार आफैं, आफैं लगानीकर्ता छ । यन्त्र उपकरण ल्याउन भन्सार नलाग्ने भनिएको छ । अपारदर्शी लागत रहेको आयोजनाबाट फगत घाटा मात्र राज्यले बेहोर्ने यस्तो पनि पीडीए हुन्छ ?

हिजो नौ मेगावाटको बिजुली बढी (स्वीकृतभन्दा बढी क्षमताको टर्बाइन राखेर) भएको भन्दै अमेरिकी कम्पनीको सेयर रहँदा भोटेकोशीले त्यसको भुक्तानी नदिए अमेरिकी बजारमा कोटारहित र भन्साररहित नेपाली तयारी पोशाकलाई छिर्न नदिने भनेर सरकारलाई दबाब दिएको थियो । भोटेकोशीको लबिङमा नेपालका कपडा व्यापारी र ठूला मन्त्री नेतासमेत लागिपरेका थिए ।

तर लिखित रूपमा कसैले पनि दिन नसकेको र प्राधिकरण आफ्नो अडानमा रहेका कारण उसको त्यो लबिङ सफल हुन सकेन । अहिले ठीक यही अवस्था छ-डलर पीपीएमा । पीडीएअनुसार डलर पीपीए गर्न माथिल्लो त्रिशुली-१ ले लबिङ र दबाब दिन सुरु गरिसकेको छ । कदाचित् उसले भनेबमोजिमको डलर पीपीए भएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । को कति पानीमाथिको ओभानोमा रहन्छ, त्यो डलर पीपीए गर्ने, गराउने र गर्न पठाउनेका गतिविधिले देखाउनेछन् ।

ऊर्जा संकट कार्ययोजना, २०७२ ले डलर पीपीएसम्बन्धी बन्दोबस्त गर्ने भनेको थियो । त्यसैका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवद्वय दिनेशकुमार घिमिरे र चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित बेग्लाबेग्लै समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्रीसमक्ष बुझाइसकेका छन् । तर सरकारले त्यसलाई लागू र कार्यान्वयन गरिसकेको छैन । ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायको शब्दमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराइनेछ । यी प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा खिम्ती र भोटेकोशीको जस्तो घातक शैलीमा पीपीए हुन पाउँदैन ।

थोरै भए पनि प्राधिकरण र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राहत मिल्छ । पारदर्शी रूपमा हुने पीपीएमा त्यति चलखेल हुन पाउँदैन । तर यो लागू कहिले हुन्छ ? अहं प्रश्न नै यही हो । सहसचिव घिमिरेको प्रतिवेदनले सय मेगावाटभन्दा मुनिको डलर पीपीए नगर्ने भनेको छ । सय मेगावाटभन्दा माथिको हकमा नदी प्रवाही आयोजना (रन अफ रिभर) का लागि प्रतियुनिट हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ र वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँको माथिल्लो सीमा कायम गरेको छ ।

अझ अर्थतन्त्रको आयतन लाभ (इकोनोमी अफ स्केल) का हिसाबले जति ठूलो आयोजना हुन्छ त्यसको प्रतियुनिट लागत कम हुने मान्यता घिमिरे प्रतिवेदनले राखेको छ । यसअनुसार आयोजनामा गरिएको ऋण लगानीका लागि मात्र डलर पीपीए लागू हुने भनिएको छ । उसले लिएको ऋण नतिरुञ्जेल वा १० वर्षसम्ममध्ये जुन पहिलो हुन्छ त्यति अवधिसम्मका लागि मात्र डलर पीपीएको प्रावधान राखिएको छ ।

घिमिरे प्रतिवेदनका यी प्रावधानले पीपीएका लागि विगतमा हुँदै आएका घीनलाग्दा खेललाई एकप्रकारले रोकिदिएको मात्र छैन प्राधिकरणमाथि पर्ने सम्भावित ठूलो जोखिमलाई पनि कम गरिदिएको छ । यसका साथै विदेशी मुद्राको विनिमयमा आउने उतारचढावका कारण पर्नसक्ने जोखिमलाई पनि ‘हेजिङ फन्ड’ मार्फत कम गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

त्यसैगरी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि डलर पीपीएका सन्दर्भमा पनि बन्दोबस्त गरिएको छ । यसअनुसार मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ (पीपीए गर्दाका बेला विनिमिय दरलाई आधार मान्ने) र जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म प्रतियुनिट ७.१० रुपैयाँ राखिएको छ । अर्धजलाशय वा अत्यधिक बिजुली खपत हुने समय (पीआरओआर) को बिजुलीका हकमा (कम्तीमा ६ घन्टासम्मका उत्पादन हुनुपर्ने) मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म प्रतियुनिट १०.५५ रुपैयाँ छ ।

र, गैर पिकिङका लागि मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ गरिएको छ । यसरी समय, बिजुलीको प्रकार र त्यसले प्रणालीलाई पुर्‍याउने योगदानको समेत हिसाब गरी डलर पीपीएको प्रस्ताव छ । अब हेर्न मात्र बाँकी छ कि घिमिरे प्रतिवेदन माथिल्लो त्रिशुली-१ र अन्य सय मेगावाटभन्दा कमका डलर आकांक्षी आयोजनाका पीपीए भएपछि लागू हुन्छ कि त्यो अघि नै ? अहिलेको अहं सवाल यही हो ।

यी प्रतिवेदन लागू हुनमा जति ढिलाई गरिएको छ, त्यसले कतै डलर पीपीए गरिसकेर मात्र लागू गर्ने हो कि भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ । कदाचित् यो प्रतिवेदन लागू नै नगरी धमाधम डलर पीपीए गर्ने हो भने त्यो देशप्रति हालसम्म गरिएका बेइमानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हुनेछ र जनताले प्रस्टै बुझ्नेछन् कि यो खेलमा अर्बौ रुपैयाँको कमिसन वितरण भएको छ । प्रक्रियागत ढिलाइ मात्र भएको तर नियत त्यस्तो नभएको हो भने त्यो स्वागतयोग्य हुनेछ । हाम्रा ऊर्जाका नेतृत्व वर्गले डलरमा आउने कमिसनलाई तिलाञ्जलि दिएको पुष्टि हुनेछ । यसैमा ऊर्जामन्त्रीको अग्निपरीक्षा हुनेछ ।

हरेक वर्ष ३३७ मेगावाटको आयोजना निरन्तर लगानी गर्न सकिने पैसा स्वदेशमै छ । अहिले नै चेक काटिहाल्ने हो भने करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ तयार छ । यो तथ्यांक स्वयं ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नौवटा वित्तीय तथा गैरवित्तीय स्वदेशी संस्थाका प्रमुखलाई बोलाएर प्रस्तुति गर्न लगाएका हुन् । ऊर्जामन्त्री शर्मा आफैंले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नाराका साथै सर्वसाधारणलाई सेयर लगानी प्रतिबद्धता आह्वान गरेका छन्, जसमा उल्लेखनीय प्रतिबद्धता आइरहेको छ ।

यी तथ्यले आन्तरिक खपतका लागि जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न विदेशीको गुलामी गर्न पर्दैन भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ । डलर पीपीए नगरी बाँच्नै नसक्ने हो भने घिमिरे प्रतिवेदनको सीमाभित्र रहेर गर्दा मुलुकलाई विगतको जस्तो हानि नहोलासम्म भन्न सकिन्छ ।

Leave a comment

Your email address will not be published.


*