18 October 2017|   बुधबार, कार्तिक १, २०७४

खटाएको कार्यालय नजाने कर्मचारीलाई ३५ दिनपछि स्वतः अवकास

        ई-खबर डेस्क   |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस ५, २०७३     6:59:26 AM  | 82 पटक पढिएको   |  

काठमाडौंः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीयताको अभ्यासमा जाँदा निजामती कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयले समेत सहमति दिइसकेको छ । अब उक्त विधेयक आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश हुनेछ । विधेयकमा कर्मचारी समायोजनको चार आधार तय गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार समायोजनका क्रममा तोकिएको कार्यालय नजाने कर्मचारीलाई ३५ दिनपछि स्वतः अवकास दिइनेछ । यस्तै कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिएर समायोजन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको छ ।

समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा हाजिर भइसक्नु पर्नेछ । म्यादभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सेवाबाट अवकास दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी कुनै कर्मचारीले अवकास पाएमा उसले प्रचलित कानुन बमोजिम पाउने सुविधा भने पाउनेछ ।

कर्मचारी समायोजनका लागि चारवटा आधार निर्माण भएका छन् । बिशेषगरी कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको पद, समायोजन हुने पदको कार्यविवरण र त्यसको सान्दर्भिकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।

यस्तै कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनले प्राथमिकता पाउनेछ । कार्यरत पदको जेष्ठता र कार्यरत रहेको स्थानलाई पनि कर्मचारी समायोजनको आधार मानिएको छ ।

यसैगरी समायोजन गर्दा कर्मचारीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको ठेगानालाई समेत आधार मानिनेछ । यसो हुँदा कर्मचारीको जागिर घर पायक स्थानमा हुनेछ ।

कर्मचारी समायोजनको समन्वय र अनुगमन गर्न एउटा समिति बन्नेछ । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायका सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् । समन्वय समितिमा आवश्यकताअनुसार प्रदेशको सम्बन्धित प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

यसरी समायोजन हुने कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब, भत्ता, उपदान, उपचार खर्च आदि सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी कानून बनाउने पाइने छैन । यसरी समायोजन भएका कर्मचारी कुनै कारण सेवाबाट अलग भए प्रचलित कानुन बमोजिम उसले पाउने सबै सुविधा नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

तर भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहर हुनेगरी बर्खास्त गरिएको कर्मचारीलाई भने त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्नेछ ।

समितिले तीनै तहको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र औचित्य समेतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी तीनै तहको कर्मचारी दरवन्दी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

कर्मचारीको दरबन्दी सिफारिस गर्दा समितिले स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी समायोजन भई पदपूर्ति हुने दरबन्दीको विवरण समेत उल्लेख गरिनुपर्छ । समितिले बढीमा एक बर्षभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दरबन्दी सिफारिस गर्नेछ ।

साभारः अनलाइन खबर

Leave a comment

Your email address will not be published.


*