21 November 2017|   मङ्लबार, मंसिर ५, २०७४

पहाड हटाउने प्रस्ताव किन दुख्यो बुटवललाई

        मधुसुदन पाैडेल   |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, मंसिर २३, २०७३     1:43:15 AM  | 143 पटक पढिएको   |  

प्रदेशको सीमांकन परिवर्तनका लागि सरकारद्वारा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावले देशमा राजनीतिक अराजकता निम्त्याउने संकेत देखिएका छन्। प्रदेश नम्बर ५ लाई भत्काउने गरी ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पूर्ण रुपमा अवैज्ञानिक र यस क्षेत्रका नागरिकको भावनामाथि गरिएको खेलबाड हो। यसका खास कारण छन्।

१. नागरिकको अपनत्वमाथिको बज्र प्रहार

पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई अलग्याई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने र तराईलाई अलग राख्ने गरी ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव यहाँका बासिन्दाको अपनत्वमाथि गरिएको बज्र प्रहार हो। आज बुटवलदेखि भैरहवासम्मको करिडोर देशकै उत्कृष्ट थलो हो। थाहा छ, यसलाई उत्कृष्ट कसले बनाएको हो ? म निश्चयका साथ भन्न सक्छु– संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेलाई यस विषयमा न्युनतम पनि ज्ञान छैन। उनीहरुले बुटवलदेखि भैरहवासम्मको समथर भूभागलाई ‘मधेश’ मात्रै देखेका छन्। र, यस क्षेत्रलाई पहाडी भूभागबाट अलग राखेर मधेशको पहिचान दिँदैछन्। उनीहरुको गम्भीर दृष्टिदोष यहीँनेर छ।

बुटवल, भैरहवा सहर र यो करिडोरका निर्माता तिनै गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा र स्याङ्जाका पहाडिया हुन् जसको यस क्षेत्रसँग पारिवारिक अपनत्व गाँसिएको छ। संविधान संशोधनको प्रस्तावले के गर्दैछ थाहा छ? त्यो अपनत्वलाई जबर्जस्ती खोस्दैछ, आमाको काखबाट उनको सन्तान खोस्न खोसिएजस्तै। उनीहरुले बुटवल सिद्धबाबाको मन्दिरलाई सीमाना मानेर परिवारका सदस्यहरू दुई प्रदेशका बासिन्दा हुनु परोस्।

आज बुटवल–भैरहवा क्षेत्र देशकै उत्कृष्ट सहरका रुपमा स्थापित हुँदैछन्। यदि यो क्षेत्र निर्माणमा यी पहाडियाको योगदान हुँदैनथ्यो भने बुटवल–भैरहवा पनि जलेश्वर जस्तै मधेशको पुरानो सहर भइकन पनि पिछडिएको हैसियतमा रहने थिए।

पहाडी जिल्लाहरुलाई प्रदेश नम्बर ५ बाट छुट्टयाई तराईलाई अलग राख्ने निर्णय एउटा घरलाई जर्बजस्ती फोडेर दुईवटा बनाएजस्तै हो। के यसरी फोडिएको घर नभत्किकन सग्लो रहन सम्भव छ? सत्ताधारी नेतृत्व बेहोसी सावित हुनुको कारण यही हो। बुटवलको शंकरनगरमा कसैको मृत्यु भयो भने गुल्मीको मैनडाँडाबाट आएका मलामीको संख्या धेरै हुन्छ। मैनडाँडामा सुत्केरा पर्यो भने शंकरनगरको दसैं तिहार उजाड हुन्छ। पाल्पाको हार्थोकमा बस्ने बाबुले बिहान उठेर ‘मलाई पनि भात पकाइराख, खाएर मेलोमा जान्छु’ भनेर रुपन्देहीको मणिग्राममा बस्ने बुहारीलाई खबर गर्छ। बुटवलमा ब्यापार गर्ने छोराले घाम अस्ताएपछि अर्घाखाँचीको बल्कोट बस्ने आमालाई भन्छ, एकैछिन कुर्नु है, म खाना खान आइपुग्छु, सँगै खाउँला। स्याङ्जाको वालिङको बासिन्दाले राति बच्चा बिरामी भयो भने दौडाउँदै एक घण्टामा उपचार गर्न ल्याउने थलो हो, बुटवल। यी पहाडी जिल्लाहरु बुटवलमा खाना खाएर चिसै हात सुत्न पुगिने ठाउँ हुन् जहाँको भावनात्मक सम्बन्ध आफ्नै वल्लो–पल्लो घरको जस्तै छ।

संविधान संशोधनमार्फत् यी पहाडी जिल्लालाई बुटवलबाट अलग्याउने निर्णय लिने नेता महोदयहरुले समस्या समाधान गर्ने पहल लिएका हुन् कि कहिल्यै निको नहुने रोग बल्झाउन खोजेका हुन्? के राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरुमा समाजिक ज्ञानको स्तर यति कमजोर भएर आजको राजनीति चल्न सम्भव छ?

२. प्रशासनिक असहजता
गुल्मी बस्ने मेरा हजुरबुबा भन्नुहुन्थ्यो, हामी सरकारी अड्डा जानु परे बाग्लुङ पुग्नुपर्थ्यो। त्यो सुनेर हामी बच्चाहरु सोध्थ्यौं– बुबा बाग्लुङ कहाँ पर्छ? हजुरबुबाले जवाफ दिनुहुन्थ्यो– हिँडेर तीन दिनमा पुगिन्छ। यही प्रशासनिक अप्ठयारो हटाउन पछि सरकारी अड्डा तम्घासमा सरे। एक दिन बासा बसेपछि सरकारी काम गर्न सकिने ठाउँमा। यातायातको सुविधा भएपछि झनै सहज भयो।

आज ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुट्टयाएर बनाउन लागिएको संशोधनको नक्सा हेरेपछि मलाई हजुरबुबाले भनेको बाग्लुङको अड्डाको सम्झना भयो। संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा अब रोल्पा, रुकुम, प्यूठानका सरकारी अड्डा सायद पोखरा हुनेछन्। रोल्पा, रुकुम, प्यूठानको भूगोलका बारेमा कामरेड प्रचण्डलाई भन्दा धेरै ज्ञान मलाई छ भनेर म कसरी दाबी गरूँ? यी पहाडी जिल्लाबाट झरिने दाङ सम्भवतः ५ नम्बर प्रदेशको केन्द्र हुनेछ। तर ४ नम्बर प्रदेशमा पार्न लागिएका यी रोल्पाली, रुकुमेली जनता दाङसम्म झरेर अर्कैको प्रदेश सदरमुकाममा एक रात बास बसेपछि बिहान बस चढेर लमही, भालुबाङ, चन्द्रौटा, बुटबल, नारायणगढ, मुग्लिन हुदै अर्को साँझको बास बस्न दुईवटा प्रदेश कटेर बल्ल आफ्नो प्रदेश सदरमुकाम पोखरा पुग्नु पर्नेछ। गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँचीका जनता बुटवलको ‘पानी पँधेरो’ छाडेर आफ्नो सदरमुकाम भेट्टाउन कालीपारका घुम्तीहरु नाघ्दै पोखरा पुग्नु पर्नेछ।

सत्ता सम्हाल्नु भएका नेतागण महाशय, कृपया भनिदिनुस्– तपाईँहरुले गर्न चाहेको के हो? जनताले पाइआएको सेवासुविधा कटौती गरेर उनीहरुलाई असुविधामा धकेल्नु नै संघीयता हो? वा जनताले पाइआएको सेवासुविधालाई अझै सहज बनाउन संघीयता कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो?

मलाई थप सोध्न मन लागिरहेको छ– कुनै राजनीतिक सिस्टम वा प्रशासनिक संरचना किन परिवर्तन गर्नुपर्छ? के यसको उत्तर नागरिकले साविकमा प्राप्त गरिरहेका सेवा सुविधाहरुको कटौतीका लागि भनेर जवाफ दिन मिल्छ?

यदि मिल्दैन भने अहिले प्रदेशको सीमांकन परिवर्तनका लागि दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि सोह्रै आना गलत छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो तर्क गलत छ भने म महाशयबाट सही उत्तरको प्रतिक्षा गर्छु।

३. टाउकोको औषधि नाइटोमा 
हामीकहाँ ठयाक्कै उल्टो काम हुँदा टिप्पणी गरिन्छ– टाउकोको औषधि नाइटोमा। सीमांकन हेरफेरका लागि दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि ठयाक्कै त्यस्तै छ। नेतागण बालुवाटारमा बसेर निर्धारण गरिएको ५ नम्बर प्रदेशको निर्णयमा यहाँका मधेश वा पहाड कुन ठाउँबाट विरोध आयो? गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, स्याङ्जा त पहाडी जिल्ला भए रे, के रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया मधेशका जिल्लावासीले यसप्रति असहमति जनाएका थिए? उनीहरु विरोधमा उत्रिएका थिए?

जब यस भेगका पहाडी, मधेशी, जनजाती, थारु सबै मिलेर ५ नम्बर प्रदेशलाई सुन्दर प्रदेश बनाउने सपना बुन्दै थिए, बालुवाटारमा किन यो प्रदेशलाई भत्काउने निर्णय गर्नुभयो? लोकतन्त्रमा नागरिकको कुनै अस्तित्व छैन? छ र हुन्छ भने ५ नम्बर प्रदेशको कुन पहाडी, कुन मधेशी, कुन मगर, कुन दलित वा कुन थारुले सीमांकन परिवर्तन गरिदिनुस् भनेको थियो? कृपया जवाफ दिनुहोला। संघीयता व्यवस्थापनमा समस्याबाट गुज्रिरहेका बेला यस प्रदेशका नागरिकले सरकारलाई साथ दिएर बालुवाटारको निर्णयलाई स्वीकार गरेका थिए। उनीहरु चुइक्क एक शब्द नबोली संघीयता व्यवस्थापनमा सरकारलाई सघाइरहेका थिए। तर, जसले संघीयता व्यवस्थापनमा सरकारलाई साथ दियो उसैमाथि अहिले घात भएको छ।

समस्या २ नम्बर प्रदेशमा छ होला? समस्या ७ नम्बर प्रदेशमा छ होला? झापा, मोरङ, सुनसरीमा छ होला। कैलाली कन्चनपुरमा छ होला। रोग जुन अंगमा लागेको छ, सर्जरी त्यही गर्नुपर्छ। टाउकोको औषधि नाइटोमा लगाएर उपचार सम्भव हुँदैन।

४. राजनीतिक अराजकता
सीमांकन हेरफेरका लागि दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव एउटा यस्तो राजनीतिक अराजकता हो जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि सामान्तवाद ज्युँदै रहन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। माननीय केपी शर्मा ओली, माननीय कृष्ण सिटौला लगायतका उच्चपदस्थ माननीयज्यूहरुको क्षेत्र झापा, मोरङ, सुनसरी चलाउन नहुने, माननीय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माननीय भीम रावल, माननीय लेखराज भट्ट लगायत उच्च पदस्थहरुले कैलाली, कन्चनपुर छुन नदिने तर विवादबाहिर रहेको ५ नम्बर प्रदेशमा किन नङ्ग्रा गाडियो? कारण यही हो, यस क्षेत्रका नेताहरुको हैसियत ओली, सिटौला वा देउवा, रावलको जति भएन। मानौं उहाँहरु ५ नम्बर प्रदेशको भूगोलबाट चुनाव लड्नुहुन्थ्यो भने यो क्षेत्र छुने हिम्मत कसैले गर्ने थिएन।

तर, ५ नम्बर प्रदेशका नेताहरुले यो बेला आफूलाई पार्टीगत तहभन्दा माथि राखी जुन पहल गरेका छन्, त्यसका लागि उनीहरुलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी लगायतले आफ्नो पार्टीको निर्णयविपरित यहाँका जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्, जुन भोलिको निर्णायक घडीमा पनि कायम रहनेछ भन्ने विश्वास यस क्षेत्रका नागरिकको छ। एमाले नेताहरु बिष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरुले एमालेलाई पार्टीगत रुपमा नै निर्णय लिन लगाएर संस्थागत रुपमा यहाँका जनताको भावना प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। ५ नम्बर प्रदेशलाई भत्काउने विषय कुनै पार्टीगत दाउपेच वा चुनावी प्रतिस्पर्धा जस्तो विषय हुँदै होइन। सीमांकन परिवर्तन गरियो भने त्यसको असरबाट के अर्घाखाँचीमा बस्ने माओवादी कार्यकर्ता वा गुल्मीमा बस्ने कांग्रेसी कार्यकर्ता जोगिनेछन् र?

अन्त्यमा,
संघीयताको व्यवस्थापन तब मात्रै हुनेछ जब आम नागरिकका लागि देश संघीय संरचनामा जाँदा हिजोका दिनमा भन्दा सेवा सुविधा सहज प्राप्त हुने निश्चय गरिनेछ। आम नागरिकको जीवनसँग नजोडिने संघीयता संविधानको किताबमा लागू गर्न सम्भव होला, जनतामा लागू गर्न सम्भव हुनेछैन।

साभारः सेतोपाटी

Leave a comment

Your email address will not be published.


*