24 November 2017|   शुक्रबार, मंसिर ८, २०७४

यस्ता छन् अर्थमन्त्री महराका ‘एक्सन प्लान’

बेलुका ८ बजेपछि रक्सी र चुरोट बेच्न नपाइने

        ई-खबर अनलाइन   |   प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ ५, २०७३     7:33:30 PM  | 149 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं: साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सरकारले जिम्मेबार निकाय र समय तालिका तोकेर तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना ल्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको समृद्ध नेपालका लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजनाले आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन पुँजीगत खर्चमा जोड दिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा तिब्रता दिएको छ ।

पहिलो चौमासिक अवधिभित्र पनि कार्यक्रम स्वीकृत नगर्ने र नगराउने निकायलाई बजेट खर्चको अख्तियारी नदिनुका साथै आयोजनालाई आवश्यक कर्मचारी र प्राविधिक समेत उपलब्ध नगराउने भएको छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन ठुला छानिएका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दु्रत अनुगमन टोली परिचालन गरिने भएको छ । यसले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिका ठुला आयोजनाको अनुगमन गर्नेछ । तोकिएको समयभित्र कार्य सुरु नगर्ने आयोजना कार्ययोजनाअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का रद्द हुने भएको छ ।

पर्याप्त तयारीविना आयोजना कार्यान्वयनमा जाने र ठेक्कापट्टामा जाने कार्यलाई निरुत्साहित गरी यो वर्ष सुरु हुने सबै आयोजनाको तयारी छनौट गरी अघि बढाइने व्यवस्था कार्ययोजनामा छ ।

५० करोड रुपैयाँ माथिका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई सहजीकरण, ठुला तथा तत्काल प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

उपभोक्ता मूल्यवृद्धिलाई साढे ७ प्रतिशत कायम गर्न आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित र बजार अनुगमनमा जोड दिने भएको छ । जसअनुसार सरकारले धान, गहुँ र मकैको न्युनतम मूल्य तोक्नेदेखि सरकारले आवश्यकताअनुसार खरिद गर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा छ ।

चामल, पिठो, नुन, तेल र चिनीको खरिद गरी आधारभूत आवश्यकताका बस्तु खरिद गरी आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउने भएको छ ।

यसका लागि भण्डारण गर्न सरकारले साझा सहकारी संस्था लिमिटेडका गोदामलाइ सार्वजनिक गोदामका रुपमा रुपान्तरण गरी कृषि उपजको भण्डारण व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
कल सेन्टर र युथ सेन्टरको माध्यमबाट द्रुत गतिमा युवालाई कर्जा उपलब्ध गराउने, शैक्षिक प्रमाणपत्र वा सामूहिक जमानीमा शिघ्र ऋण प्रवाहको कार्यविधि तयार र साना किसान विकास बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी साना किसान सहकारी संस्था स्थापनाका लागि सरलीकरण गरिने भएको छ ।
सरकारी, निजी र सहकारीको सहयोगमा एक स्थानीय सरकार एक एकिकृत व्यवसाय कार्यक्रम लागु, श्रमिक बैंकको स्थापना, पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै मदिरा र चुरोटलगायतका सुर्तिजन्य वस्तुको बिक्रीवितरण १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई बिहान १० बजेदेखि बेलुका ८ वजेसम्म मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत खर्च हुने गरी सहायता स्वीकार गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र वातारण बनाउने भएको छ ।

सरकारले ल्याएको कार्ययोजनामा सबैलाई बैंक खाता खोल्न लगाउनका लागि एक व्यक्ति एक बैंक खाता अवधारणा ल्याइएको छ । यो वर्षभित्र ७० प्रतिशत जनसंख्याले बैंक खाता खोलिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्रामीण तथा उत्पादनमुलकमा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिने भएको छ । एक बैंक एक नमूना आयोजना अवधारणा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुण्डी कारोबार रोक्न रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याइने र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन रोजगारीमा जाने सबैलाई बैंक खाता खोल्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्दा लाग्ने कमिसन सरकारले छुट दिने भएको छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनसहितको १ अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय ऋणपत्र जारी हुने भएको छ ।
नेपाल बैंकमा रहेको सरकारको सेयर बिक्री गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना, पुँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रवेशमा बढवा दिने, कमोडिटी व्यवसायलाई नियमनको दायरामा ल्याउन कानुनी व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले आर्थिक विकासमा लिएका कतिपय लक्ष्य हासिल हुने मन्त्री महराले दाबी गरे । राज्यको ढुकुटीमा सवा २ खर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भए पनि खर्च हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँदै उनले फागुनसम्म खर्च बढ्ने बताए ।

फागुनमा पनि खर्च नहुने आयोजनाको बजेट सिज गरेर अन्य आयोजनामा लगानी गर्ने उनले जानकारी दिए ।

सो अवसरमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले ६ महिनामा साढे ११ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको तथ्याँक सार्वजनिक गर्दै खर्च बढाउन मन्त्रालयले ठुला आयोजनाको दु्रत गतिमा अनुगमन बढाउने जानकारी दिए ।

उनले यो वर्ष कुल बजेटको ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने योजना सुनाए ।

Leave a comment

Your email address will not be published.


*