24 November 2017|   शुक्रबार, मंसिर ८, २०७४

‘चीनतिर हाम्रो भाषा र भिसाको पर्खाल छ’ : रबिन्द्र अधिकारी

          |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, मंसिर २३, २०७३     3:58:13 AM  | 204 पटक पढिएको   |  

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद रवीन्द्र अधिकारी व्यवस्थापिका–संसदमा विकास समिति सभापति छन्। उनको समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र विकास–निर्माणसम्बन्धमा कामको अध्ययन, स्थलगत निरीक्षण र छलफल–परामर्श गरी सरकारलाई दुई दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सभापति अधिकारीले नेपालको विकासका सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा उत्तर–दक्षिण नाका जोड्ने पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिएका छन्। नेपालको विकासका सन्दर्भमा दुई छिमेकी देश भारत र चीनसँगको सम्बन्धको सेरोफेरोमा
बुधबार सिंहदरबारस्थित समिति कार्यालयमा अधिकारीसँग गरेको वार्ताः

तपाईंले विकास समितिका तर्फबाट विभिन्न विकास परियोजनाको स्थलगत अध्ययन–भ्रमण प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइरहनु भएको छ। तीमध्ये कति परियोजना कार्यान्वयनको अवस्था छन्?
उत्तरी नाकाहरू रसुवागढी, केरुङ, मैलुङ, स्याफ्रुबेसीमा टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। उत्तर–दक्षिण करिडोरमा कोरला नाका, विराटनगरसँग जोडिने किमाथाङ्का नाका, ताक्लाकोट–हिल्सामा पनि समितिले निर्देशन दिएपछि काम अगाडि बढेको छ। हुलाकी मार्गको जञ्जाल फुकेको छ। भारतले सहयोग गर्ने भनेको रकममा ५ अर्ब पुग्दैनथ्यो, त्यो रकम नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने गरी बाटो बनाउने काम सुरु भइसकेको छ। हुलाकी राजमार्ग भनेर सबैथोकलाई एकै ठाउँ मिसाएर गज्याङमज्याङ बनाउने र काम केही नगर्ने समस्या थियो। हामीले त्यसलाई तीन भाग लगायौँ। पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट मधेसका सदरमुकाम र सीमा जोड्ने बाटो अरुलाई लगाउनु हुँदैन भनेर त्यसलाई हुलाकी राजमार्गबाट निकालेर सबै काम नेपाल सरकारलाई गर्न लगाएका छौँ। १७ मध्ये ६ ओटा बाटोमा टेन्डर आह्वान भइसकेको छ।

११ सय किलोमिटर हुलाकी मार्गको डिपिआर गर्न लगाएका छौँ। अहिले ८० प्रतिशत डिपिआर सकिएको छ। त्यसपछि भारतले सहयोग गर्छु भनेको छ, त्यो अल्झाउन हुँदैन। मध्यपहाडी राजमार्गमा ७० प्रतिशत काम हुँदैछ। स्याफ्रुबेसी र कर्णाली करिडोरको काम नेपाली सेनालाई लगाइएको छ। पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको काम अघि बढेको छ। निजगढ विमानस्थल चाहिँ हुन सकेको छैन। काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्र्याकमा काम अड्किएको छ। मेलम्ची आयोजना, काठमाडौँ रिङरोड र अप्टिकल फाइबरको काम अघि बढेको छ। चीनबाट अप्टिकल फाइबर ल्याउने र मधेसका सदरमुकामलाई आधुनिक सहर बनाउने योजना पनि केही अघि बढेकै छ।

विकास समितिको अध्यक्ष भएपछि तपाईंले उत्तर–दक्षिण जोड्ने आर्थिक करिडोरमा बढी जोड दिनुभएको देखिन्छ नि?
उत्तर–दक्षिण नाकाको अवधारणा चालीस वर्षअघि हर्क गुरुङले ल्याएका हुन्। तर उत्तर–दक्षिण राजमार्गलाई हाम्रोमा खासै ध्यान दिइएन। हिमाल, पहाड, तराईसम्मको सन्तुलित विकास गर्ने हो भने उत्तर–दक्षिण नाका जोडिनु अनिवार्य थियो। नेपालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग बनाइयो तर उत्तर–दक्षिण बनाइएन। मध्यपहाडी राजमार्ग बनिसकेपछि मेरो चासो दुई कुरामा थियोः मधेसलाई सम्बोधन गर्ने हुलाकी राजमार्ग र उत्तर दक्षिणको भौतिक कनेक्टिभिटी। हामी सबैलाई थाहा छ– अघिल्लो वर्षको नाकाबन्दीले हामीलाई एकातिर मात्र निर्भर हुनु राम्रो होइन भन्ने महसुस गरायो। त्यसैले उत्तरी नाका खोल्न जरुरी भयो। यो त्रिदेशीय अवधारणामा आधारित छ। त्रिदेशीय कनेक्टिभिटीले मात्र नेपालमा विकास गर्न सकिन्छ। भारत र चीनबीच नेपाललाई पुल बनाउने भनेको के हो? कुराको पुल हालेर मात्रै त पुग्दैन। सडक, सञ्चार, विद्युत, रेल जोडेर पुल बनाउनुपर्छ भनेर विकास समितिले पनि यसमा ध्यान दिएको हो।

भारतलाई नेपालमा आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता छ। उसले त्यो चिन्ता लिनुपर्दैन। नेपालभित्र हामी उसको सुरक्षाको जिम्मा लिन्छौँ। भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय करिडोर आजको आवश्यकता हो। चीन रेसमी मार्गको नयाँ परियोजनामा पुगिसकेको छ। सयौँ वर्ष पुरानो कपास बोकेर व्यापार गर्न अफ्रिकासम्म पुग्ने मार्गलाई ऊ ब्युँत्याउन खोज्दैछ। तर, हामीले सानो काम पनि गर्न सकेका छैनौं।

चीनसँग जोडिने उत्तरी नाकाहरू बढी खुल्दैमा त्यो कसरी त्रिदेशीय कनेक्टिभिटीले हुन्छ?
खासमा भन्ने हो भने उत्तरी नाका पनि पूरा खुला छैनन्। अलिअलि र केही समयलाई नाका खुलेको हो। चीनतिरको कनेक्टिभिटी हामीले चाहेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ हाम्रो भाषा र भिसाको ठूलो पर्खाल छ। हामीले दुवैतिर भनेको कुरा के हो भने हामी किमाथाङ्काबाट विराटनगर, रसुवागढीबाट रक्सौल र कोरलाबाट जोमसोम हुँदै सुनौली पुग्न चाहन्छौँ। उताबाट अमलेखगञ्जसम्म आइसकेको रेललाई यता जोड्न चाहन्छौँ। यो दुवैतिरको सम्बन्ध सहज बनाउने प्रयास हो। भारतले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यतिमै सबैथोक हुने होइन तर पूर्वाधार बनाएर त्यतातिर बढ्ने यो सुरुवात हो। नत्र हामी एकातिरको मात्रै निर्भरताले परनिर्भर भइराख्छौँ। हामीले चाहेको परनिर्भरता होइन, अन्तरनिर्भरता हो।

तपाईंले अस्ति भर्खरै वीरगञ्ज एउटा त्रिदेशीय आर्थिक केन्द्र बन्न सक्ने बताउनुभएको थियो, त्रिदेशीय अवधारणामा भारत पनि सहमत भयो भने सबैभन्दा उत्तम नाका चाहिँ कुन हुनसक्छ?
सबैभन्दा उत्तम नाका केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौँ–वीरगञ्ज नै हो। सडक र रेल दुवैबाट यो रुट छोटो र छिटो जोडिन सक्छ। फास्ट ट्र्याक बनेपछि वीरगञ्ज, निजगढ र काठमाडौँबीचको दूरी पनि रहँदैन। वीरगञ्ज र निजगढ पनि काठमाडौँका स्याटेलाइट सिटी बन्नेछन्। मधेस पहाडको समस्या पनि हल हुन्छ। दोस्रो प्राथमिकतामा कोरला नाका पर्छ, जुन कालीगण्डकी करिडोरबाट जान्छ। त्यसो त उता किमाथाङ्का–विराटनगर पनि कम छैन। यही कुरा मैले केही दिनअघि वीरगञ्जको कार्यक्रममा पनि बोलेको थिएँ। त्यसपछि एउटा केन्द्र काठमाडौँ र अर्को वीरगञ्ज हुन्छ। वीरगञ्ज, निजगढ, सिमरा, हेटौँडा जोडिँदा यो एउटा ठूलो हब बन्छ।

नेपालको अहिलेको भूराजनीतिक अवस्थामा त्यो सपना यथार्थमा परिणत हुन सम्भव होला?
यो कहिल्यै बिपना नहुने सपना होइन, पूरा हुने सपना हो। हो, हाम्रो भूराजनीति जटिल छ किनभने हामी भूपरिवेष्ठित छौँ। हाम्रा दुई ठूला छिमेकीबीच अविश्वासको वातावरण छ तर व्यापारले उनीहरूलाई एकअर्कामाथि विश्वास गर्न बाध्य बनाउँदैछ। गत पाँच वर्षमा यी दुई मुलुकबीच सयौँ गुणा व्यापार बढेको छ। दश खर्ब डलर व्यापार पुग्नु सामान्य कुरा होइन। त्यो व्यापार नेपालको बाटोबाट गर्ने हो भने अझ सहज हुनेछ। त्यसकारण दुवै देशले कुनै न कुनै सम्झौता गर्नैपर्छ।

ब्यापार वृद्धि भएपनि भारत र चीनबीच दूरी बढिरहेको अवस्थामा दुई पक्षीय वा त्रिपक्षीय समझदारी कसरी सम्भव होला? 
बेल्जियममा आजभन्दा १५ वर्षअघि त्यहाँको उद्योग वाणिज्य महासंघले चिनियाँ सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि सरकारलाई उद्योग बन्द गरेर चीनलाई बुझाइदिन भनेको थियो। अमेरिकामा पनि यस्तै समस्या देखिन थालेको छ। अहिलेको विश्वव्यापीकरणको समयमा भारत पनि एक्लिएर बस्न सक्दैन। अब उसले सोच्ने बेला भएको छ। भारतसँग व्यापार घाटा भयो भनेर नेपाल चुपचाप बस्न मिल्दैन, बरु घाटा कसरी कम गर्ने भन्ने तरिका सोच्नुपर्ने हुन्छ। भारतले चीनलाई नाकाबन्दी गर्न त सक्दैन तर नयाँ विश्व व्यवस्थामा सबैले आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनै पर्छ। यो प्रक्रिया अहिले अवरुद्ध भएछ भने पनि पछि खुल्ने नै छ। हिजो मोदीलाई युरोप र अमेरिकाले भिसा नदिँदा पनि चीनले रातो कार्पेट ओच्छ्याएको इतिहास हामीलाई थाहै छ। राजनीति वा संस्कृतिमा शत्रुता भए पनि व्यापारले त्यस्तो शत्रुतालाई उछिन्छ। राजनीतिलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने अर्थतन्त्रले हो। व्यापार र अर्थतन्त्रबाट बाहिरिएर राजनीति चल्दैन। आखिर राजनीतिको मुटु नै अर्थतन्त्र हो। उदाहरणका लागि चीनले वान बेल्ट वान रोडको कुरा ल्यायो। किनभने ऊ छिमेकीहरूबीच सबैभन्दा सम्पन्न र अगुवा हुन चाहन्छ। यो कुरा रणनीतिक महत्वको पनि छ। योबाट लाभ लिन अरु पनि लाग्नु पर्‍यो नि। यसमा राजनीतिक उद्देश्य छ तर सबैले यसबाट कसरी फाइदा लिने भनेर सोच्नुपर्छ।

चीनले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनालाई भारतले स्वीकार गरेको छैन, नेपाल चाहीँ चीनसँग मिलेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ?
भारतले पनि समर्थन गर्ने एउटा समय आउँछ। बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जस्ता देश जोडिइसकेका छन्। चीनले पाकिस्तानमा खर्बौँ लगानी गरेको छ। श्रीलङ्कामा एसियाकै सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह बनिरहेको छ। त्यसैले अब अरु बाहना देखाएर यसबाट उम्किन सकिने अवस्था छैन। नेपालले पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पारवहन तथा यातायात सम्झौता गरिसकेको छ। जोडिने एउटा बाटो त्यसैले खोलिसक्यो। अब हामीले चीनलाई बोलाउने हो। अहिले पनि नेपाल–चीनबीच उच्चस्तरीय कुराकानी चलिरहेको छ, प्रतिनिधिमण्डलहरू आउने–जाने भइरहेको छ।

‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा जोडिदाँ नेपालले पाउने फाइदा चाहिँ के हो?
सबैभन्दा ठूलो कुरा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिन्छ। हामी ५०–६० देशसँग एकैचोटि जोडिन सक्छौँ, जसले यहाँ अरु अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्, रोजगारीको मौका बढ्छ, सेवामूलक उद्योगहरू खुल्न सक्छन्, प्रतिस्पर्धाको भावना बढ्छ। दुई देशबीच सम्बन्धहरू निकट बन्ने र विद्यमान परनिर्भरताको साङ्लो चुँडिने हुन्छ। परनिर्भरताको मानसिकताबाट पनि हामी बाहिर आउँछौ र आफै निर्णय गर्न सक्ने हुन्छौँ।

तपाईंले सुरुमै चीनसँग नेपालको भाषा र भिसाको पर्खाल छ भन्नुभयो, त्यसलाई पार गर्ने उपाय के हो?
मैले चीनका अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा भनेको थिएँ– चीन र नेपाललाई प्रविधिले नजिक ल्यायो तर भाषा र भिसाको समस्या उस्तै छ। यता भारतसँग खुला सीमाना र भाषिक–सांस्कृतिक निकटता छ। त्यसकारण चीनसँग सम्बन्ध बढाउने हो भने दुई देशबीच पर्यटन विस्तार गर्नुपर्छ, भाषा विश्वविद्यालयहरू खोल्नुपर्छ, भिसा प्रणाली सरल बनाउनुपर्छ, आवतजावतमा सहजता ल्याउनुपर्छ। यसका लागि दुई देशबीच कुराकानी हुनुपर्छ। आवश्यकता भयो भने भाषा सिक्न सकिन्छ। उदाहरणका रूपमा अहिले चिनियाँ पर्यटकहरूको आगमन बढ्न थालेपछि पोखरामा चिनियाँ भाषा बोल्न जान्ने मान्छे तीन सय पुगिसके। हामी जोडियौँ र जोडिन खोज्यौँ भने यी समस्या हल हुन्छन्।

विकासबारे गहिरिएर अध्ययन गरिसकेपछि तपाईंलाई यो देशको विकास किन नभएको रहेछ भन्ने लाग्छ?
जलविद्युतमा प्रचुर सम्भावना हामीसँग छ तर हामीले एक हजार मेगावाट पनि जलविद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। केही समयअघि म लाओस पुगेको थिएँ। उनीहरूले ८–९ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेका रहेछन्। पाँच हजार मेगावाट त थाइल्यान्डलाई बेचेका रहेछन्। त्यहाँका मन्त्रीले जलविद्युतमा सम्भावना रहेको नेपालमा किन एक हजार मेगावाट पनि उत्पादन भएन भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौँ भन्थे। यस्तो किन भयो भने लाओस पनि भूपरिवेष्ठित थियो तर उनीहरूका छिमेकी सजिला थिए, हाम्रा छिमेकी असजिला छन्। उनीहरूमा कामप्रति प्रतिबद्धता थियो, हामीमा भएन। हामीमा परनिर्भर सोच छ, हाम्रो व्यवहार निर्वाहमुखी छ। राजनीतिले ठीक नेतृत्व लिन सकेन। संसारमा जहाँ गए पनि हामी उद्यमी बनेनौँ, बरु जागिर खाने भयौँ। हाम्रो प्रशासन विकासमैत्री छैन। हाम्रो शैक्षिक, सांस्कृतिक पक्ष पनि कमजोर रह्यो। सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि काम गर्नेभन्दा हल्ला गर्नेको बढी चर्चा हुने स्थिति छ। जसले गर्दा हामी विकासमा पछि परेका हौँ।

छिमेकी असजिला हुन् कि नेपालले सही ‘डिल’ गर्न नसकेको हो?
पहिले हामी स्पष्ट हुनुपर्‍यो, त्यसपछि मात्र अरुसँग सन्तुलन मिलाउने हो। हामीले भन्नलाई नेपालको भारत र चीन दुवैतिर सन्तुलित सम्बन्ध थियो भन्छौँ। कसरी थियो सन्तुलित सम्बन्ध? एकातिर ८० प्रतिशत व्यापार हुन्छ, अर्कोतिर २ प्रतिशत पनि छैन। एकातिर खुला सीमाना छ, अर्कोतिर पारवहन सन्धि पनि भएको थिएन। यस्तो सम्बन्ध पनि सन्तुलित हुन्छ? हाम्रो सम्बन्ध सन्तुलित होइन। अब बल्ल सन्तुलित सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ।

विकासलाई दुई छिमेकी देशसँग जोड्ने कुरा त धेरै भए तर विकासको हाम्रो आफ्नै मौलिक मोडल पनि त चाहिला नि? चीन–भारत जोडिए नै भने पनि हाम्रो आफ्नो उत्पादन क्षमता छैन भने नेपाललाई के फाइदा होला?
मैले अघि नै पनि भनेँ– सबैभन्दा धेरै सम्भावना भएको जलस्रोतको क्षेत्रमा हामीले केही गर्न सकेनौँ। हाम्रा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हुने र त्यसबाट फाइदा लिने विकासको मोडल हामीले बनाउनै सकेनौँ। शिक्षा, राजनीति, संस्कारले त्यसलाई सहयोग गरेन। जम्मा ६८ लाख जनसंख्या भएको लाओसमा ५० लाख पर्यटक जान्छन्। हामीकहाँ तीस–चालीस लाख मात्रै पर्यटक आएदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत ओगट्छ। हामी त काम चलाउनतिर र जीविकोपार्जनतिर मात्रै लाग्यौँ। हाम्रोमा राजनीति गर्ने भनेको पहिले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि थियो, अहिले सत्ता प्राप्तिका लागि छ। नेपालको श्रमशक्तिको सबैभन्दा ठूलो फाइदा कतारले लिइराखेको छ। लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकहरू भारतबाट दिउँसो आउँछन् र राति बास बस्न पनि भारतमै जान्छन्। हाम्रोमा हजार जनालाई रोजगारी दिने व्यक्तिलाई भन्दा दश जना डन पाल्ने व्यक्तिलाई पुज्ने चलन छ। विकासको बहसमा हामी भर्खर प्रवेश गर्दैछौँ। हामीमा विकासको संस्कृति नै छैन। समयमा हामी परियोजना कहिल्यै सम्पन्न गर्दैनौँ। यो स्रोतसाधनको अभावका कारण भएको होइन। लाओसमा ५ सय इन्जिनियर खोज्न मुस्किल पर्छ तर हाम्रोमा त्यति इन्जिनियर एकै वर्षमा उत्पादन हुन्छन् र बाहिर जान्छन्। जनशक्तिलाई कामसँग जोड्न र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न हामीले सकेका छैनौँ। रेमिट्यान्सलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। उदारीकरण र निजीकरणले झन् खराबी ल्याएको छ। यी सबै संयोगबाट हामी पछि परेका हौँ।

चीनसँग अघिल्लो सरकारका समयमा भएका सम्झौताको तपाईंले पनि चर्चा गर्नुभयो, तर ती सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमै प्रवेश गरेको छैन भनिन्छ नि?
जे–जति सम्झौता भएका छन्, तिनको कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। अब हामीले त्यसलाई अघि बढाउनुपर्छ।सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा हामीले डराएर भाग्न मिल्दैन। मान्छे घोडामाथि चढ्छ, तर सिंहमाथि चढ्दैन किनभने सिंहले चढ्नै दिँदैन। हामी घोडा बन्ने कि सिंह भन्ने कुरा छनौट गर्ने हो। नेपाल अरुको घोडा बन्ने कि नबन्ने?

चीनसँग सम्झौता भएको पाँच महिनासम्म एमालेकै नेतृत्वमा सरकार थियो, कार्यान्वयन प्रक्रिया कति अघि बढेको थियो?
रेल, बाटो र बन्दरगाहको कुरा अघि बढेको छ। अरु पनि प्रक्रियाहरू अघि बढेकै छन्। तर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने इतिहासमा चीन–भारतबीच पाँच स्वतन्त्र देश थिए– तिब्बत, काश्मिर, भुटान, सिक्किम र नेपाल। अब दुई ओटा मात्र बाँकी छन्। त्यसमा पनि भुटान देश हो कि होइनजस्तो अवस्थामा छ। यो परिस्थितिलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। युद्धका बेला पनि हाम्रो भारतै स्रोत हुने अनि शान्तिका बेला पनि हाम्रो स्रोत भारत नै हुने स्थितिलाई नयाँ ढंगले सोच्नैपर्छ। हामी भारतविरोधी होइनौँ, होइनौँ, होइनौँ तर हामीले स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको आकांक्षा प्रकट गर्न किन नपाउने? हामी चीनका समर्थक पनि होइनौँ, होइनौँ, होइनौँ तर चीनसँग सम्बन्ध बढाउन किन नपाउने? यी दुई ठूला देश आपसमा मिलेर पछि हाम्रो राष्ट्रिय अहित हुने सम्झौता पनि त गर्न सक्लान। त्यसैले हामीले नेपाली भएर सोच्न आवश्यक छ।

साभारः नेपालखबर

Leave a comment

Your email address will not be published.


*