20 October 2017|   शुक्रबार, कार्तिक ३, २०७४

संसद्बाटै बलियो राष्ट्रिय एकता देखाऊ

        बिपुल पोख्रेल   |   प्रकाशित मितिः बुधबार, मंसिर २२, २०७३     5:44:22 PM  | 94 पटक पढिएको   |  

1295831743Bipul-Pokharel

जनताका प्रतिनिधिले छलफल गरेर जनभावनाअनुसार राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नियम, कानुन बनाउने र समयानुकूल निर्देशन दिने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन आवधिक निर्वाचनबाट संसद्को गठन हुन्छ हो । संसदीय व्यवस्था उल्लेखित प्रक्रियालाई जस्तोसुकै हालतमा पनि निरन्तरता दिने राजनीतिक पद्धति हो । जनभावना गतिशील, विकासशील हुन्छ र समयानुकूल परिवर्तन हुन्छ भनेर नै संसद्को निश्चित कार्यकाल तोकिएको हुन्छ । यसैले संसद्ले ताजा जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
देश अहिले गम्भीर परिस्थितिमा छ । समयमै उचित निर्णयमा पुगी जनआवाज सम्बोधन नगर्ने हो भने परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान र अराजकताले प्रश्रय पाउन सक्छ । त्यो संभाव्य अराजकतालाई रोकेर परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न समस्याको पहिचान गरी तिनमा व्यापक बहस, छलफल र निष्कर्ष भेट्ने प्रक्रियालाई गतिशील बनाउनुपर्छ  । त्यो भनेको संसदीय बहस र छलफललाई व्यापक बनाउनु नै हो । जनतालाई हाम्रा सरोकारमा हाम्रा प्रतिनिधिले छलफल गरिरहेकै छन् भन्ने सन्देश निरन्तर दिइरहन हो । संसद्मा हुने औपचारिक र परम्परागत छलफल प्नि यसका लागि पर्याप्त हुँदैनन् । संसदभित्र उपसमितिहरू बनाएर समाधानका विन्दु पहिल्याउने गरी गृहकार्य गर्न अधिकारसहित अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । संसदीय पद्धतिलाई बलियो, परिणाम दिने खालको र आकर्षक बनाउन अनुभवले सिकाएका विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । संसदीय पद्धतिलाई परम्परागत यान्त्रिकतामा सीमित नबनाई जीवन्त बनाउन पर्छ ।
यसरी निकास खोज्न प्रमुख दलहरू गम्भीर भएर मुलुकलाई निश्चित गति दिनेतर्फ अविलम्ब अग्रसर हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि संसद्मा आवश्यक छलफल गर्दै निकासमा पुग्न जरुरी छ । दलका शीर्ष भनिने नेताले संसद्बाहिरै कोठे बैठकमा निर्णय गरे पनि ती निर्णयलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनै पर्ने हो भने त्यस्ता छलफल संसद्मै किन नगर्ने ? अहिले देखिएका समस्यालाई दलगत राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर हेर्नु र सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । देश बलियो राष्ट्रिय एकता निर्माणको दिशामा उन्मुख छ र त्यस एकताले बाह्य हस्तक्षेपलाई निस्तेज पारी नागरिक आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने सन्देश तत्काल दिइनु आवश्यक छ ।

आफूमात्र राष्ट्रबादी ठान्ने र अरूको उछित्तोमात्र काट्ने प्रवृत्तिले बलियो राष्ट्रिय एकता निर्माण हुन सक्तैन । आपसी विश्वासका आधारमा छलफलको टेबलमा बसी समस्या समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो टेबल पनि संसदै हो । संसद्बाट निर्णय लिने र एकता प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिलाई पछिल्लो समयमा कमजोर बनाइँदै गएको छ । संसदीय पद्धतिको बलियो पक्षधर आफूलाई मात्र ठान्ने नेपाली कांग्रेससमेत यस सन्दर्भमा धेरै ठाउँमा चुक्दै गएको छ । मुख्य ‘स्टेक होल्डर’ नै उदासीन भएपछि संसद्लाई बलियो बनाई नागरिक आवाजको वैधानिक सुनुवाइ गर्दै निकासको मार्गमा हिड्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रक्रिया नै अलमलमा परको छ । यो प्रक्रिया अलमलमा पर्दा नै देश अस्थिरता, भागबन्डा अनि नेताहरूको मनपरीको सिकार हुनपुगेको हो । यस तथ्यलाई घटनाक्रमले पटकपटक पुष्टि गर्दै आएका छन् ।

तसर्थ, अब त्यो संस्कृति त्यागेर संसद्बाटै समस्याको समाधान खोज्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टी पाटीबीचको भागबन्डा, पार्टीभित्र गुटगुटको भागबन्डा गर्दा असल, क्षमतावान पात्र राजनीतिको नेपथ्यमा पनि सुनिन छाड्दैछन् । यस अवस्थाबाट मुलुक गुज्रदा त्यसको प्रत्यक्ष हानी बेहोर्ने नागरिकले नै हो । संसद्प्रति उत्तरदायी हुने, संसद्मा हरेक कुरा पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत गर्ने र केही समस्या भए त्यहीँबाट समाधान खोज्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । संसद्ले यसका लागि सरकारलाई रचनात्मक दबाब दिन ‘प्रो एक्टिभ’ हुन सक्नुपर्छ ।  त्यस्तै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले पनि समस्या संसद्भित्रै लगेर छलफल चलाउने संस्कृतिको विकासमा जोड दिनुपर्छ ।
विडम्बना, मुलुक गंभीर परिस्थितिमा छ भने अहिल्यै संसद् अवरुद्ध पारिएको छ । संसद्मा संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यो सडक तताउने विषय हैन । बरु, संसद्मा गंभीर बहस गरेर दीर्घकालीन असरसमेत खोतलेर छलफल हुनुपर्ने विषय हो । त्यस्तै लोकमानसिंह कार्की माथिको महाभियोग प्रस्ताव पनि छलफलकै क्रममा छ । समयमै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न संसद्ले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । यति महत्वपूर्ण विषयहरू अविलम्ब किनारा लगाउनु पर्नेछ ।

यस्तो बेलामा अहिले प्रमुख विपक्ष एमाले संसद् अवरुद्ध गरी सडकमा रमाउन चाहिरहेको छ । अहिलेको गंभीर परिस्थितिका सन्दर्भमा एमालेले आफ्ना धारणा जनसमक्ष लैजानै पर्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । सरकारका कमजोरी र गलत निर्णयको पर्दाफास गर्दै जनमत निर्माण गर्नु प्रतिपक्षी दलको धर्म र दायित्व दुवै हो । तर, त्यसका लागि संसद् अवरुद्ध गर्नु पर्दैन । कम्तीमा एमालेले के विश्वास गर्नुपर्छ भने यो संसद्ले उसले भन्ने गरेको जस्तो कुनै पनि ‘राष्ट्रघाती निर्णय’ गर्दैन । संसद्ले जनआवाजलाई मुखरित गराई त्यसतर्फ सिंगो राज्यको ध्यान खिच्ने सामथ्र्य राख्छ । यही विश्वासका साथ संसद्मा उपस्थित हुने हो प्रतिपक्ष । हडबड र दबाबमा गलत निर्णय हुन लागेमा संसद् केही समय सांकेतिकरूपमा अवरुद्ध गर्नुपर्ने पनि हुनसक्ला । तर, अहिलेको परिस्थिति त्यो होइन ।

संसद्लाई विश्वास गरेर बहस थाल्ने र त्यो बहसलाई बलियो बनाउन जनप्रदर्शन समेत गराउन सुहाउँछ । तर, संसद् अवरुद्ध गरी सडकमा टायर बाल्ने काम शोभनीय हुँदैन । तसर्थ, संसद् सुचारु गरी बलियो राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित गर्नेतर्फ एमाले अग्रसर हुनुपर्छ । प्रतिपक्षलाई विश्वास दिलाउँदै बलियो राष्ट्रिय एकता निर्माणको अगुवाइ सरकारले गर्नुपर्ने हो । सरकार पनि यो दिशामा उन्मुख हुन जरुरी छ । संसद्बाट बलियो एकता प्रदर्शित भयो भनेमात्र बाह्य हस्तक्षेप रोक्ने र आन्तरिक निर्णयका आधारमा चल्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ ।

साभारः बाह्रखरी

Leave a comment

Your email address will not be published.


*