23 October 2017|   सोमवार, कार्तिक ६, २०७४

एमडी बनाइ दिनु भन्दै उर्जामन्त्रीलाई १० करोडको अफर आयो

        ई-खबर अनलाइन   |   प्रकाशित मितिः बुधबार, मंसिर २९, २०७३     5:09:47 AM  | 141 पटक पढिएको   |  

विरानगरः उर्जामन्त्री शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइदिन ५ जना व्यक्ति १० करोडको अफर लिएर आफूकहाँ आएको दाबी गरेका छन्। तर आफूले व्यक्तिगत स्वार्थलाई भन्दा जनताको सेवा गर्ने कार्यलाई एक सुत्रीय नारा बनाएर अघि बढेकाले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको मन्त्री शर्माले दाबी गरे।

‘मैले त्यस्तो अफर स्वीकार गरेको भए तपाइँहरु जस्तो उद्योगपति म पनि हुनसक्थेँ होला तर मैले त्यो बाटो रोजिन, परिणामस्वरुप आज जनताको घर आँगन झिलिमिली भएको छ,’ बुधबार मोरङको रङगेलीमा स्थानीय उपभोक्ता र प्राधिकरणका कर्मचारीबीचको संयुक्त अन्तरक्रियामा बोल्दै शर्माले भने। उनले आफ्नो योजना मुलुकलाई  लोडसेडिङबाट मुक्त गराउने मात्र रहेको भन्दै पाँच करोडको अफर अस्वीकार गरेको दाबी गरे।

‘मैले त्यस्तो अफर स्वीकार गरेको भए तपाइँहरु जस्तो उद्योगपति म पनि हुनसक्थेँ होला तर मैले त्यो बाटो रोजिन, परिणामस्वरुप आज जनताको घर आँगन झिलिमिली भएको छ

अन्तरक्रियामा मन्त्री शर्माले विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने योजना अघि सारेका छन्। उनले यस योजना बारे बोर्डमा छलफल सुरु भएको जानकारी दिए। ‘डण्डा लगाएर मात्र चुहावट रोक्न सकिँदैन, यसमा उपभोक्ताको सक्रिय सहभागिता हुने खालको संरचना बनाइ परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण बोर्डमा छलफल गरी ठोस योजना ल्याइनेछ।’

विद्युत चोरी र चुहावट गर्ने कार्यलाई कानुनले नै सार्वजनिक अपराध घोषित गरेको अवस्थामा यस्तो अपराध नियन्त्रण गर्न नयाँ कार्ययोजना अघि सार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उर्जामन्त्री शर्माले सोलार पाता विना घरमा इन्भर्टर चलाउन नपाइने निर्णय सरकारले गरेको बताए। इन्भर्टर चलाउनेले घरको छतमा अनिवार्य रुपमा सोलार पाता जडान गरेको हुनुपर्ने भन्दै त्यसो नगरे  नियम अनुसार कार्वाही हुने चेतावनी दिए। इन्भर्टरले लोडसेडिङ न्यूनिकरण अभियानमा अवरोध गर्ने भएकोले यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो।

उर्जामन्त्री शर्माले जनतालाई लोडसेडिङको तालिका बाँड्ने हिम्मत कसैसँग पनि नभएको ठोकुवा गरे। ‘अब लोडसेडिडङको तालिका बाँड्न को मन्त्री आउने रहेछ हेरौंला नि!,’ उनले भने, ‘अब ढुक्क हुनोस् लोडसेडिङ गराएर कमिशन असुल्ने आँट कसैले गर्न सक्नेछैन।’ मन्त्री शर्माले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नामक ३७ बुँदे कार्ययोजनामा आगामी ५० देखि एक सय वर्षसम्मको लागि विद्युत संकट समाधान हुने रणनीति बनाइएको बताए।

उर्जा सचिव अनुप उपाध्यायले लोडसेडिङ हटाएर जनताबाट पाएको वाहवाही र सदभावलाई कायम राख्न कडा मेहेनतका साथ लागिपर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए।
अन्तरक्रियामा विद्युत प्राधिकर कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ न्यूनिकरणको कार्ययोजनालाई लोडसेडिङ अन्त्यको कार्ययोजनामा बदल्ने दाबी गरे।  उनले लोडसेडिङ न्युनिकरण अभियानमा प्राधिकरणले सफलता हात पारेको भन्दै अब मुलुकबाट लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने उत्साह मिलेको बताए।

साभारः नागरिक न्युज

Leave a comment

Your email address will not be published.


*