20 October 2017|   शुक्रबार, कार्तिक ३, २०७४

संघीय संरचनामा स्थानीय तहको सामर्थ्य कति ?

बहस

        गंग आर.सी.   |   प्रकाशित मितिः शनिबार, पुस १६, २०७३     6:55:39 PM  | 615 पटक पढिएको   |  

हामी कुन गाउँपालिका, कुन नगरपालिकामा पर्ने भयौँ ? आजभोलि गाउँ, घर, सदरमुकाम वा चासो राख्ने प्रबुद्ध व्यक्तिबाट एकले अर्कोलाई जिज्ञासु भएर सोधिने प्रश्न भएको छ यो । देशको शासन व्यवस्था संघिय हुने र तत्काल स्थानीय तहको क्षेत्र तथा नाम निर्धारण गर्ने संवैधानिक दायित्व (धारा २९५) पुरा गर्नु पर्ने भई स्थानीय निकायको पुनः संरचनाका लागि आयोग गठन भएको र अन्तिम प्रतिवेदन  पेश गर्ने तयारी भैसक्दा पनि विभिन्न खालका अन्यौलताहरु रहनुले जनमानसमा उठेका प्रश्नहरु र जिज्ञासाको वरिपरि केही संक्षिप्त विश्लेषण तथा सुझावहरु यस आलेखमा समेट्ने कोसिस गरिएको छ ।

स्थानीय निकाय भनेको के ? स्थानीय तह भनेको के ? विश्वासका साथ भन्न सकिन्छ कि नेपालको संविधानको धारा ५६, २१४, २१६, २१७, २२१, २२६ लगायतका धारा सके एक पटक भन्दा बढी पढेकै छैनन् होला यदि हेरे पनि अवश्य पुरोहितले चण्डी पाठ गरे जस्तो हुनु पर्छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएका जनताका प्रतिनिधीहरुले ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा संघीय ढाँचाको शासकीय मोडेल नै व्यवहारतः नौलो हो । यसकारण केही अस्पष्टता र अन्यौललाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ (२) मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने छन् भनि उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ५७ (४) स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची– ८ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ । ५७ (५) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूचि ९ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ । यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघिय कानून, प्रदेश कानून र गाउँ तथा नगरसभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ, भनि राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ ।

त्यस्तै धारा २१४ (१) स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधिनमा रही गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निहित रहनेछ । धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकिय अधिकार गाउँ सभा वा नगर सभामा हुने र धारा २२६ अनुसूची ८ र ९ बमोजिमको सूचिमा उल्लेखित विषयमा आवश्यक कानून गाउँ वा नगरसभाले बनाउने छ ।

यस आलेखमा संविधानमा उल्लेखित माथिका धाराहरुको सन्दर्भ किन उल्लेख गर्नु परेको छ की त्यहाँ राज्य पुनर्सरचना आयोग, राज्यशक्ति, राज्यशक्तिको बााडफाँड, कार्यकारिणी अधिकार तथा व्यवस्थापकीय (कानून बनाउने) अधिकार जस्ता कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् । हाम्रो संघीयताले राज्यको पुरानो एकात्मक (केन्द्रबाट शासित हुने) शासन व्यवस्थाको बिकल्प खोजेको छ ।

पुरानो संविधानमा नेपाल केन्द्रबाट मात्र शासित थियो । केही नगन्य अधिकार जो कानून द्वारा सृजित स्थानीय निकाय (गा.वि.स., जि.वि.स., नगरपालिका) हरुलाई अख्तियार गरिएको थियो, ती जो सजिलै केन्द्रले कानून वा निर्णयद्वारा घटाउन वा बढाउन सक्थ्यो तर यो संविधानले त्यो रोकेको छ । संविधानमै तीन तहको संरचना भएपछि त्यो कानूनले हटाउन जो सक्दैन । राज्यशक्तिको प्रयोग (धारा ५६ (२) संविधानले नै ३ तहले बाँडफाँड गरी गर्ने व्यवस्था गर्यो जो पहिले केन्द्रमा थियो ।

कार्यकारिणी अधिकार (Exclusive Power) अर्थात शासन कार्यन्वयन गर्ने अधिकार धारा ५७ (४) लाई हेरौँ उक्त धाराले अनुसूची ८ मा उल्लेखित विषयको उपभोग गर्न बनाउने कानून कि त संविधान कि गाउँ वा नगरसभा संगमात्र छ । यो विषयमा या त संविधान नै संशोधन गर्नु पर्यो होइन भने केन्द्र र राज्य सरकारले तीसँग सम्वन्धित कानून बनाउने संवैधानिक वैधता राख्न सक्दैन । यो व्यवस्था टिकेन, चलेन वा धान्न सकिएन भने वेग्लै प्रश्न, अन्यथा सकेर नसकेर, जानेर नजानेर, पुगेर नपुगेर वा नगरसभाले नै गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नै कार्यन्वयन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसको मतलव अव यी तीन तह माथिबाट अख्तियारी प्राप्त निकाय हुने छैनन् आ–आफ्ना अधिकार (Exclusive Function) को प्रयोगमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह समान हैसियत राख्ने Co-operating Unit हुनेछन् । पहिले सरकारले चाहे स्थानीय निकायलाई विघटन गर्न सकथ्यो, अव यी तह विघटन हुँदैनन् । पहिले केन्द्रले अनुगमन, नियमन, निर्देशन दिन सक्थ्यो अव सक्दैन, स्वसाशित छन् । अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताबाट साविकमा केन्द्र सरकार मात्र अनुवन्धित हुन्थ्यो भने अव स्थानीय तह पनि ती सन्धि सम्झौताबाट अनुवन्धित हुन्थ्यो भने अव माथिबाट हस्तक्षप हुँदैन ।

स्थानीय तहले कर कानून बनाउँछन् कर आफैँ उठाउँछन् । अव तुलना गरौं, पुरानो व्यवस्था र नयाँ व्यवस्थामा कति अन्तर छ र गाउँपालिका, नगरपालिका के गा.वि. स. वा साविक नगरपालिकाकै विस्तारित स्वरुप वा यो Sub-district (सह–जिल्ला) मोडल हो ? यस्तो हो र ? कदापी होईन  । यो सामान्यतया पुरै भिन्न हो । साविक स्थानीय निकायको विस्तारित रुप त हुँदै होईन यो । Sub  District (सह–जिल्ला) मोडेल पनि होईन । किनकी जिल्ला शासन भन्दा पनि सेवा प्रवाह सँग सम्वन्धित थियो । अव स्थानीय तह शासनसँग सम्वन्धित छ । किनकी अव यो यति जिम्मेवार र परिपक्क हुनु पर्दछ की उ आफैँमा अव अन्तराष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता समेतमा स्वतः अनुबन्धित हुन्छ ।

यति उल्लेख गरेपछि अव चर्चा गरौँ कि, गाउँ र नगरपालिका जो गठन हुँदैछन् तीनले जनतालाई अझ सास्ती दिन्छन् ? हाल गा.वि.स.मा प्राप्त सेवाबाट ती जनता बन्चित हुन्छन्, जो आज उपभोग गरिसकेका छन्, यी प्रश्नका जवाफ यसरी हेरौं आज गा.वि.स. वा नगरपालिकाले सरकारले दिएको प्राय अनुदान (किनकी अन्य कर वा आय छैन, स्थानीय निकायमा) विकासको लागि बाँडफाँड गर्दछन्, कुनै सिफारिश लिनु परे वा जन्म, मृत्यु र बसाइसराई जस्ता घटना दर्ता, पञ्जिकरण मात्र गर्न जनता गा.वि.स, न.पा. वा जि.वि.स. जाने गर्दछन् । यो भन्दा बढी  न त कुनै अधिकार छ, न त भूमिका  अव जनता किन नगरपालिका वा गाउँपालिका जान्छन्  त  हेरौँ ।

१. गाउँ सभा र नगरसभा बस्न अर्थात् नीति, योजना र कानून बनाउन

२. सहकारी दर्ता, नविकरण गर्न

३. एफ एम रेडीयो संचालनका लागि स्वीकृत लिन, नविकरण गर्न

४. स्थानीय तथ्याङ्क वा अभिलेख लिन

५. वडास्तर भन्दा ठूला विकास आयोजनाको सम्झौता गर्न, निकाशा, फरफारक गर्न ।

६. आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय स्वीकृत लिन ।

७. स्थानीय अदालतमा उजुरी, तारेख, मिलापत्र वा सुनुवाई गर्न

८. कुनै विवाद मेलमिलाप गराउन

९. घर जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्न, धनिपूर्जा लिन

१०. सडक, खानेपानी, साना जलविद्युत, वैकल्पीक उर्जाको स्विकृत लिन वा सञ्चालनको अनुमति लिन

११. आधरभूत स्वास्थ्य र सरसफाईका परियोजनाहरु स्वीकृत लिन

१२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण सम्वन्धि कुनै कार्य गर्ने भए त्यसको स्वीकृति लिन ।

१३. केन्द्रको कानून र स्थानीय कानून बमोजिम सवारी साधन चलाउने अनुमति लिन (अनुसूची–९ (१५)

यी माथि उल्लेख गरिएका अधिकार जो धेरै जसो नागरिकको मौलिक हकको रुपमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ । ती हक अब स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुन्छन् भने अव जनता कसरी पहिले भन्दा शास्तीमा वा मारमा पर्ने भए त ? गा.वि.स.को अधिकार वडा तहबाट उपलब्ध गराउने प्रत्याभूती भएर थप सेवाको लागि मात्र गाउँ नगरपालिकाको केन्द्र सम्म जाने पो हो त । के आज यी माथि उल्लेखित अधिकार गा.वि.स., जि.वि.स. वा नगरपालिकामा छन्, छैनन्  ।

अधिकांश केन्द्रका अधिकार गाउँमा त्यो पनि २/४ घण्टाको पैदल दुरीमा पाउने प्रत्याभूती अहिलेको आयोगको प्रस्तावित आधार पत्रहरुले गर्न खोजको छ, भने हाम्रो बुझाईमा कता कमि छ । त्यसमा कता राजनीतिक खोट छ । कता अज्ञानता छ रु कता त्यसमा स्वघोषित विद्वानको विद्वता लादिदैछ । कता कथित  विल्लाधारी माननीयको अमाननीय हल्ला हावी हुँदैछ । यसर्थ केही जनता जो, अन्यौल र अज्ञानतामा छन् तिनको दिमागमा स्वभाविक जिज्ञासा सिर्जना गर्ने बाहेक उक्त वहसमा कुनै दम, तर्क र अर्थ देखिदैन । यसले झन् देशलाई पछि पार्ने निश्चित छ ।

अन्तराष्ट्रिय अनुभवले के देखायो भने यदि हामी स्वशासित हुन खोज्छौँ भने सर्वप्रथम त्यसलाई टेवा दिन हामी सँघ उपर्युक्त शासकिय संरचना र साशन विधि हुनु पर्दछ । यसको मूख्य आधार अन्ततः साधन श्रोतमा सन्निहित छ । त्यो हो रकम । रकम प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र केन्द्रबाट दिने अनुदान वा स्थानीय करबाट आउने हो । आज हामी कसरी चलेका छौँ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै यदि माथि उल्लेख गरिएका अधिकार गाउँबाटै (जो आज सम्म केन्द्रबाट अधिकांश प्रवाह हुँदै आएका छन्) उपभोग गर्ने हो भने स्थानीय तह जतिसक्दो व्यवस्थित र साधनश्रोतले सम्पन्न हुनु आवश्यक छ ।

आयोगले स्थानीय तहमा करिब ७० जना कर्मचारी आवश्यक देखाएको छ । जसमा गाउँ, नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरु तथा सदस्य अतिरिक्त छन् । प्रशासनिक खर्च छ । विपद् व्यवस्थापन तलै गर्न संविधानले तोकेको छ भने पछि यो कार्य सानो खर्च, सामान्य दिमाग र संरचनाबाट सम्भव हुने हो रु अवश्य यो सम्भव हुँदैन । तल उल्लेखित टेवल हेरौँ ।

सि.नं.      देश            साविक         हाल घटाईएको तह संख्या

१.    डेनमार्क              १३८८ (१९६२ मा)               ९८

२.    लियुवानिया         ५८१ (१९५० मा )                ६०

३.    स्वीडेन             २२८१ (१९५० मा)               २९०

४.      ग्रीस               २७७४ (१९५० मा )             १०३४

५.      वेलायत             २०२ (१९५० मा)            ४३५

६.      लटिमया             ५७० (१९५० मा)          ११८

७.      बेल्जियम             ५६६९                   ५८९

८.    नेदरल्याण्ड              १०१५                  ४४३

९.     जर्मनी               २५९३०                  १२२२९

१०.  नर्वे                   ७४४                         ४३१

११.  अष्ट्रिया               ३९९९                      २३५७

१२.  फिनल्याण्ड          ५४७                    ३४८

१३.  स्पेन                    ९२१४                    ८१११

१४.  इष्टोनिया            २५४                         २२७

 

यस टेवलले के देखाउँछ भने विकशित देश जहाँ धेरै पहिले देखि संघीयता र शक्तिको बाँडफाँड छ, साधन श्रोतले सम्पन्न छन् भने ती देशले त स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन धान्न नसकेर प्रायः सबैले आधा संख्या कटौती (पुनर्सरचना) गर्नुपर्यो भने हामी त नेपाली हौँ । गरिब देशका नागरिक, प्रजातन्त्रको कलिलो अभ्यास, छिमेकीलाई रिझाएर शासन गर्न विवश नागरिक, २४ घण्टामा १८ घण्टा लोडसेडिङ, भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार अनि नैतिकताको बिचलन ।

यस्तो देशमा स्थानीय तह धेरै बनाउनु या त थाहै नपाउनु हुन्छ, या बुझी बुझी बुझ पचाउनु हुन्छ । यो जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नियत हैन कि त्यसबाट बञ्चित गर्ने अर्थ हुन्छ । किनकी माथि नै उल्लेख भईसकेको छ अनुसूचि ८ मा उल्लेखित हकको उपभोग गर्न कानून बनाउने अधिकार न त  केन्द्रलाई छ न त प्रदेशलाई  । उक्त अधिकार केवल गाउँ र नगर सभालाई छ भने धेरै साना इकाई बनाएर ती काम गर्न कसरी  सम्भव छ रु  सम्भवै छैन ।

अन्तराष्टिय अनुभवले जस्तै हामीलाई पनि भोलिका दिनमा संख्या फराकिलो हैन खुम्च्याउन बाध्य पार्ने देखिन्छ । यस्तो तथ्य देखि देखि हामीले सङ्ख्या बढाउन किन बल जफ्ती गर्नु । कुनै कांग्रेस वा एमालेको वा माओवादी वा कसैले र कथित बुद्धिजिवीले भनेकै भरमा वा लेखेकै भरमा ती इकाई चल्ने हुन र ? त्यसैले सकेसम्म फराकिला तर पायक पर्ने केन्द्र कायम गरी गाउँ वा नगरपालिका बनाउनुको हामीसँग अरु विकल्प नै छैन । हैन हामी जबरजस्ती बनाउँछौँ भने ती अवश्य अस्थिर र कमजोर हुनेछन्  । फेरी जनता केन्द्रमै धाउनु पर्ने र नेताका पछि लाग्दै रिसवत् (घुस) को बीटो बोकेर कार्यालय कार्यालय कुद्नु बाहेक बिकल्प केही हुने छैन ।

जाजरकोट जिल्ला विगत देखि नै भौगोलिक विकटता, अशिक्षा र बेरोजगारीको चपेटामा परिरहेको सर्वविदितै छ । यती हुँदाहुँदै पनि देश संघीय संरचनामा प्रवेश गर्दै गर्दा यस जिल्लामा पनि सात वटा स्थानीय तह निर्धारण गरिएको छ । एउटा तहमा कम्तिमा पनि ७० जना कर्मचारीको कल्पना आयोगले गरिरहँदा यस जिल्लाको सामथ्र्यले धान्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरामा बेलैमा सोच्नु पर्ने हुन्छ । हालको साविकका गाविसहरुको वार्षिक आयश्रोत जम्मा प्रति गा.वि.स. सरदरमा १० हजार पनि छैन ।

त्यसैगरी जिल्ला विकास समितिको वार्षिक आम्दानी सरदरमा ५० लाख पनि पुर्याउन सकिएको छैन, भने संघीय संरचनामा जाँदा जाजरकोट जिल्लामा कम्तिमा पनि ५० लाख त एउटा स्थानीय तहको लागि पनि पर्याप्त बजेट होईन । यी प्रस्तावित ईकाई छलफलका लागि हुन् या त यिनै अन्तिम हुन् । जे होस प्राप्त अधिकारलाई कार्यन्वयन गर्न अधिकार वहन गर्न सक्ने संरचना चाहिन्छ र संरचनाका लागि श्रोतको आवश्यकता पर्न जान्छ। अन्यथा अधिकार सक्षमतापूर्वक प्रयोग हुँदैन, त्यसबाट सन्तुष्टिको अनुभूती सहितको सेवा प्रवाह गर्न सकिदैन ।  उत्तरदायी एवम् सवल स्थानीय शासन सञ्चालन हुँदैन । त्यसैले सबैले त्यस तर्फ सोचौँ र सही निष्कर्षमा पुगौँ ।

(लेखक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जाजरकोटका कार्यक्रम अधिकृत हुन् ।)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*