20 October 2017|   शुक्रबार, कार्तिक ३, २०७४

स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि गगन थापाले गरेका तीन वटा काम के के हुन् ?

        ई-खबर अनलाइन   |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस १९, २०७३     5:09:17 PM  | 115 पटक पढिएको   |  

काठमाडाैंः

स्वास्थ्य मन्त्री भैसकेपछि मैले तीनवटा काम गर्छु भनेको थिएँ।

पहिलो, नयाँ संरचनामा स्वास्थ्य सेवा कस्तो हुन्छ भन्ने प्रस्ट खाका कोरेर जान्छु।

मेरो कार्यकाल स्थानीय चुनाव घोषणासम्म मात्रै हो। त्यसपछि त स्थानीय निकाय, प्रदेश सबै पुनर्संरचना भएर नयाँ व्यवस्था आउँछ। त्यसमा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा कस्तो हुन्छ भन्ने निर्क्यौल गर्न मेरै अध्यक्षतामा अनुभवी डाक्टर तथा बुद्धिजिवीसहितको एउटा समिति छ। त्यसले अध्ययन अनुसन्धानको काम गरिरहेको छ। अहिले पनि हामी त्यसैमा काम गरिरहेका छौं। म मन्त्री पद छाड्ने बेलासम्म यो विषयमा ठोस निष्कर्ष दिएरै जान्छु।

दोस्रो, अबका पाँच-सात महिनामा बनाइसक्नुपर्ने केही नियम कानुन वा निर्देशनहरु छन्।

संविधानले पनि तीन वर्षमा सबै कानुन बनाइसक्ने भनेकै छ। म आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारसँग सम्बन्धित १५/२० वटा नियम-कानुन बनाउनेछु। यसमध्ये केही मन्त्रिपरिषदमा लगिसकेँ, केही अझै बाँकी छन्। कलेजो, मिर्गौलासम्बन्धी कानुन र मन्त्रालयले आफू मातहतका संस्थामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड पारित भैसके। पुस मसान्तभित्र स्वास्थ्य बिमा ऐन मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छु। यसबाहेक सामुदायिक स्वास्थ्य ऐन छ, गर्भपतनसम्बन्धी ऐन छ। अरु कानुन र नीतिनिर्देशनहरु पनि बनाएर छाड्छु।

तेस्रो, मन्त्रालयले पहिल्यैदेखि गरिराखेको र गर्छु भनेको काम पूरा गर्छु। 

सरकारले ७० थरी औषधि नि:शुल्क गर्छु भनेको छ। अञ्चल अस्पतालबाट दिने सेवा पनि निश्चित गरिएको छ, तर कार्यान्वयनमा आएको छैन। अब आफ्नो कार्यकालमा यसलाई सुनिश्चित गर्नेछु। सरकारले प्रतिबद्धता गरेका नियमकानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने काम पनि मैले गरिरहेकै छु।

यी तीनथरीका कामबाहेक म आइसकेपछि थोरै बल लगाएर केही काम पूरा पनि भएका छन्।

विशिष्ट व्यक्तिलाई उपचार खर्च भन्दै राज्यको ढुकुटीबाट जथाभाबी करोडौँ रकम दिने संस्कारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम सम्पन्न भएको छ।

मन्त्रालयले पहिले नै उपचार खर्च दिन निर्देशिका त बनाएको थियो तर त्यसले नागरिकलाई नै वर्गीकरण गर्थ्यो। उपचारका लागि दिइने रकम राज्यका लागि धेरै नभए पनि यो सुशासनसँग जोडिएको कुरा हो। हाम्रो संस्कारबाट राज्यमा कोही नागरिक विशिष्ट र कोही नागरिक कम विशिष्ट भन्ने स्थापित भयो। कसैले विश्वका सबैभन्दा राम्रा अस्पतालमा जचाउन पाउने त कसैले उपचारका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने विभेदको स्थिति बन्यो। राज्य सञ्चालन गरेका ठूला व्यक्तिले जनताले के गरेका छन्, कसरी र कस्तो ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्, उनीहरु कुन हालतमा छन् भन्ने महसुस गर्न सकेन। हामीले त्यो विभेदलाई सच्याएका छौं।

अब पहिलेजस्तो विशिष्ट भनिएका व्यक्तिले जति मन लाग्यो त्यति राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने छैनन्। विशिष्ट व्यक्ति वा सर्वसाधारणले पहिले सरकारी अस्पतालमै जचाउनुपर्ने छ। त्यहाँ नभए मात्र उसले सिफारिस गरेको निजी अस्पतालमा। नेपालमा उपचारै हुन नसक्ने भनेर मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेपछि मात्र सरकारले निर्देशिकामा तोकेअनुसार विशिष्टलाई १५ लाख उपचार खर्च दिने व्यवस्था गरेका छौँ। गम्भीर र ठूला रोग लागेका हरेक बिरामीले सरकारबाट निश्चित रकम सहयोग पाउने छन्।

मैले गरेको अर्को काम हरेक अस्पतालले आफ्नो सेवाको १० प्रतिशत उपचार सेवा निशुल्क गरिदिनुपर्छ भनेर निश्चित गर्नु हो। 

२०७० सालमा यससम्बन्धी एउटा निर्देशिका बनेको रहेछ। तर त्यो निशुल्क भनेको कस्तालाई दिने वा कस्ता बिरामीले त्यो सेवा लिने भनेर स्पष्ट तोकिएको रहेनछ। सरकारी अस्पतालले यस्तो निशुल्क उपचार गरेकै थिए। हामीले अहिले निजी अस्पतालको छाता संगठनसँग छलफल गरेर त्यसलाई परिभाषित गरेका छौं। निशुल्क सेवा दिनेमा अप्रेसन बाहेक अरु सबै उपचार पर्छन्। पुस १ गतेबाट नेपालमा रहेको सबै अस्पतालले १० प्रतिशत सेवा नि:शुल्क दिनेछन्।

वीर अस्पतालमा कुनै असहाय बिरामी आयो तर खाली नभएकाले आइसियू पाएन र वीरले अर्को कुनै अस्पताल रिफर गर्दियो भने त्यो अस्पतालले  असहाय बिरामीलाई नि:शुल्क शैय्या दिनुपर्छ। त्यो १० प्रतिशत सेवा असहाय, अपाङ्ग वा गरिबले मात्रै पाउने छन्। यस्तो सेवा लिने व्यक्तिको नाम अस्पतालले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। कसैले नि:शुल्क उपचार माग्छ भने उसले असहाय हुँ भन्न सक्नुपर्छ। यहीबेला विपन्नको कार्ड बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त उठ्छ, त्यो पनि कुनै दिन बन्ला। तर त्यो नबनुन्जेल पनि तरिका छ, आफैं घोषणा गर्ने।

अहिले पनि कति निजी अस्पतालले यस्तो सेवा दिइराखेका छन्। कति विशिष्ट भनिनेहरु र पहुँच भएकाहरुले प्रयोग गरिराखेका पनि छन। एक लाख, दुई लाख बिल उठ्यो भने नेता-कार्यकर्ताले डिस्काउन्ट निम्ति सोर्स लाइहाल्छन् भन्ने कुरा आएको छ। अस्पतालले हुन्न भन्न सक्दैनन्। अनि यही १० प्रतिशतबाट दिन्थे। अबदेखि अस्पतालले कि ती व्यक्तिलाई आफू असहाय भएको घोषणा गर्न लगाउँछन्। नभए पहिले आफूले १० प्रतिशतलाई नि:शुल्क उपचार गरेको लिस्ट देखाउँछन्। उनीहरुलाई पनि सजिलो भयो।

हामीले केही समयअघि नेपालमै पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने व्यवस्था गर्यौँ।

कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने कोरियाका एक विशेषज्ञ डाक्टर र उनको टिम नेपाल आउँदै छन् भन्ने थाहा पायौँ। उनी जम्मा दुई दिन बस्छन्, त्यो बेला उनले कलेजो प्रत्यारोपण गर्न पाए पैसा लिन्न भनेका रहेछन्। हाम्रो भने उनलाई यहाँ राखेर वा बोलाएर प्रत्यारोपण गराउन सक्ने क्षमता छैन। त्यो बेला हामीसँग कलेजो प्रत्यारोपण लगायतको कानुन मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेकै थिएन। यो कानुन मस्यौदा भएर ६ सात वर्षदेखि मन्त्रालयमा झुलिरहेको थियो। उनी आउने भएपछि दुई दिनमै हामीले यो पास गरायौँ। र, नेपालमै पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण भयो।

यो कानुनले ‘ब्रेनडेथ’  भएका मानिसको परिवारको स्वीकृति लिएर मिर्गौला, कलेजो लगायत प्रत्यारोपण गर्न सकिने अंग निकाल्न मिल्ने भयो। यसले मिर्गौला दान नपाएर डाइलाइसिसमै बसेका मानिसले प्रत्यारोपण गर्न पाउने भए।

वीर अस्पतालको रेडिएसन मेसिन बिग्रेका कारण यहाँका क्यान्सर बिरामी उपचार गर्न बाहिर जानुपरेको थियो। उनीहरुले १५ करोड दिनुस्, मेसिन किन्छु भन्यो। त्यत्रो पैसा हाम्रो बजेटमा त थिएन। तर पछि पैसा जुटाएर १५ दिनमै दियौँ। उसले मेसिन किन्ने प्रक्रियामा छ।

कान्ति अस्पतालले ५२ शैय्याको आइसियु बेड बनाउँछु १५ करोड दिनुस् भन्यो। त्यो १ महिनामा मन्त्रालयले उपलब्ध गरायो। पुस २१ गतेदेखि त्यो आइसियु बेडको उद्घाटन गर्दैछौँ।

शुक्रराज ट्रपिकलले मेरो सञ्चालक समिति अपुरो भएकाले कानुनी कुरा अड्केको छ त्यो पूरा गरिदिए आइसियु सञ्चालन गर्थेँ भन्यो। सानो गाँठो फुकाइदिएँ, आइसियु सञ्चालन गर्‍यो।

स्वास्थ्य मन्त्रालय असाध्यै कम पैसा खर्च गर्ने मन्त्रालय हो। यहाँबाट पैसा तलै नजाने रहेछ। र तल गएको पैसाको पनि प्रयोग नहुने।  हुन त बजेट खर्चै नहुने हाम्रो मुख्य समस्या हो सबैतिरको। अर्को कारण भनेको तल्ला निकायले माथिकै इशारा कुरेर बस्ने प्रवृत्ति। औषधिमा त्यस्तै भएछ।

सरकारले जनतालाई निशुल्क दिने औषधी ७० वटा छन्। जिल्ला अस्पताल र केन्द्रमा मात्रै ७० वटा औषधी फ्रि हो। तर हेल्थपोष्टहरुमा भने ३२ वटा औषधीमात्रै फ्रिमा पाइन्छ। सरकारी अस्पतालमा औषधी नै नहुने यस्ता समस्या किन हुँदो रहेछ भनेर म आएपछि खोज्न थालेँ। केन्द्रिय तहमै दुईवर्ष देखि औषधी किनिएकै रहेनछ। त्यो भयानक समस्या भैहाल्यो। त्यसमा पनि थोरै कानुनी गाँठो रहेछ। त्यो प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छ अबदेखि औषधी नियमीतरुमा किनिन्छ।

केन्द्रमा भएको त्यो समस्याले जिल्लाजिल्ला प्रभावित नहुन् भनेर मन्त्रालयबाट औषधी किन्ने पैसा पठाइदिएको रहेछ। कतै पच्चिस लाख कतै तीसलाख। तर कुनै पनि जिल्ला अस्पतालले आफै औषधी किन्दो रहेनछ। त्यो पैसा भने राखिराख्ने र केन्द्रले औषधी पठाउनुपर्ने भनेर कुर्दोरहेछ। किन्यो भनेपनि फागुनमा चैतमा किन्दो रहेछ।

हामीले अहले के गर्‍यौँ भने तिमीहरुसंग भएको पैशाले ‌औषधी किन भनेर निर्देशन दियौँ। फागुनसम्म केन्द्रले आफै औषधी किन्छ र अब देखि कहिलै ‍अभाव हुन दिन्नौँ भनेका छौँ। अहिले ७५ वटै जिल्लाले आफूसंँग भएको पैशाले औषधी किन्न थालेका छन्। पुसको मसान्त भित्र केन्द्रले ‍औषधी खरिद गरिसकेको हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतले  पनि आदेश गरेको  र वर्षौँ देखि मन्त्रालयआफैले भन्ने तर काम नगरेको विषय अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी बनाउने काम हो। नेपाल सरकारको जतिवटा अस्पताल छ त्यसको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्छ भनि नै रहेका थियौँ तर काम भने गरेका थिएनौँ। म आएपछि त्यो काम अघि बढाउन निर्देशन दिएँ। अहिले काम भैरहेको छ। कतिले त फार्मेसी बनाइसके। कतिले फार्मेसी बनाउने ठाउँ बनाउँदै छन्। फागुन सम्म सबैले बनाइसक्ने भनेका छौँ।

सरकारी अस्पतालको  आफ्नै फार्मेसी हुनु भनेको सहज तरिकाले जनताले सुपथ मुल्यमै औषधी पाउनु हो। यसले औषधीको बजारमा मनपरि मुल्यको आफै नियमन गर्छ। यहाँ सस्तो पाएपछि निजी क्लिनिकले त्यही ‍औषधीलाई महङ्गोमा बेच्न सक्दैन। हामीले गरेको अर्को काम चैँ मेडिकल, क्लिनिक लगायतका स्वास्थ्य संस्था को तथ्याङ्क राख्ने भन्ने हो।

काठमाडौँमा यति ठूलो मात्रामा यी संस्थाहरु छन्। मोटामोटी भन्ने हो भने ति मध्ये ६० प्रतिशत संस्था कतै दर्ता भएका छैनन्। कतै अनुमति लिएका पनि छैनन् आफै चलाइरहेका छन्। दर्ता नभएपछि त्यसले राजस्वमा प्रभाव पार्छ। अर्को नियमन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। अर्को कुरा तथ्याङ्क नै नहुने भो।

एउटा विरामी निजि मेडिकलमा गयो। डाइबेटिज हो हैन भनेर जँचाउन निजी ल्यावमा गयो अनि औषधीका लागि पनि क्लिनिकमै गयो। उ गएका तीनैवटा संस्था दर्ता छैनन् भने त उसले तिरेको पैसा पनि राजस्वमा गएन। अनि उ डाइवेटिजको रोगी हो भनेर कतै तथ्याङ्क रहने भएन। त्यस्तो नभएपछि नेपालमा यो रोग लागेका व्यक्ति कति छन् भन्ने तथ्याङ्कै हुने भएन।

हामीले अब मापदण्ड पुगेका देशभरका यस्ता संस्थाले पाँच गुना बढी शुल्क तिरेर माघ मसान्त भित्र सरकारको रजिष्ट्रेसन भित्र सिस्टम भित्र आइसक्न भनेका छौँ। दर्ता नभएका दर्ता गर्न र नविकरण गर्नुपर्ने भए नविकरण गर्न भनेका छौँ।

त्यो बेला सम्म दर्तामा नआए स्वत खारेज हुनेछन्।

माघ मसान्तमा पहिलोपटक सरकारलाई हामीसँग कति स्वास्थ्य संस्था रहेछन्, कति डाक्टर काम गरिरहेका छन् कस्तो सेवा दिइरहेका छौँ, थाहा हुने भो। यसले ती संस्थालाई अनुगमन नियमन र कानुनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा जोखिम हुँदैन। सिस्टमपनि बस्छ। तथ्याङ्क पनि हुने भयो।

तीन महिना काम गर्दाको अनुभव के हो भने मज्जाले काम गर्न सकिन्छ। भैरहेकै स्रोत साधनमा हामीले काम गर्न र परिणाम ल्याउन सकिन्छ। खाली एउटै अफ्टेरो भनेको बजेट हो। सरकारले एककिसिमको बजेट दिएको छ र मेरा आफ्नै खालका योजना छन्। तर म उपलब्ध गराइएको बजेटमा बाँधिएको हुन्छु।

साभारः सेतोपाटी

Leave a comment

Your email address will not be published.


*