20 October 2017|   शुक्रबार, कार्तिक ३, २०७४

दाँत संक्रमणले बाघ झन् जोखिममा

        ई-खबर डेस्क   |   प्रकाशित मितिः आइतवार, पुस १७, २०७३     8:52:29 AM  | 121 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं: सरकारले सन २०२२ सम्म नेपालमा बाघको संख्या दोब्बर बढाउने लक्ष्य राखे पनि दाह्रामा लाग्ने रोग ‘क्यानिन डिसटेम्पर’ पनि बाधक बन्नसक्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय नेपाल र भारतका बाघका दाह्रामा ‘क्यानिन डिसटेम्पर’ रोग देखा पर्न थालेको छ। यो रोग सन् २०२२ सम्म नेपालमा २ सय ५० हाराहारीमा बाघ पुर्‍याउने लक्ष्यमा बाधक देखिने खतरा औंल्याइएको हो। हाल नेपालमा बाघको संख्या १ सय ९८ छ।

बाघविज्ञ डा. महेश्वर ढकालका अनुसार भारत र नेपालका केही बाघमा ‘क्यानिन डिसटेम्पर’ रोग देखिन थालेको छ। ‘क्यानिन डिसटेम्पर’ रोग लागेका बाघले सिकार गर्न सक्दैनन्, सिकार गर्न नसकेपछि बाघमा आहाराको कमी हुन्छ,’ डा. ढकाल भन्छन, ‘सरुवा रोग लागेका जनावरको सिकार गर्दा बाघको दाह्रामा त्यसको संक्रमण फैलिन्छ र क्रमशः दाह्रा  कमजोर हुँदै जान्छ, जसले उसको आहारबिहारमा समस्या उत्पन्न गराउँछ।’ उनका अनुसार अहिले यो रोग लागेका बाघको संख्या यकिन नभए पनि नेपाल र भारतमा ‘क्यानिन डिसटेम्पर’ भएका बाघ देखापरेका छन्।

तर, बाघको दाह्रामा लाग्ने यो रोगको उपचार निकै व्यावहारिक रुपले गर्न कठिन हुने भएकाले समस्या जटिल बन्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा बाघको वृद्धि हुनु सकारात्मक भए पनि चुनौती भने क्रमशः थपिदैं गएको वन्यजन्तु विज्ञ बताउँछन्।

बाघ पाइने १३ देशमध्य नेपाल एक प्रमुख हो। बाघको संख्या बढाउने काममा नेपालले पछिल्लो समयमा उल्लेख्य प्रगति गर्दै आएको छ। नेपालमा बंगाल टाइगर अर्थात् स्थानीय भाषामा भन्दा पाटे बाघका प्रजाति पाइन्छन्। सन् २००८/०९ मा १ सय २१ बाघको संख्या गणना गरेकोमा सन २०१५ मा आइपुग्दा यो  संख्या बढेर १ सय ९८ पुगेको छ। पछिल्ला ४ वर्षमा मात्रै ७८ वटा बाघ नेपालमा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। जसका कारण पनि विश्व वन्यजन्तु कोषबाट १४ करोड र जुलोजिकिल सोसाइटी अफ् लन्डनबाट २० करोड रुपैयाँ सहयोग नेपालले प्राप्त गरेको छ। जुन रकमले पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा लगानीमात्रै गरिएको छैन, बाघ संरक्षणका लागि त्यहाँको क्षेत्रफलसमेत बढाइएको छ। उता, बाघको संख्या क्रमशः वृद्धि हुन थालेपछि र थप संख्या बढाउन शुक्लाफाँट आरक्षको  क्षमता वृद्धि गर्न गत सातामात्रै निकुञ्ज घोषणा गरियो। किन पनि भने, एउटा बाघ बस्नका लागि कम्तीमा पनि १० देखि १२ वर्गकिमि आवश्यक पर्छ, त्यसमा पनि फेरि एउटै क्षेत्रमा दुईवटा भाले बाघ भने कहिल्यै बस्न सक्दैनन्। एउटै क्षेत्रमा दुईवटा भाले बाघ नबस्ने हुँदा अनिवार्य रुपमा क्षेत्रफल बढाउन आवश्यक हुने बाघविज्ञ ढकाल बताउँछन।

हाल बाघ संरक्षणका लागि तराई र भित्री मधेसका १४ जिल्ला वन कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष गरी ७ वटा निकाय निरन्तर सक्रिय छन्। तर, ती क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपात र अत्यधिक रुपमा वृद्धि हुँदै आएको माइकेनिया झारले बाघ संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ। सिकारका लागि ठूला फाँट र चाहिने साकाहारी जनावरको चरिचरन क्षेत्र बाघका लागि उपयुक्त वासस्थान हुन्। बाघ आफैंमा मांसाहारी भए पनि साकाहारी जनावरको सिकार गर्न मन पराउँछ।

हाल बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँट निकुञ्ज, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षसहित चुरे क्षेत्रमा फेला परेका छन्। जसअनुसार सबैभन्दा बढी चितवनमा १ सय २० र सबैभन्दा कम बाँकेमा ४ वटा बाघ अघिल्लो वर्ष गणनामा परेका थिए। बाघको संख्या बढेपछि बर्दियालगायत कतिपय ठाउँमा पुनः गणना पनि सुरु गरिएको वन विभागले जनाएको छ।

सन २०१० को बाघ सम्मेलनले सन २०२२ मा विश्वभरि ६४ सयको हाराहारीमा संख्या पुर्‍याउने लक्ष्य राखेअनुरुप काम भइरहेको छ। आजभन्दा ७० वर्षअघि विश्वमा बाघको संख्या १ लाख हाराहारीमा थियो, जुन हाल तीन हजारमा सीमित हुन पुगेको छ।  साइटिस महासन्धिले संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको ३० वर्षसम्म आयु हुने बाघ नेपालसहित १३ देशमा फेलापरेका छन, जसमध्ये भारतमा बढी गणना गरिएका छन्।

गत वर्षमात्रै नेपालमा १४ वटा बाघका छाला बरामद भएपछि संरक्षणका लागि सिकारी चुनौतीका रुपमा देखिएका छन्। त्यसैले पनि बाघ संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अलग्गै बाघ संरक्षण समिति गठन गरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्न थालिएको छ। सो समितिको बैठक पछिल्लो समय बस्न नसके पनि त्यसले वन्यजन्तुसम्बन्धी अलग्गै विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। तर, पनि मुलुकमा वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी अदालत गठन हुन नसकेको वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए।

‘बाघ संरक्षण समितिले बन्यजन्तु अपराध हेर्न अलग्गै अदालत गठन गर्न सुझाव दियो तर कानुन सुधार आयोगले अहिलेसम्म त्यसका लागि मस्यौदा बनाउन सकिरहेको छैन र अदालतमा अन्य मुद्दाझैं यो पनि सामान्य तरिकाले चलिरहेको छ,’ आचार्य  भन्छन, ‘एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने अपराध निर्क्योल गर्न विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने अधिकार छ।’ उनका अनुसार उक्त अदालत गठन भएपछि बाघसहित अन्य दुर्लभ वन्यजन्तुका सिकारी तथा अपराधीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गर्न सकिनेछ।

विद्यमान कानुनअनुसार बाघको सिकार गर्नेलाई ५ देखि १५ वर्षसम्म कैद तथा ५० देखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिए पनि यो सजाय बढाउन सरोकारवालाले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्।

Leave a comment

Your email address will not be published.


*