20 October 2017|   शुक्रबार, कार्तिक ३, २०७४

लोकमानको बायोडाटामै झुटा विवरण: वकिल

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, पुस ८, २०७३     10:18:28 AM  | 98 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीका वकिलहरूले बिहीबार सर्वोच्च अदालतको इजलासमा ‘मुद्दा स्थगित गरिपाउँ’ भन्दै निवेदन दिएका दिए।

‘बार दिवसमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुछ, त्यसैले आजको मुद्दा स्थगित गरिपाउँ,’ निवेदनको बेहोरा यस्तै थियो।

निवेदन परेपछि ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले लोकमानको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु गर्ने कि नगर्ने छलफल चलायो।

लोकमान नियुक्तिविरुद्धका वकिलहरूले भने उक्त निवेदन सुनुवाइ गर्नु नपर्ने जिकिर गरे। ‘उहाँहरू फुटबल खेल्न जानुभएको हो, त्यसका लागि पेसी स्थगित गर्नुपर्दैन श्रीमान,’ अधिवक्ता रमेश बडालले भने।

नेपाल बार एसोसिएसनले बार दिवसका दिन कुनै वकिलले मुद्दा स्थगितको निवेदन ल्याए त्यसमा सुनुवाइ गरिदिन बुधबारै प्रधानन्यायाधीशलाई चिठी लेखेको थियो।
लोकमानको मुद्दामा भने आइन्दा कसैले स्थगित गर्ने निवेदन ल्याए नसुन्ने आदेश सर्वोच्चले मंसिर १६ मै गरिसकेको थियो।

आखिरमा सुनुवाइ सुरु भयो।

यो अख्तियारमा लोकमान नियुक्तिविरुद्धको रिटमा दुई वर्षअघि भएको फैसलाको पुनरावलोकन मुद्दा हो यो। लोकमानको नियुक्ति सदर हुने गरी आएको त्यो फैसला ठिक थियो वा थिएन भन्नेबारे बिहीबारबाट सर्वोच्चमा बहस सुरु भएको हो।

‘आज निवेदक र सरकारी वकिललाई समय दिइएको छ,’ न्यायाधीश खतिवडाले साढे ११ बजेतिर सुनुवाइ सुरु गर्दै भने, ‘लिड लयर को हुनुहुन्छ बहस सुरु गर्नुस्, समय आफैं मिलाउनुहोला।’

रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले लोकमान कस्ता व्यक्ति हुन्, उनको नियुक्ति कसरी भयो र अदालतमा उनीबारे यसअघि चलेका मुद्दामा के के भयो भनेर विस्तृतमा चर्चा गरे।

‘श्रीमान, संविधानले तोकेका पाँच क्षेत्रमा काम गरेको २० वर्षे अनुभव लोकमानसँग छैन,’ उनले भने, ‘उनी विकास, अनुसन्धान, इन्जिनियरिङ, लेखा, राजस्व वा कानुनी क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति होइनन्। उनको योग्यता नहेरी संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारमा गरेको नियुक्ति दूषित छ।’

लोकमानको २४ वर्ष ६ महिनाको अनुभव परिषद्ले देखाए पनि त्यो साँचो होइन भन्ने अर्यालको जिकिर थियो। सेवा अवधि र अख्तियार प्रमुख हुन चाहिने क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव फरक कुरा हो भन्ने उनले तर्क गरे।

‘राजप्रसाद सेवाको ६ वर्ष घटाउने हो भने १७ वर्ष निजामति सेवामा उनले काम गरेका छन्,’ अर्यालले भने, ‘बीचमा तीन वर्ष उनी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बित थिए, यसरी हेर्ने हो भने उनीसँग काम गरेको अनुभव जम्मा १४ वर्ष हुन्छ।’

अर्यालको यही तर्कलाई त्यसपछिका वकिल रमेश बडालले अझै प्रकाश पारे। उनले त लोकमानको निजामति सेवा अनुभव जम्मा ११ वर्ष पुर्याइदिए।

बडालका अनुसार ६ वर्षको राजप्रसाद सेवा विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित छैन। भ्रष्टाचार काण्डमा निलम्बित भएको अवधि र २०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाएको भन्दै सरकारले मुख्य सचिवबाट निलम्बन गरेपछिका दुई वर्ष उनले काम गरेनन्। यी वर्ष घटाउँदा लोकमानले काम गरेकै अवधि जम्मा ११ वर्ष हुने उनले बताए।

‘लोकमानले भनेको र परिषद्ले मानेको सेवा अवधि हो,’ उनले भने, ‘जबकि, अख्तियार प्रमुख हुन संविधानले मागेको काम गरेको अनुभवको अवधि हो श्रीमान्। तोकिएकै क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव उहाँसँग छैन। उहाँले आफ्नो बायोडाटामा नै झुट कुरा लेख्नुभएको छ।’

उनले यसो भन्दा इजलासमा सबैले मुखामुख गरे। लोकमानले संवैधानिक परिषद्मा आफू नियुक्तिका लागि योग्य भन्दै दिएको बायोडाटामा के झुट थियो?

‘उहाँले २००६ देखि २००९ सम्म मुख्य सचिव पदमा कार्यरत भनी लेख्नुभएको छ, त्यसो होइन,’ बडालले भने, ‘उहाँ २०६२ भदौ १५ अर्थात् २००५ अगस्ट ३१ मा मुख्य सचिव नियुक्त हुनुभएकोमा २०६३ वैशाख २९ देखि साउन २१ गतेसम्म निलम्बनमा पर्नुभयो। निलम्बन फुकुवा भएको भोलिपल्टै उहाँलाई मुख्यसचिवबाट हटाएर योजना आयोगको विषेश अधिकृत बनाइएको थियो श्रीमान्।’

उनको जिकिरअनुसार लोकमानले योजना आयोगमा न हाजिर गरे न त काम गरे। सरकारले कारबाही नै गर्ने निश्चित भएपछि एकैचोटि आएर राजीनामा दिएका थिए।

न्यायाधीशहरूले भने संविधानले भनेजस्तो उच्च नैतिक चरित्रलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्दै सोधेका थिए।

यसमा अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा उच्च नैतिक चरित्रलाई परिभाषित गरिएको भन्दै बहस सुरु गरे।

‘उच्च नैतिक चरित्रलाई स्पष्ट व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा केही मान्यताहरू छन् श्रीमान्,’ उनले भने, ‘कानुनको शासन मानेको छ कि छैन, संविधानवाद, लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ कि छैन, पेसागत डिग्निटी छ कि छैन, झुट्टा विवरण दिएको छ कि छैन लगायतका कुरामा ध्यान दिने हो भने उच्च नैतिक चरित्र भए–नभएको व्याख्या गर्न सकिन्छ।’

‘अदालतमै दिएका लिखित जवाफ झुट्टा छन्, बायोडाटा झुट्टा छन् र सरकारले सजाय प्रस्ताव गरेर कारबाही सिफारिस गरेको छ, आफू निलम्बनमा परेको कुरा संवैधानिक परिषद्लाई जानकारी दिएको छैन, ९० दिनभन्दा बढी अदालतमा जानकारी नदिई गायब भएका छन्। त्यसैले उनलाई उच्च नैतिक चरित्रको मान्न सकिँदैन,’ उनले थपे।

भण्डारीपछि सुनील पोखरेल, शम्भु थापा टिकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी लगायतले पनि बहस गरेका थिए। बिहीबार सरकारका तर्फबाट लोकमान नियुक्तिको पक्षमा किरण पोखरेलले बहस गरे।

भोलि ११ बजेदेखि लोकमानका वकिलहरूले उक्त इजलासमा बहस गर्ने छन्।

Leave a comment

Your email address will not be published.


*